काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ। ५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो। त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो। विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन। संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन। द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ। राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन। सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ। तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ। तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ। शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ। संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो। जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन्। यसबीचमा १० वटा सरकार गठन भएका छन्। तर, भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वमा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका कुल १३ हजार ७७७ संरचनामा क्षति भएको थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका ४३ सय ३५ संरचनाको काम सम्पन्न भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए। अझै २४ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ९ हजार ४ सय ४२ आयोजना बनाउन बाँकी छ।
