नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कडि कै रुप संघीयतालाई औपचारिक रुपमा ग्रहन गरिन्दैछ । तत्कालीन माओवादीले चलाएको १० बर्ष लामो शसस्त्र र १९ दिने जनआन्दोलनको परिणाम नेपालमा लोकतानिन्त्रक गणतन्त्र प्राप्त भयो । प्रदेश सरकार गठन र संचालनपछि संघीयता औपचारिक रुपमा कार्यन्वयन हुदैछ ।

[caption id="attachment_62675" align="alignleft" width="267"] अर्जुन जम्नेली[/caption]

२०७४ मंसिरको अन्तिम सातातिर प्रदेश सभा गठनपछि इतिहाँसमा पहिलो पटक संघीय सरकार स्थापना हुदैछ । प्रदेश सरकार गठनहुनु केही हप्ता मात्र बाँकी रहदा सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकोको छैन । प्रदेश प्रमुख पठाएको छैन् । संविधानमा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । संघ राज्यको मुख्य मन्त्रीलाई सफत ग्रहण गराउने र प्रदेश सभाले पठाएको बिधेकलाई लालमोहर ठोक्ने पठाउन ढिला भइरहको छ । हुनुत सातै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाले निर्णय गर्छ । वर्तमान केन्द्र सरकारले प्रदेशको पहिलो सभा बस्ने अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्ते हो । त्यो पनि ढिलाई भइरहेको छ । प्रदेशहरुको राजधानी काहाँ रहने भन्ने विषयमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि हालसम्म थोरबहुत रुपमा चलिनै रहेकोछ । एक नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा धनकुटा, सुनसरीको धरान, इटहरी, उदयपुरको कोशी क्षेत्र (तपेश्वरी) र मोरङको विराटनगरलाई राजधानी तोक्नुपर्ने चर्चा हुदैआएको छ । यही चर्चाको वीचमा भोजपुरको चखेवाको नाम थप्दा उचित होला भन्ने ठानेको छु । यी नामहरु मध्ये धनकुटा सदरमुकाम, धरान—इटहरी र विराटनगर राजधानी तोक्नु पर्ने बहस अलिक बढी चल्दै आएको छ । राजधानीको लागि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि लिएर धनकुटा बजार बन्द गरेर सरकारलाई प्रेसर दिनेसम्मको आन्दोलन भयो । राजधानी आफूतिर तान्ने ध्येयको साथ बेलाबेलामा कहिले उच्च अदालत विराटनगरमा भएकोले राजधानी त्यही हुने हल्ला चल्छ । कहिले सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको रुपमा चल्दै आएको धनकुटामै प्रदेशको अस्थायी राजधानी हुने प्रचार प्रचार हुन्छ । सरकारले क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै प्रदेश सचिवको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णयपछि धनकुटामा राजधानी तोकिएको भन्दै दीपप्रज्वलनसम्म भयो । संविधान घोषणापछि स्थानीय तह चुनाव सकियो । प्रतिनिधि÷प्रदेश सभाको निर्वाचन हुदैछ । यी चुनावहरुमा निर्वाचनमा लागेका पार्टी वा गठबन्धन संगठनले ल्याएको घोषणापत्रहरुमा प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र(राजधानी)को बारेमा केही बोलेनन् । यद्यपि भोट फकाउनको लागि धनकुटा, सुनसरी(धरान—इटहरी) र मोरङ(विराटनगर) क्षेत्रका उमेद्वारहरुले राजधानी आ—आफ्नो जिल्लामा तान्ने आश्वासन दिदै आएका छन् । यी क्षेत्रमा प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावकहरुले भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता र सुरक्षाको सहज उपलब्धताको कुरा विषेश जोड दिदै आएका छन । सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले प्रदेशको राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटा मध्येबाट तोकिनुपर्ने विज्ञल्प सहितको प्रस्ताव गरेको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार, प्रशासकीय तथा यातायातको सुगमता, भौगोलिक केन्द्र हुनुपर्ने आधारहरुको साथै सुरक्षाको व्यवस्था र ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थानलाई राजधानी तोक्नु पर्ने मापदण्ड दिएको छ । एक नम्बर प्रदेशको राजधानी प्रस्ताव र प्रस्तावित भएको स्थानलाई केन्द्र तोक्न पहलगर्छु भन्नेहरुको स्थितिलाई हेर्दा कुनै न कुनै रुपमा निहित स्वार्थ देखिन्छ । केही राजनीतिक स्वार्थ, केही व्यापारिक—व्यवसाहिक स्वार्थ, केही आफ्नो पौज प्रदर्शन गर्ने, केहीको विमान स्थालबाट उत्रिनेसाथ राजधानी टेक्न पाइयोस भन्ने र केहीको घर घडेरीको मूल्य बृद्धि गरेर करोडौं कमाउनेसम्मको स्वार्थ देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी यी स्वार्थहरु भान्दा माथि उठेर सोच्नु पर्ने हुन्छ । राजधानी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरको लागि मात्र होइन । सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ जिल्लाको दुर्गम इलाकामा बस्ने जनताको भावना भुल्नु हुदैन । प्रस्तावित विराटनगर, इटहरी, धरानलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षधर, नेता कार्यकर्ताहरु वा सरोकार वाला जनताले राजधानी तोक्ने कुरामा विषेश ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी सहरहरु हावापानी अर्थात वातावरणीय हिसावले केही फरक भएपनि भाविश्यको एउटै ग्रेटर सहर हो । धरान र विराटनगर सहर बढीमा ४० किलोमिटरको दुरीमा पर्दछ । दुई सहरलाई जोड्ने इटहरी २० किलो मिटरको हाराहारीमा पर्दछ । त्यस कारण धरानलाई ग्रेटर विराटनगर वा विराटनगरलाई ग्रेटर धरानको रुपमा लिदा केही फरक पर्दैन । इटहरी त ग्रेटर धरान—विराटनगर हुने भइगयो । यी सहरहरुवीचमा तानातान गर्नु सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ्गको दुरदराजमा बस्ने जनताको भावनलाई वास्तै नगरी कठोर स्वार्थको खेल मात्र हुनेछ । बरु, प्रदेशको राजधानी तोक्नको लागि हामी अलिक फरक ढंगले सोच्न जरुरी छ । १ नम्बर प्रदेश अधिकांस क्षेत्र पाहाडमा पर्दछ । सगरमाथा र कञ्चनजंघा हिमाल यही प्रदेशमा पर्दछ । कसैले स्वीकार गरे—नगरेपनि सात प्रदेशको नक्सा हेर्ने हो भने, त्यस भूगोलमा बसोबास गर्ने जातीय भूखण्डलाई नै मुख्य आधार मानेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको संख्याको हिसावले पनि यो प्रदेशको राजधानी कडा रुपमा प्रस्ताव आइरहेको भन्दा फरक स्थानमा लानुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हालसम्म विकासको प्रभावकारी मोडल छैन् । स्वभाविक प्रकृया मार्फत हुने भौतिक विकासको स्फूर्त मोडलको भरमाछ नेपाल । दक्षिण एसियामा प्रभाव जमाउदै आएको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको केरलाको विकासको मोडल नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ । गरिबी (भोकभारी)ले ग्रस्त केरलामा कम्युनिष्ट शासन स्थापनासँगै विकासको नयाँ मोडेलले त्यहा प्रगति सुरु भएको थियो । त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा जनता, रोजगारी तथा भौतिक विकासको लागि विकेन्द्रिकरणलाई जोड दिएका थिए । केरला सरकारले आफ्नो योजना सफल बनाउन केन्द्रदेखि नगर नगरमा स्वयम सेवकहरु खटाएका थिए । विकासको हिसावले छौटै समयमा फड्को मारेका सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङ्गले भौगोलिक विशेषता अनुसारको मोडल तयार गरेर उन्नति सुरु गरेका थिए । समाजशास्त्रीय चिन्तकहरुले यी मुलुकहरुलाई पूर्वी एसियाको बाघ भनेर संस्लेशन गरेका छन् । नेपालमा जहानीय राणा शासन, राजतन्त्र र एकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नेपालको समाग्र विकासको बाधक बन्यो । एकतन्त्रिय राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि एकात्मक र खासगरी एक जातीय राज्य चल्यो । विकासको मोडल कै रुपमा पञ्च वर्षिय योजना बनेपनि प्रभावकारी बन्न सकेन । पुरानो व्यवस्थाले नेपालको समाग्र विकास संभव नहुने भएकैले निक्कै लामो संघर्षपछि गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौ हामी । तर, हाम्रो शोच अझैपनि केन्द्रिकृत नै छ । जहाँ भिडभाड छ । त्यही थप भीड गर्ने प्रकारको हाम्रो शोच परिवर्तन भएको छैन । संघीयत राज्यको तिव्र समाजिक, साँस्कृतिक र भौतिक विकासको लागि स्थापना भएको हो । सवैखाले विभेदको अन्त्य र सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्त्रणको लागि हो संघीयता । त्यसकारण निर्णय कर्ताहरुले संघ राज्यको राजधानी तोक्दा सवैखाले स्वार्थबाट मुक्त भएर नेपाल विकासको नयाँ मोडलको रुपमा केन्द्र तोक्नु पर्दछ । १ नम्बर प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दा विराटनगर, इटहरी र धरान आफै विकास भइसकेको सहरहरु हुन् । विकसित सहरलाई थप भिडभाड बनाउनु भन्दा नयाँ स्थानको  खोजी गरेर नयाँ सहरको स्थापना गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रस्तावित नामहरु मध्ये धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको लागि उत्तम होला । यो प्रदेशको अधिकाँस भूभाव डाँडाँकाडा र हिमालले भरिएको, विराटनगर, इटहरी, धरानभन्दा कम घनावस्ति, स्थल सैनिक युद्धाको हिसावले सुरक्षित, यातायात, विद्युत लगायतको मापदण्डको हिसावले पूर्ण, विकेन्द्रकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाने, हावापानी(वातावरीय) हिसावले समेत उचित भएकोले धनकुटालाई राजधानी बनाउदा राम्रो हुन्छ । प्रदेश सरकार र सभा सदस्यहरुले केही समयलाई दुःख तथा आउन सक्ने आलोचना थेग्न सक्ने हो भने धनकुटा भन्दा उत्तम भोजपुर खोटाङको सीमानामा पर्ने ट्याम्केमैयुङवीचमा रहेको रमणीय चखेवालाई राजधानी तोक्दा सुनमा सुगन्ध हुन्छ । भाविश्यमा पर्यटकीय क्षेत्रको विशाल संभावना बोकेको चखेवा मध्ये पहाडि सडक सञ्चालनपछि भौगोलिक हिसावले प्रदेश कै केन्द्र भागमा पर्दछ । वातावणीय तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले गे्रटर सहर (विराटनगर, इटहरी, धरान) र खचेवा तुलनात्मक हिसावले पित्तल र सुन जतिकै फरक हुन्छ । सुन र पित्तलको फरक छुट्याउदा सुन रोजेपनि अतिकेन्द्रिकृत मानसिकताबाट ग्रसित हामी राजधानीको कुरा गर्दा फेरी विकास भइसकेको सहर नै ताक्छौ । वास्तवमा यो सोचाइ पस्चगामी हो । तुलनात्मक हिसावले हेर्ने हो भने क्रमस चखेवा(भोजपुर), धनकुटा, कोशी क्षेत्र(उदयपुर), धरान, इटहरीपछि बाध्यत्मक हिसावले मात्र विराटनगर पर्दछ । फेरी विराटनगरलाई नकारात्मक दृष्ट्रिले हेर्न खोजेको होइन । यो सहर लामो समयदेखि विकास भइसकेको, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय रुपमा परिचित भइसकेको सहर हो । विकासमा विकास थप्ने नभएर विकसित सहरहरुलाई संबृद्ध बनाउँदै नयाँ स्थानको विकासमा जोड गर्नको लागि निस्वार्थ भावले हेर्दा चखेवा वा धनकुटा प्रदेशको राजधानी उत्तम देखिन्छ । newsjamneli@gailcom

(प्रस्तुत लेख लेखककाे नीजि विचार हाे ।)