काठमाडौँ / नेपाली काँग्रेसले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न हुने स्पष्ट पारेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नयाँ सरकार गठनमा चुनौती छ भन्ने अफवाहका बारेमा संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो कुनै संवैधानिक जटिलता नरहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “नेपालको संविधान र संसद्को नियमावली, २०७३ मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसमा कसलाई द्विविधा हुनुहुँदैन ।”
बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १३ दलका तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा थरिथरिका निर्णय, नियुक्ति र बर्खास्ती गर्न थालेको विषयप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रलेसमेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति र बर्खास्ती, सहुलियत लगायतका काम तत्काल बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा नयाँ गठबन्धनका बारेमा केन्द्रीय समितिले धारणा बनाई त्यसलाई पार्टीको स्थानीय तह र जनस्तरमा लैजाने बारेमा छलफल हुनाका साथै सरकार परिवर्तनका स्वाभाविक प्रक्रियाले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तिक्तता नहोस् भन्नेतर्फ पार्टी सचेत हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा यसअघि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा ९माओवादी केन्द्र० सँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेकपा ९एमाले० लगायत सबै दलसँग सद्भावपूर्ण तवरले संवादको संयोजन र नेतृत्व गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको मुख्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसी केही दिनदेखि विभिन्न माग राखी आमरण अनसनमा बस्नुभएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनका राजनीतिक मागहरूप्रति असहमति रहेको र चिकित्सा शिक्षालगायत मागबारे कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप समाधान गरी अविलम्ब अनसन अन्त्य गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले केही दिनदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति तथा सयौँ व्यक्ति घरवारविहीन हुनुपरेको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
