काठमाडौं । प्रदेशका सांसदहरुको सपथग्रहणसँगै अब प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । बहुमत सांसदसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेमा प्रदेश प्रमुखले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।
आगामी फागुन ३ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा इतिहासमा पहिलोपटक चयन हुन लागेका ७ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये नेपाली कांग्रेसले एउटा पनि नपाउने देखिएको छ । मधेसवादी र माओवादीले एक-एकवटा मुख्यमन्त्री पाउने देखिएको छ । यद्यपि माओवादीले दुईवटा प्रदेशमा आफ्नो दाबी गरेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत छैन । प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको प्रष्ट बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा एमाले ५० प्रतिशतसहित सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा छ । अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम सम्मिलित मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत छ । अन्य ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा एमाले र माओवादी सम्मिलित बाम गठबन्धनको बहुमत छ ।
वाम र मधेसकेन्दि्रत दुवै गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडमा लागेका छन् । गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत बाँडफाँड टुंगिएपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघ बढ्नेछ ।
नेपाली कांग्रेस सातवटै प्रदेशमा विपक्षमा रहने निश्चित भएको छ । अझ प्रदेश २ मा कांग्रेस प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा पनि रहन नपाउने भएको छ । त्यहाँ एमालेले कांग्रेसको भन्दा धेरै सिट जितेकाले एमाले प्रमुख विपक्षी हुनेछ ।
