धनकुटा/ धनकुटा नगर कार्यपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नगरसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले गएको अशोज–१ गते देखी लागु हुने गरि तलव सुविधा लिने गोप्य निर्णय भएको खुलेको छ ।
“नेपाल संविधानको भाग १८ को धारा २२७ ले गाउँ सभा तथा नगरसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रदेशको निर्वाचन पछि गठित प्रदेशसभाले वनाउने प्रदेश कानुन् लागु भएपछि हुने भनिएको छ । तर धनकुटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भने आफु निर्वाचित भएको तिन महिना पुग्दा नपुग्दा आफु खुशि स्वनिर्णय गरेर संविधानको धारा २२७ को व्यावस्थालाई धज्जी उडाएका छन् । उनीहरुले भन्ने गरेका छन “यो हाम्रो वाध्यता हो, घरको खाएर त जनताको सेवा गर्न काहाँ सकिने रैछर ?।”
नगरको विकासमा दत्तचित्त भएर निःस्वार्थ भावानाले लाग्ने प्रतिवद्धताका साथ भोट जितेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले तिन महिना वित्न नपाउँदै भएको निर्णय प्रति नगरवासी आश्चर्य चकित भएका छन् । उनीहरुले नगर र नगरवासीको चौतर्फि विकास भन्दा पनि पहिले आफ्नो स्वार्थमा तलव सुविधा लिन लागेका भन्दै नगरपालिका वोर्डका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु प्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरघरमा भन्थे, यहि पो रहेछ कि क्या हो भन्दै नगरवासीहरुले कानेखुशि गर्न थालेका छन् । तलव सुविधा लिए पनि आन्तरिक श्रोत जुटाएर प्रदेश कानुने वने पछि मात्र लिने भन्ने नेपालको नयाँ संविधानमा व्यावस्था छ ।
धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ दशैं अघि १५ दिने चिन भ्रमणमा गएका बेला कार्यवाहक नगर प्रमुख शकुन्तला बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिका वोर्डको छैटुङ वैठकले यस्तो गोप्य निर्णय गरेको समचार श्रोतले दावी गरेको छ । अशोज ९ गते बसेको नगर कार्यपालिका वोर्डको वैठकले नगर क्षेत्रका वृद्धवृद्धा, एकल महिला लगायतलाई दशैं अघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णयसंगै तलव सुविधा समेत लिने निर्णय गरेको खुलेको हो । श्रोतका अनुसार नगर प्रमुखलाई मासिक रुपमा ४५ हजार, नगर उप–प्रमुखलाई ३५ हजार, १० वटै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई २५ हजार र ८ जना कार्यापालिका वोर्डका अल्प संख्यक, सिमान्तकृत, दलित, महिला र पछिपरेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मनोनित सदस्यहरुलाई पनि जनही २५ हजारका दरले परिश्रमिक दिने निर्णय भएको वताइएको छ ।
वाँकी ४० जना वडा सदस्यहरुले भने वैठक वसेको दिनको १ हजार रुपयाँ भत्ता मात्र पाउँने व्यावस्था मिलाएका छन् । यसरी हेर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जो नगरकार्यपालिका वोर्डका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु छन् उनीहरुले मासिक रुपमा तलव सुविधा लिए वापत धनकुटा नगरपालिकालाई ५ लाख, ३० हजार रुपयाँ व्याय भार हरेक महिना थपिने भएको छ । सो रकमलाई वार्षिक रुपमा जम्मा गरेर हेर्ने हो भने, एक वर्षमा ६३ लाख, ६० हजार रुपयाँ धनकुटेली नगरवासीले दिएका आन्तरिक करवाट उठेको रकमवाट नगरपालिकाले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै, सो वैठकमा १० वटै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई १/१ वटा मोटर साईकल समेत खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत केही वडाध्यक्षवाट आएपनि वोर्डका सवैसदस्य एवं पदाधिकारीहरुले सहमती नजनाउँदा निर्णय हुन नसकेको दावी श्रोतको छ ।
आफु वोर्डको वैठकमा नभए पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने पहिले नै सल्लाह भै सकेको मेयर चिन्तन तामाङले वताएका छन् । उनले सो निर्णयसंगै तलव सुविधाको विषयमा पनि निर्णय भएछ, साथीहरुले गरेको निर्णयलाई मैले अन्यथा लिएको छैन् । तामाङले भने–“खाने चरी नखाई नाच्दैन, भन्ने नेपालीमा उखान नै छ त्यही भएको हो ।” उनले पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका नगरपालिकाहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जो वोर्डका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु छन्, उनीहरुले तलव सुविधा लिईसकेको दावी गरेका छन् । त्यसैले गर्दा हामीले पनि लिँदा केही फरक नपर्ला भनेर लिएका हौं, मेयर तामाङको जवाफ थियो ।
तर धनकुटाका एक कानुन् व्यावसायीले भने “नेपाल संविधानको भाग १८ को धारा २२७ ले गाउँ सभा तथा नगरसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रदेशको निर्वाचन पछि गठित प्रदेशसभाले वनाउने प्रदेश कानुन्ले तोक्ने भन्ने प्रवधान रहेको वताएका छन् ।” धनकुटा नगर कार्यपालिका नगरसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले जे निर्णय गरे, त्यो संविधान विपरित भएको उनले दावी गरेका छन् । संविधानले प्रदेश कानुन वनेपछि मात्र आन्तरिक श्रोत जुटाएर मात्र जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा लिने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यावस्था हुँदा हुँदै भएको निर्णयलाई नगरवासीले गम्भिरतापुर्वक लिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
धनकुटा नगरपालिकाको आ.व.०७३/०७४ को आन्तरिक श्रोत तर्फको आय २ करोड, ७६ लाख,३ हजार, ७ सय रुपयाँ, बाउन्न पैसा रहेको थियो । आ.व. ०७४/०७५ को लागी धनकुटा नगरपालिकाको गएको ०७४ भाद्र ९ गते पारित वजेट वक्तव्यमा आन्तरिक श्रोत तर्फ २ करोड, २६ लाख, ४७ हजार रुपयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको आन्तरिक श्रोतको तुलनामा यो वर्ष जनप्रतिनिधिहरुले अनुमान गरेको आन्तरिक श्रोत रकम १८ लाख, ८३ हजार, ३ सय रुपयाँ वढी रहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले तलव सुविधा लिनको लागी वार्षिक रुपमा ६३ लाख, ६० हजार रुपयाँ वरवारको श्रोत अनिवार्य जुटाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको आन्तरिक श्रोत अवस्था हेर्दा नगरवासीको विकासको लागी आन्तरिक श्रोत उपयोग हुने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव खानको लागी अझै ४४ लाख, ७७ हजार रुपयाँ वरावरको आन्तरिक श्रोत जुटाउने पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक श्रोत जुटाएर नगरको विकास गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको अगाडी आफु तलव सुविधा लिने सवालमा गम्भिर प्रश्न उठिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
धनकुटा नगरपालिकाको आ.व.०७३/०७४ को कुल वजेट २० करोड, ७३ हजार, ४ सय ९९ रुपयाँ, पैसा ३ थियो भने आ.व. ०७४/०७५ को चालु आ.व.को लागी ४६ करोड, १० लाख, ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी कुल वजेटलाई तुलना गरि हेर्दा आन्तरिक आय भनेको कुल वजेटको ५ देखी ६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । मासिक रुपमा ५ लाख, ३० हजार रुपयाँका दरले नगरपालिकाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले तलव सुविधा लिँदा वार्षिक रुपमा ६३ लाख, ६० हजार रुपयाँ खर्च हुने देखीन्छ । के यो कुल वजेटको तुलनामा आन्तरिक श्रोतको रुपमा रहेको ५ देखी ६ प्रतिसत आयले सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न धनकुटा नगर कार्यपालिका सामु चुनौती वनिरहेकोे छ ।
धनकुटा जिल्लामा नयाँ संरचना अन्तर्गत ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । ति मध्ये धनकुटा नगरपालिका वाहेक अन्य ६ वटा स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं जो गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको वोर्डमा पदस्थापन भएका छन् उनीहरु कसैले तलव सुविधा नलिएको समचार श्रोतले वताएको छ ।
