प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पतीले कतिजना सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउनेबारे सूचना पाउनुपर्ने र यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनुलाई बुझिन्छ । प्रजनन अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत मान्यता पाएपश्चात् यो विषय मानव अधिकारसँग सीधै जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ ।
सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या तथा विकास नामक अन्र्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवालहरू बहसमा आउन थालेका हुन । सन् १९९५ मा इन्टरनेसनल प्लान्ड् प्यारेन्टहुड फेडेरेसन (आपीपीएफ) को सदस्य सभाद्वारा यौन तथा प्रजनन अधिकार बडापत्र तयार गरी अनुमोदन भयो ।
बडापत्रमा १२ वटा यौन तथा प्रजनन अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमा बाँच्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, समानता तथा सबै प्रकारका भेदभावबाट मुक्त हुने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार र स्वतन्त्ररूपले विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छन् ।
यसका अलावा सूचना तथा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, विवाह गर्ने वा नगर्ने, परिवार बसाउने वा नबसाउने, परिवार नियोजन गर्ने वा नगर्ने आदि सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार, बच्चा पाउने वा नपाउने वा कहिले पाउने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार, हेरविचार तथा सुरक्षासम्बन्धी अधिकार, विज्ञानले गरेका उन्नतिबाट लाभान्वित हुन पाउने अधिकार, सभा सम्मेलन, भेला गर्ने तथा राजनीतिक सहभागिता गर्ने स्वतन्त्रताको हक तथा पीडा तथा दुव्र्यवहारबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार पनि बडापत्रमा रहेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । सविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कतिजना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छैन ।
अझैसम्म पनि करिब ८१ प्रतिशत बच्चा घरमै जन्मिन्छन्, ३० प्रतिशत महिलाले सुत्केरीपश्चात् पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सही संरक्षण गर्न दिएनन् भने गर्भधारण निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भई महिला सन्तान जन्माउने बाध्यात्मक दायित्व बोकेको यन्त्रको रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्छन् ।’ यति विशाल क्षेत्र ओगटेको प्रजनन अधिकारको सवाल हाम्रो समाजमा लाज र शरमको विषय बनेको छ । महिला अहिलेसम्म पनि सन्तान जन्माउने यन्त्रको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेका छन् । कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउने, छोराको आशामा धेरै छोरी जन्माउने, पारिवारिक दबाबका कारण महिला सन्तानको बारेमा खुलेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७४ का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ६ लाख गर्भवती महिलामध्ये करिब ८० हजारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनपश्चात् गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको दिनलाई स्मरण गर्दै असोज १० गते नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाउन थालिएको हो ।
प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक ०७४’ को मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेको छ । कानुनी रूपमा राम्रा बुँदाहरू लिपिबद्ध गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेसम्म त्यसको प्रतिफल अनूभूति गर्न सकिँदैन । जबसम्म एउटी महिलाले बच्चा कति जन्माउने भन्ने निर्णय गर्न सक्दिनन् वा उनको निर्णय परिवारमा मान्य हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै ऐन, कानुन बनाए पनि तात्विक प्रभाव पर्दैन । आफ्नो ज्यान जोखिममा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परिवारको खुसीको लागि असुरक्षित बाटो पहिल्याउने महिला संख्या धेरै छ । एक किसिमले महिलाको पाठेघरलाई प्रयोगशालाको रूपमा परीक्षण गर्दै आइएको छ अहिलेसम्म पनि । यो सोचमा परिवर्तन नआएसम्म समाज सभ्य र समान भएको मान्न सकिँदैन ।
प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रजनन स्वास्थ्यकै कारण महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न ‘राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक ०७४’ को मस्यौदा तयार भएको छ । नयाँ ऐनले मातृशिशु मृत्युदर, सुरक्षित गर्भपतनलगायतका विषयमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्ने तथा नवजात शिशुको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, परिवार नियोजन, किशोर-किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।
ऐन पारित भएपश्चात् महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड-सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास सरोकारवालाको छ।
चिकित्साशास्त्रका अनुसार २२ साता नपुग्दासम्मको गर्भ आफैं खेर गएमा अथवा कुनै औषधिको प्रयोगद्वारा तुहाइएको खण्डमा त्यसलाई गर्भपतन भनिन्छ । महिनावारी भएको पहिलो दिनबाट गणना गर्दा २८० दिन वा ४० साता वा नौ महिना सात दिन पुगेपछि गर्भावस्था पूर्ण हुन्छ । विकसित देशहरूमा भने विभिन्न आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी बचाउन सकिने हुनाले २८ साताअघिको सय ग्राम तौलको शिशु बाहिरिएमा मात्र गर्भपतन भनिन्छ । सुरक्षित गर्भपतन पनि महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको एउटा हिस्सा हो ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६० ले १२ सातासम्मको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीमा पतन गर्न कानुनले मान्यता दिएको छ । जबर्जस्ती करणी र हाडनाता भएको अवस्थामा १८ सातासम्मको गर्भ फाल्न पाइने व्यवस्था छ । लिंग पहिचान गरेर, गर्भवतीको सहमतिबिना र १२ साताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन कानुनी रूपमा बन्देज छ ।
कुनै जटिल परिस्थिति भएको खण्डमा विशेषज्ञ र अनुमति प्राप्त चिकित्सक रोहबरमा १८ सातासम्मको गर्भ फाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विश्वभरको आँकडा नियाल्ने हो भने एक वर्षमा करिब साढे पाँच करोड गर्भपतन गराइने अनुमान छ । कानुनी रूपमा गर्भपतनलाई मान्यता दिइएको भए पनि यथेष्ट जानकारीको अभावमा आजपर्यन्त महिलाको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ ।
कानुनी रूपमा गर्भपतनलाई मान्यता दिइएमा धेरै महिलाको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच पुग्ने देखिन्छ । सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच पुग्नु भनेको महिलाको प्रजनन अधिकारको सम्मान हुनु पनि हो । असुरक्षित गर्भपतनका कारण अहिले पनि हजारौं महिलाले ज्यान जोखिममा पार्दै आएका छन्, मृत्युवरण गरिरहेका छन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा अपांगमैत्री वातावरणको अभाव एवं अपांगता भएका महिलाको प्रजनन अधिकार स्विकार्न नसक्ने सामाजिक सोचका कारण पनि अपांगता भएका महिलाको प्रजनन अधिकार ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
गत वर्ष पोखरामा अपांगता भएका महिलाको यौनिकता र प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा अन्तक्रिया गरियो । यस्ता कार्यक्रम देशैभर गरिनुपर्छ र समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । प्रजनन अधिकार महिलासँग जोडिएको पाटो हो । यसमा महिलालाई यातना या दबाब दिएर पारिवारिक स्वार्थको लागि ज्यान खतरामा पार्न पाइँदैन भन्नेतर्फ महिला नै चनाखो हुन जरूरी छ । परिवारलाई सोधेर, परिवारका सदस्य खुसी पारेर होइन, महिलाले आत्मनिर्णयका साथ सन्तानको बारेमा सोच्न पाउनुपर्छ ।
