इलाम / अपाङ्गता भएका बालबालिकाको परिचयपत्र नहुँदा सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिबाट धेरै बालबालिका वञ्चित भएका छन् । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब २०० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका बालबालिका परिचयपत्र नभएकै कारण छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलामको लेखाजोखा केन्द्रका प्रकाश चापागाईंले बताए । [caption id="attachment_6826" align="alignleft" width="500"]stude फाईल तस्विर[/caption] परिचयपत्रका लागि यसअघि गाउँ–गाउँमा गएको नागरिकतासहितको घुम्ती शिविरमा अभिभावकले वास्ता नगर्ने तथा विद्यालयले बालबालिकाको परिचयपत्र बनाउन पहल नगरिदिनाले बालबालिका परिचयपत्र पाउन वञ्चित हुनुपरेको चापागाईं बताउनुहुन्छ । कतिपय अभिभावकले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई लुकाउने गरेको समेत पाइएको छ । छात्रवृत्ति पाउनका लागि अपाङ्गता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्र नभएका कारण गत आव २०७२÷०७३ मा इलाममा रु १७ लाख ६४ हजार फ्रिज भएको जिशिकाले जनाएको छ । चापागाईंका अनुसार आधारभूत तहमा १४९ जनालाई आएको रु २५ लाख ९६ हजारमध्ये रु १२ लाख ५४ हजार र माध्यमिक तहमा ८३ जनालाई आएको रु पाँच लाख ८१ हजारमध्ये पाँच लाख १० हजार गरी कुल रु १७ लाख ६४ हजार वितरण हुन नसकी फिर्ता गएको हो । बरबोटेस्थित अमर उच्च माविमा रहेको बौद्धिक अपाङ्गता स्रोत कक्षामा २२ जना, इलाम सदरमुकामस्थित बालमन्दिरमा सञ्चालित दृष्टिविहीन स्रोतकक्षामा ११ जना र करफोक विद्यामन्दिर उच्च माविमा सञ्चालित बहिरा तथा सुस्तश्रवण स्रोत कक्षामा १२ जना गरी ४५ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत छन् । यीबाहेक सामुदायिक विद्यालयमा रहेका अपाङ्गता भएका धेरै बालबालिका छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएको चापागाईंल बताए । आधारभूत र मावि तहमा ‘क’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र भएका बालबालिकालाई प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु २५ हजार, आधारभूत तहको ‘ख’ वर्गका २१ बालबालिकालाई रु एक लाख पाँच हजार छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । विगत वर्षमा बालबालिकाको अलि धेरै सङ्ख्या राखेर बजेटको प्रस्ताव पठाउने गरेका थियौँ । अभिभावक र विद्यालयको पहल नहुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकानै नआएपछि धेरै बजेट फ्रिज भएको हो, चापागाईं बताए । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयलाई पत्र लेखी अपाङ्गता भएका विद्यार्थी भए परिचयपत्र लिन आग्रह गरिने उनले बताए ।यसअघि पनि पटक÷पटक जानकारी गराए पनि अभिभावक र विद्यालयले बेवास्ता गर्दा बालबालिका छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएकाले आगामी दिनमा समुदायनै सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस