काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची बुझाउने अघिल्लो दिन आगामी शनिबार नै संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने भएको छ । दलका नेता र संसद् सचिवालयबीच बुधबार भएको छलफलले समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै संसद्को आयु कायम रहने सहमति गरेको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तालाई मान्ने कि समानुपातिकको सूची मनोनयनलाई आधार मान्ने भन्ने अन्योल थियो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची २९ गते र प्रत्यक्षतर्फ कात्तिक ५ गते मनोनयनको दिन तोकेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले समानुपातिकको मनोनयनलाई आधार मानेर संसद् विघटन हुने भन्दै सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन पारित गर्नुपर्ने भए त्यसअनुसारको तयारी गर्न जनाउ दिइसकेकी छन् । सभामुखले संसद्को आयु कहिलेसम्म मान्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्दा त्यस विषयमा संसद्लाई नै निर्णयमा पुग्न आयोगले सुझाव दिएको थियो । ‘संविधानको व्याख्या गरेर संसद्ले नै निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने ।
सभामुख घर्तीले बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा असोज २७ गते संसद्को ‘अन्तिम बैठक’ हुने जनाउ दिएकी थिइन् । केही सांसदले कात्तिक ४ गतेसम्म संसद् रहने तर्क गरे पनि सभामुखले भविष्यमा संवैधानिक प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै समानुपातिकको सूची दर्ताको अघिल्लो दिन नै संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुने तर्क गरेकी थिइन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समानुपातिकको सूची पनि प्रतिनिधिसभाको मनोनयन नै भएको भन्दै शुक्रबारसम्म मात्र संसद् बैठक सञ्चालन हुने बताए । शनिबार (२८ गते) म्याद समाप्त हुने भएपछि शुक्रबारसम्म मात्र बैठक सञ्चालन हुने भएको हो। समय निकै कम भएकाले बुधबार संसद्ले नियम निलम्बन गरी भाषा आयोग विधेयकलाई छोटो विधिबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन हाल्ने (७२ घन्टाको समय) लाई निलम्बन गरिएपछि शुक्रबार बस्ने अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्न बाटो खुलेको छ ।
संसद् विघटन हुने संकेत पाएपछि सांसदहरूले संविधानसभा सदस्यका लागि सुविधाको कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा उठाएको स्रोतले बतायो। उनीहरूले संविधानसभा सदस्यका लागि छुट्टै लोगो हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचार हुनुपर्ने र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह मर्यादाक्रम राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । सभामुख घर्तीको सचिवालयका अनुसार सांसदहरूले पुरानै माग दोहोर्याएपछि सभामुख घर्तीले ‘सुविधासम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव बनाउने र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने’ सर्त राखेपछि सांसदहरू सुविधाको प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संविधानसभाका सांसद थप गरी सुविधा लिन खोजेपछि सरकारले अस्वीकृत गरेको थियो । उक्त विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा थन्किएको छ ।
जाने बेला संसद् सचिवालयले संविधानसभा सदस्यका लागि लोगोको व्यवस्था भने गर्ने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्को व्यवस्थापन समितिबाट लोगोको निर्णय गराई सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने सहमति भएको थियो । हाल सांसदले लगाइरहेको लोगोलाई प्रतिगोटा चार हजारभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका करिब एक हजार सदस्यका लागि लोगो उपलब्ध गराउन ४० लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने संसद्का कर्मचारी बताउँछन् ।
