धरान /
२०५१ सालको ९ महिने कार्यकालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यस पछिका सरकारहरुले त्यही एमालेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । यस बेला एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यो त्यो बेलाका गृह मन्त्रि अहिले प्रधानमन्त्रि भएको बेला आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
एमालेले ल्याउन लागेको बजेटले डराएर बुधबार दिनभरी सरकार परिवर्तनको हल्लाखल्लाले बजार पिट्यो । विशेष काङ्ग्रेसले एमाओवादीलाई कार्ड फालेर सरकार ढाल्ने खेल भयो । तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कुटिल चाललाई प्रचण्ले बुझेर सरकार ढलाउने खेल मथ्थर भएको राजनीतिक वृतमा चर्चा शुरु भएको छ ।
एमाओवादी स्थायी समितिमा कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै एमाओवादीका एक नेताले भने, यो सरकारलाई बजेट ल्याउन दियो भने एमालेलाई आगामी ५० बर्ष कसैले चुनैतीसम्म पनि दिन सक्दैन । सरकारमा हामी भए पनि केपी ओली एक्लैले जस पाए राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा । हाम्रा मन्त्रीले कामै गरेनन । त्यसैकारण यो सरकार ढाल्ने र मै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर उताबाट आएको छ । शेरबहादुरलाई पनि भनि सक्छन उतैबाट । अव प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री त्यागौं । उताको कुरा मानेपछि हाम्लाई सधैं सहयोग गर्ने भनेका छन । यही निर्णय गरौं । बाहिर चाँही सरकारले केही गरेन, एकलौटी चलायो भनौं । मधेसी मोर्चा पनि हामीतिरै आउछन । उतैबाट भनिसकेका छन ।
स्थायी समितिमा एमाओवादीको बैठकमा भएको यो छलफलले पनि बजेटदेखि सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष सबै डराएको बुझ्न असजिलो छैन् ।
अन्तत बिहीबार बिहान सत्तासाझेदार दल एमाले र एमाओवादीबीच भएको छलफलमा एमाओवादीले कम्तीमा बजेटसम्म सँगै जाने सहमति भएको एमाले नेताले दाबी गरेका छन्। आज बिहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा एमाले नेताद्वय झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँगको छलफलमा एमाओवादी नेताहरूले यो सरकारले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। एमाले नेताहरूसँगको छलफलपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई आफ्नै निवासमा भेटेर तत्काल एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जटिलता आएको काङ्ग्रेसलाई जनाउ दिए पछि ओली सरकारको म्याद थामिने सम्भावना बढेर गएको छ।
सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहेका बेला एकाएक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने बताएपछि काँग्रेस जिल्लीएको छ । प्रचण्डले भारतीय ‘कार्ड’ बुझेको राजनीतिक वृतमा चर्चाहुन थालेको छ ।
एमाओवादीका चासोका बिषय, बजेटपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार, सत्य निरुपण, बेपत्ता छानविन, पुननिर्माण र सरकार संचालनसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई लिखित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने संकेत देखाएका छन् ।
