नेपालको संविधानको भाग–५ धारा ५६ मा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तिन तहको हुनेछ भनी लेखिएको छ । नेपालमा ७ प्रदेश र ७४४ स्थानियतहका सरकार भै सकेका छन् । स्थानिय सरकार पनिवनी सकेका छन्, अब ७ प्रदेशको सरकार पनि बन्ने तयारीमा छन् । किनभने मंसिर १० र २१ गते गरि दुई चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै तहको निर्वाचन सम्पन्न भै सकेको छ । पहिले ७५ जिल्ला थिए, अहिले ७७ भएको छ । यो परिवर्तनको पृष्ठभुमीमा नेपाल एकिकरण, राणशासन, पञ्चायतीशासन, प्रजातान्त्रिक शासन, ऐतिहाशिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ भित्र अनेक वलिदानीपुर्ण संघर्षमा वलिदानहुने शहिदका सपना पनि संगालिएका छन् । आधुनिक युगमा कानुनी राज्यको अभ्यास भैरहेको छ । कानून सम्राट, राजा र जमिन्दार वा दरवारले होईन, जननिर्वाचित जनसभाले बनाउने अभ्यास भएको छ । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको भावानाविपरित स्वच्छारी तरिकाले संविधान र ऐन बनाउँछन् भने ती जनताका विरोधी हुन्छन् । नेपालको संविधानधारा ८८ मा “(१) नेपालको राजधानी काठमाण्डौंमा रहनेछ । (२) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्वन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई वहुमतबट निर्णय भए वमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) वमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके वमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य संचालन हुनेछ ।” भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । राजधानी राख्ने आधार दुईतिहाई वहुमत हुनेछ भन्ने व्यावस्था साह्रै कठिन छ । बहुमत मात्र आधार हुनु पनि हलुका आधार हो । राजधानी राख्ने ठोस आधार अरु नै हुन्छ । राज्यको सेवा सुविधा जनताको घर दैलोमा पु¥याउने स–सना इकाई हुन्छन् । प्रहरी, स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रविधिकज नशक्ति र स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विजुली, संचार, यातयात लगायत सेवाकालागी आवश्याक व्यावस्था राज्यले मिलाउँछ । तर राजधानी राख्न औधोगिक शहर, अन्तराष्ट्रिय सिमा, घना जनसंख्या, तातो हावा (लु) चल्ने, शितलहर चल्ने, वर्षा याममा बढीवाट डुवान हुने प्र्राकृतिक प्रकोपवाट प्रभावित भैरहने स्थानमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानून र मुल्य मान्यताले राख्नहुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । काठमाण्डौं, धनकुटा, पोखरा, सुर्खेत र डोटीलाई नै प्रदेशको राजधानीकायम राख्नु सुरक्षा नै प्रमुख आधार हो । संविधानमा लेखिएको प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतको व्यावस्थालाई चुनावीनारा वनाएर उम्मेदवारहरुले भोट मागे अहिले आएर मतदाताहरुलाई हसाउने काम नगर्नु ठिक हुन्छ । धनकुटा प्रदेश नं.१ राजधानी उपयुक्त छ किनभने अन्तराष्ट्रिय सिमना देखी आवश्याक दुरीमा अवस्थित् छ । हावापानी सन्तुलित छ । तिन सय ९४ वटा सरकारी भवन भएकाले प्रयाप्त छन् । सरकारी जग्गा ४८ हजार रोपनीभन्दापनि बढी छन् । उत्तर, दक्षिण, पुर्व पश्चिमचारै दिशावाट सडक जोडिएका छन् । शहरी विकासकालागी समतलजमिन र पर्वतिय समतलजमिन छन् । ऐतिहाशिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरु नगन्य रहेका छन् । चीन र भारत देखी धनकुटासम्म आई पुग्नप्राकृतिक सुरक्षाघेरा, नदीनाला, डाँडाकाँडा, वनजंगल रहेका छन् । इलामदेखी ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङदेखी सोलुखम्वुसम्म उदयपुरदेखी झापासम्म वसेका लिम्वु, खम्वु, शेर्पा, कोचहरुले संघर्ष गरिहेको लिम्वुवान, खम्वुवान, शेर्पा र कोचिला राज्यको केन्द्र विन्दु लिम्वुवान र किराँतको संगम स्थल धनकुटा हुनुमा कसैको दुईमत छैन । प्रदेश नं.१ लाई ४ राज्य वनाउने समस्यालाई राजधानी धनकुटाले व्यावस्थापन गर्दछ, गरिने छ । धनकुटामा शितलहर र तातो हावाचल्दैन । हिउँपनि पर्दैन, डुवान पनिहुँदैन । हावापानी समशितोष्ण भएकाले महामारी र संक्रमण पनि फैलिन सक्दैन । बाराम्वार, हड्ताल, चक्काजाम, प्रदुषण, अपराधिक गतिविधिलाई राज्यको निकायवाट नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । धनकुटामा सामाजिक सदभाव छ, राजनतिक संस्कृति, संस्कार पस्किृत हुँदैछ । साम्प्रादायिक दंगा हुने अवस्था छैन । शान्ति सुरक्षा समृद्धिको लागीअनुकुल स्थिति छ । हवाई यातयातको लागी मैदान धामाधम वन्दैछन् छन, वेलहारा, साप्तिङटार, घुमाउने खर्क, सिभुवा देउरालीजताततै एयरपोटको पुर्वाधार निर्माण कार्य शुरु भै सकेको छ । साविक धनकुटा भित्रका ताप्लेजुङ, पाँस्थर, तेह्थुम, संखुवासभाबाट बसाँई सरेर मधेश झरेका नेता र जनता मात्र होईन मधेशीथारु, धिमाल, राजवंशि, दनुवार, माडवारी, खस, किराँत, लिम्वु, खम्वु, ईश्लाम, मुश्लिम, यादव, मेहेताहरु पनि प्रदेश नं.१ को राजधानी धनकुटामा नै राख्नु सहमत हुनुहुन्छ । चाहिने सवै कुरा धनकुटामा छ नचाहिने कुरा केही छैन। (लेखकः नेपालवार एशोशिएसन जिल्लाअदालत धनकुटाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )