ghusधरान/सूचना संकलनका नाममा हाकिमको निकट भएर सादा पोसाकमा काम गर्ने ‘घुमुवा प्रहरी’ हटाउन दुई वर्षअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले थालेको काम अलपत्र परेको छ । घुमुवा प्रहरीका कारण बदनाम भएको भन्दै सूचना संकलनका लागि इन्टेलिजेन्स ब्युरोअन्तर्गत परिचालन गर्ने योजना थियो । अहिले पनि देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा सादा पोसाकमा घुमुवा प्रहरी कार्यरत छन् । जो सूचना संकलन र अपराध अनुसन्धानभन्दा बढी हाकिमलाई खुसी बनाउन केन्द्रित हुने गर्दछन् ।

अपराध अनुसन्धान समूह गठन अलपत्र

प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार अहिलेसम्म देशभरिका घुमुवा हटिसक्नुपर्ने हो । विभागले तयार पारेको योजना सबैबाट स्वीकृत भई लागू गरिएको थियो । सूचना संकलन र मुद्दा शाखाका प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान समूह गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो, जुन अलपत्र परेको छ । अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी विज्ञानराज शर्मा भने घुमुवाहरूलाई हटाउनेभन्दा सुधार्ने काम भइरहेको बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।‘घुमुवा भन्नेबित्तिकै अहिले नकारात्मक छवि छ,’ सिलवाल भन्छन्, ‘उनीहरूलाई प्रहरीको सूचना संकलक बनाउन एकातर्फ तालिम र अर्काेतर्फ क्रसचेकका काम भइरहेका छन् ।’

सूचना संकलनभन्दा पैसा संकलनमा ध्यान

देशभरिका सबैजसो प्रहरी कार्यालयमा सूचना संकलनका लागि सादा पोसाकमा प्रहरीहरू कार्यरत छन् । कतिपय स्थानमा उनीहरूले राम्रो काम गरे पनि केही स्थानमा सूचना संकलनभन्दा पैसा संकलनमा केन्द्रित हुने भएकाले घुमुवाहरू प्रहरीमा बदनाम छन् । प्रायः एउटै कार्यालयमा काम गर्ने खराब व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध हुने गर्दछन् । उनीहरूमार्फत नै प्रहरीका हाकिमहरूले पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर पैसा खाने गरेको आरोप छ ।

कारबाहीमा घुमुवा प्रहरीहरू

डेढ वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाकेका एसपी शेखर कोइराला घुमुवा प्रहरीकै कारण निलम्बनमा परेका थिए । सइ सुमन खरेल घुससहित पक्राउ परेपछि अख्तियारले उनलाई पनि निलम्बन गरेको थियो । मिलेमतोमा सुपारी तस्करी प्रकरणमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीका सइ राजेश यादवलाई गत जेठमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, मर्टिअवा चौकीका घुमुवा प्रहरी हवल्दार नागेन्द्र बैठा बर्खास्तमै परेका थिए ।

प्रहरीको १० प्रतिशत अपराध अनुसन्धानमा खटाउने योजना

बदनाम भएकै कारण उनीहरूलाई इन्टेलिजेन्स ब्युरोको कमान्डमा सञ्चालन गर्ने योजना बनेको थियो । अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत डिएसपीको कमान्डमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो बनेको छ, तर उसको काम प्रभावकारी छैन । एआइजी शर्मा भने घुमुवा प्रहरीलाई सुधार्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन् । दुई वर्षभित्र कुल प्रहरी जनशक्तिको १० प्रतिशत अपराध अनुसन्धानमा खटाउने योजना बनेको थियो । जुन अहिले ५.२५ प्रतिशतमै रोकिएको छ । अपराध अनुसन्धानको पुरातन शैलीलाई परिवर्तन गरी विशेषज्ञता दिन अपराध अनुसन्धान समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढे पनि रोकिएको छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्ययोजना पारित भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।