काठमाडौँ/भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाका सबै गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले आज यहाँ आयोजना गर्नुभएको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा नेपाली सेनाका २०० प्राविधिकलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइरहेको जानकारी दिए । “दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी सदस्यलाई तालिम नै हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ, तालिममा बढी पैसा खर्च गरेर दक्ष कामदारको वृद्धि हुँदा राज्यलाई र तालिम लिनेलाई पनि फाइदा पुग्छ, दक्ष बनेपछि प्रशिक्षार्थीको अझ राम्रो वृत्ति विकास हुन्छ”–उनले भने । सेनाका प्राविधिकले हालसम्म दक्ष कामदारको तालिम नभएको र दुर्गम स्थानमा समेत तालिम सञ्चालन गर्नेछन् । भूकम्पपछिको उद्धार र राहत वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्राविधिकलाई पनि तालिम दिएर दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणले गाउँ गाउँमा खटाउन लागेको हो । भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माणका लागि अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६० हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता भएकोमा हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको छ । तालिम लिएका पनि सबै काममा नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रभावित जिल्लामा दक्ष कामदार र निर्माण सामग्रीकै अभावमा निजी आवास पुनःनिर्माण सुरु हुनसकेको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भूमेडाँडामा २० जना कामदारलाई तालिम दिइएकोमा हाल चार जनाले मात्र काम गरिरहेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सुनाए । प्रभावित जिल्लाका युवा रोजगारीका लागि विदेशिएकाले पनि काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । “प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक बस्तीमा रुचि बढेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गिरानचौरमा जाँदा पाइयो, चौधरी ग्रुपले पनि एकीकृत बस्ती विकासका लागि एउटा गाउँ मागेको छ”–उनले भने । पुनःनिर्माणका कामलाई पारदर्शी रुपमा सहज बनाउन पुनःनिर्माण कोष संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गुठीको जग्गामा बसेका र जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या भएका पीडितले वडा वा गाउँ विकास समितिको सिफारिसमा छिमेकीको सर्जमिनपछि पहिलो किस्ताको रकम पाउने गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले हालै निर्णय गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । हालसम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ११ हजार पीडितको जग्गासम्बन्धी समस्या रहेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईँले बताए । प्राधिकरणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखाजस्तो भएकाले पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा दुई लाख घर प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्नुपर्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ । पूर्ण क्षतिमा परेका तर प्रवलीकरण गरेर बस्न हुने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिइने व्यवस्था छ । पुनःनिर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार पीडितलाई नै दिइएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले बताए । पीडितले घर बनाउन आवश्यक वातावरण बनाइदिने गरी प्राधिकरण जुटेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो । पीडितलाई उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सम्बन्धमा झन्झट भएकाले सहज बनाउने प्रयासमा प्राधिकरण लागेको छ । मापदण्ड कठिन भएकाले यो ऋण हालसम्म ११३ जनाले मात्र पाएका छन् । भौतिक पुनःर्निर्माणसँगै त्यो घरमा बस्नेले के खाने, के गर्ने भन्ने विषयलाई ध्यान दिँदै आर्थिक पुनःनिर्माणलाई पनि जोड दिने सोचमा प्राधिकरण लागेको पोखरेलले बताए । “प्रभावित जिल्लामा राम्रा घर र बस्तीको विकास भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ बस्नेको जीविकापार्जन राम्रो भएन भने ती फेरि त्यहाँ बस्दैनन्”–उनले भने । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले हालसम्मको सर्वेक्षण अनुसार आठ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सर्वेक्षण सम्पन्न गरी अनुदान सम्झौता सम्पन्न भई पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण भएको छ । प्रभावित १७ जिल्लामा हाल विभागले सर्वेक्षण गरिरहेको छ । रासस
