विषय प्रवेश
वि.सं. २००७ सालको राणा विरोधी शसस्त्र क्रान्ति नेहरुले बनाएको ५ बुँदे ज्ञापनपत्रमा राजा, राणा र कांग्रेस बिचमा भारतको मध्यस्थतामा त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुङ्गीएको थियो ।
राजा त्रिभुवनले घोषणा गर्ने पत्र समेत भारतले नै तयार पारिदिएका थिए । इन्दिरागान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशमा भारतीय मूलका मानिसलाई पठाएर बहुमत बनाएर मधेश विखण्डनको प्रयास गरेकी थिइन् ।
२०४६-४७ सालको जनआन्दोलनमा आवश्यक परे भारतीय जनतालाई आन्दोलनमा सरिक गराउने घोषणा गरेका थिए । २०४७ को “अन्तरिम संविधान” जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसका गणेशमान सिंह श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भारतीय अनुकुलतामा जारी गर्न पटक-पटक दर्जनौं दबाव दिए ।
अन्तरिम संविधानमा एक तिहाई बहुमतद्वारा “सन्धि सम्झौता” गर्न सकिने प्रावधान राख्न भारतकै चाहनामा नेपाली कांग्रेसले राखेको प्रस्तावलाई खासगरीकन तत्कालिन ने.क.पा (माले) को नेतृत्वमा आविस्कार गर्दै “दुईतिहाई बहुमत” द्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
यो बेलामा नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभाव रोक्न भारतमात्र होइन अमेरिकाको नेपाल स्थित राजदुतावासमा जुलिया चाङलाई राजदुत नियुक्ति गरी पठाएका थिए । उनले शेरबहादुर देउवा र आराजु राणाको विवाह समेत गरिदिएका थिए ।
अमेरिका मुस्लिम देशहरुसँग जसरी अहिले खनिएको छ, त्यसरी नै त्यो बेलामा कम्युनिष्टहरुसँग खनिएका थिए । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको यथास्थानमा राख्ने चलखेल पूरा नभएपछि मधेशमा कम्युनिष्ट प्रभाव कम गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई उचालेर आन्दोलनको आयोजना गरी विखण्डनको अर्को प्रयास गरेको थियो ।
“संविधानसभा माओवादी एजेण्डाद्वारा अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक, संघीयता तथा वर्ग, लि¨, जाती, सम्प्रदायको अधिकार सुनिश्चित हुन पुग्यो २०७३ः५६ शिवाकोटी ।
तर भारतले मधेशमा अर्को आन्दोलन गर्ने षड्यन्त्र गर्दै, मधेश आन्दोलनपछि माओवादी एजेण्डा “मधेश केन्द्रित दलहरु” को भनी अर्कैलाई स्यावासी दिने काम गर्यो ।
२०७२ को संविधानको “उद्वारवादी, पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संविधान हो” उक्त संविधानमा “समाजवाद उन्मुख” व्यवस्था राखिएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत उत्साहित गर्ने काम भयो ।
यसकारण कम्युनिष्ट उत्साहलाई समाप्त पार्न मधेश आन्दोलनको माग पुरा नभएको भनी मधेश केन्द्रित पार्टीहरुलाई उक्साएर मधेश कब्जाको अर्को रणनीति बनायो ।
मधेश आन्दोलनमा भारतीय रणनीति
राजा त्रिभुवनको मृत्युसँगै पहिलो दिल्ली सम्झौताको प्रभाव समाप्त हुन लागेपछि राणा विरोधी आन्दोलनमा लागेका बेदान्त झालगायतका मधेशका नेताहरुले नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोड्दै तराई कांग्रेसको नाममा भाषिक तथा तराई स्वयतताको माग राखी “मधेश आन्दोलन” शुरु भएको थियो । उनीहरुका अनुसार नेपाली भाषा र मातृभाषालाई मान्यता नदिई “हिन्दी भाषालाई” मान्यता दिनुपर्ने माग थियो ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपाली कामकाजको भाषा “खस भाषा” लाई मान्यता दिएपछि नेपालको पूर्वी भागमा पहाडीय मूलका र तराईमूलका जो हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने बिचमा ठाउँ ठाउँमा मुठमेठसमेत भएको थियो ।
भारतीय राष्टिूय कांग्रेसको ढाँचामा बनेको वि.पी. कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसमा मधेसी नेताहरुलाई पनि स्थान दिएका थियो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा तराई कांग्रेसको नराम्रो हार भयो ।
नेपाली कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७३ सिट जितेको थियो । यसै बिचमा एकभेष, एकभाषा, नीति लिएका महेन्द्रले संसद विघठन गर्न पुग्यो । यो संसद विघठन गर्दा भारतले लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको हो भनी बताए पनी वि.पि. को सत्ता अपदस्त गरेकोमा नेहरु खुशी थिए ।
किनभने नेपाली कांग्रेसको सरकारले हिन्दीभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिएका थिएनन् । दोश्रो २०१२÷१३ सालतिरै चीन विरोधी गतिविधि गर्ने वि.पी. लाई निर्देशन दिएका र भारतको उक्त निर्देशन वि.पी. ले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।
२०१७ साल पौष १ मा पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । यस समयमा नेपालमा चिनियाँ कार्ड प्रयोग भएको थियो । महेन्द्रले राष्टूवादको नारा लगाएपनि यहि कालखण्डबाट पहाड र मधेश बिचमा द्वन्द्वको खाल्डो कोरिदिएका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट विभाजित गजेन्द्र नारायण सिंहले २०३७ सालबाट मधेशमा क्षेत्रीय राजनीतिक अगाडी सारेका थिए ।
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो । संविधानमा मधेशको माग पुरा नभएको भनी आन्दोलनको घोषणा गरे । माइती घर मण्डलामा उपेन्द्र यादव धर्नामा बसे ।
फोरम र माओवादी बिचमा झगडा गराउने भारतीय चाहना थियो । खासगरीकन माओवादी एजेण्डा “राज्यको अग्रगामी पुनः संरर्चना”बाट संघीयतामा जाने सैद्धान्तिक सहमतीलाई नष्ट गर्नका लागि हिजो माओवादी आन्दोलनबाट आएका मधेश केन्द्रित दलहरुलाई उकासेर आन्दोलनको आयोजना गरेका थिए” २०६३ः५३ शिवाकोटी ।
भारतले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, माओवादी उपलब्धीलाई “मधेश केन्द्रित” दलहरुको भनी अर्कैको पोल्टामा हाली स्यावासी दिने काम भयो ।
कांग्रेस कार्यथलोका रुपमा रहेको मधेशमा वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिकमा लागेको सप्तरीका उपेन्द्र यादव शिक्षण पेशा गर्दथे । उनी एमालेका तर्फबाट निर्वाचनमा उठेर पराजीत भइसकेका थिए ।
यहि कालबाट मधेसमा राज्यले “आन्तरिक उपनिवेश” बनाएको र भेदभाव गरिएको भनी आन्दोलन तथा प्रचार शुरु भएको हो । कम्यूनिष्ट प्रभाव रोक्न कांग्रेस सरकारले ३८ लाख भारतीय विहारीलाई अंगीकृत नागरिकता समेत बाँडे ।
यादव एमाले छोडेर माओवादीमा प्रवेश गरे । तराईमा माओवादीले “मधेश राष्टिूय मुक्ति मोर्चा” गठन गरेपछि भारतलाई असहय हुनपुग्यो । यसकारण यादवलाई फुटाएर मधेशवादी प्रायोजक दलको रुपमा स्थापित गरिदिए । शुरुमा फोरम गैरसरकारी संस्था थियो । भारतकै चाहनामा २०६२-६३ पछि राजनीतिक दलमा रुपान्तरण भएको हो ।
अतः माओवादी र फोरमका कार्यकर्ताहरु बिचमा लाहनमा झडप भयो । रमेश महतो मारियो । २५ लाख क्षतिपूर्ति दिनपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्कियो । उपेन्द्र यादव पक्राउ परे । यहि घटना देखि माओवादीलाई पहाडी भएको र मधेशलाई प्रयोग गरेको भन्ने दोषारोपण यादवका कार्यकर्ताहरुले गरेका थिए ।
यो अर्थमा महेन्द्रकालिन पहाडी र मधेशी बिचको द्वन्द्व चर्काउने काममा उपेन्द्र यादवको पनि हात रहेको देखिन्ज्छ । जयकृष्ण गोइत, नरेन्द्र पासवान उर्फ ज्वाला सिंह यसै समयमा माओवादीबाट सम्बन्ध तोडेर टाढिन गए ।
लाहन घट्नाको मौका पारेर नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य प्रमुख दलहरु र उपेन्द्र यादवको फोरम मिलेर मधेशमा माओवादी सिध्याउने मौकाको रुपमा लिए । मधेश आन्दोलनमा पहाडीमूलका मानिसलाई कुटपिट गर्ने, घरमा आगो लगाई दिने जस्ता काम उपेन्द्र यादवको कार्यकर्ताहरुले गरे ।
२०६३ माघ १७ गते प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले वार्तामा बोलाई मधेश आन्दोलन ८ बुँदे सम्झौतामा टुंगिन पुग्यो । वास्तवमा कम्यूनिष्ट विरुद्धमा जसरी मधेश आन्दोलनको आयोजना भयो यो भारतीय रणनीतिकै परिणाम थियो ।
दोश्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा पहिलो संविधानसभामा विघठन भएको थियो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभियो । यहिकारण मधेशवादी दल र माओवादी अर्को कितामा उभियो ।
संसदमा मारपीटसम्म भयो । यसपछि सडक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी सरकारमा १६ बुँदे सम्झौता गर्दै गयो । त्यसपछि मधेश केन्द्रित दलहरुको आन्दोलनका भारतको अघोषित नाकावन्दि गर्यो ।
कम्युनिष्ट प्रभाव समाप्त पार्ने भारतीय रणनीति
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा भारतीय पक्ष निर्णायक भूमिकामा देखिने गरेको छ । सत्ता, शक्ति र पैसा केन्द्रित कार्यहरुले निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक व्याभिचार बढेर गयो ।
उदारवादी, पुँजीवादी लोकतान्त्रिक संविधानमा लोकतन्त्रमा हुने “सादा जीवन उच्च विचार”, भ्रष्टचारमुक्त न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका तथा जनताको आधारभूत जीवनमा परिवर्तनका कुनै ठोस कार्यक्रम समेत बनाउन सकेन ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसक्नुको कारण भारत नै थियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई यथास्थानमा राख्ने भारतको चाहना थियो । दोश्रो मधेशमा माओवादी प्रभावलाई कम गर्ने रणनीति थियो ।
यसैकारण जब ज्ञानेन्द्रलाई यथास्थानमा राख्ने भारतको चाहना पुरा भएन तब मधेशमा कम्युनिष्ट प्रभाव कम गर्ने अश्त्रको रुपमा मधेश आन्दोलनको आयोजना गरेका थिए । दोश्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतलाई वेवास्ता गरेको भनी असन्तुष्टी जनायो ।
सो नाकावन्दी गर्दै नेपाललाई घुँडा टेकाएर उपनिवेश बनाउने र विभाजन गराउने उद्देश्य रहेको थियो । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली भारत भ्रमण गएर यो अभियान केही शान्त भएपनि विखण्डन र विभाजन गर्ने प्रयास खतरामा रहेको महशुस गर्न सकिन्छ । २०४५ चैत्र १० मा नेपाललाई कठोर नाकावन्दि गरेको थियो ।
पछिल्लो चोटीको नाकावन्दीका उद्देश्य नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्नु नै हो । नेपालमा कम्युनिष्ट प्रभाव बढेकोमा भारत लगायत साम्राज्यवादी, पुँजीवादीहरुलाई असन्तुष्ट बढेको छ ।
यसले भारत हुँदै दक्षिण एसिया र विश्वलाई नै प्रभाव पार्ने ठानी पहिलो संविधानसभाबाट कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने चाहना थियो । यहि चलखेलको कारण २ वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान ७ वर्षभित्रपनि बन्न नसकेको हो । पछिलो पटक १६ बुँदे सम्झौता गर्दै माओवादी सरकारमा गयो ।
भारतको असन्तुष्ट झनै बढेर गयो । प्रचण्डले १६ बुँदे सम्झौता भारतका विरुद्ध नभएको भनेर बताएपनि अनन्त नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएर माओवादीमाथिको असन्तुष्टी जनायो ।
भारतले संविधानसभालाई स्वीकार गरेको कारण संविधान निर्माणलाई स्वागत गर्नेछ भन्ने दलहरुको विश्वास रहेको भएपनि जारी गर्नु बित्तिकै भारतलाई नसोधी, छलेर संविधान जारी गरेको भन्दै असन्तुष्ट पोख्यो । बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न २०४६-४७ देखि नै साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरु षड्यन्त्रमा लागेका हुन् ।
२०४६(४७ पछि ने.क.पा. (माले) मुलुकको प्रमुख शक्तिका रुपमा आउन सक्ने सम्भावना बढेपछि तिनीहरु अतालिएर कम्युनिष्ट बढ्दो प्रभाव रोक्ने उद्देश्य बनाएका हुन् । २०४८ को आम निर्वाचनमा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै २०५१ को मद्यावधि निर्वाचनमा मुलुककै ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो ।
२०५० जेठ ३ मा दासढु¨ामा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट हत्या भयो । भण्डारीले अमेरिकी राष्टूपति वुशदेखि जुलिया चाङसम्मलाई खुलेरै चुनौति दिएका थिए । यहि कारण हत्या भएको आशंका गरिन्छ । कम्युनिष्ट प्रभाव कम गर्नकै लागि देउवा र आरजु राणाको विवाह समेत चाङले गरिदिए ।
जसरी भण्डारीको नेतृत्वले एमाले प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा आयो, त्यसरी नै भण्डारीका हत्यापछि पनि उनको मृत्युको शोकमा डुवेको जनताले २०५१ को मध्यवधी निर्वाचनमा प्रमुख शक्तिका रुपमा स्थापित गरायो । “आप्mनो गाउँ आफै बनाऔं” र “वृद्धभत्ता” एमाले सरकारमा हुँदाको अग्रगामी कार्यक्रम थियो ।
जो राज्यले बनाएको नीति थियो । भण्डारीको मृत्यु्पछि पुँजीवादीहरुले खोलेको गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा एमालेको ८० प्रतिशत एमालेका नेता कार्यकर्ता फँस्न पुगे । यो काम जुलीया चाङदेखि पुँजीवादी, साम्राज्यवादीहरुको षड्यन्त्रमा भएको थियो ।
२०६० सालतिर माओवादी १० वर्षमा सिधीने लेख भेटिन्थ्यो । त्यो पुँजीवादी, साम्राज्यवादीकै षड्यन्त्र थियो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मधेशमा मधेश केन्द्रित दलहरु विशेष गरेर जनअधिकार फोरमका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट प्रभाव कम गर्र्ने काम भयो । मधेश आन्दोलनको तानावाना बुन्यो ।
भारतले संविधानसभा गठन समेत गर्न नदिने षड्यन्त्र गरेका थिए । तर भारतका गुप्तचार संस्थाले माओवादीको स्थिति पहिलाको जनमोर्चा भन्दा फरक नहुने र कांग्रेसले अत्याधिक बहुमत हासिल गर्ने सिफारिस गरेपछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
त्यस समयमा एमाले र कांग्रेसलाई मिलाएर माओवादीलाई एक्यल्याउने समेत काम भयो ।
भारतकै कारण गिरिजालाई राष्टूपति र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने षड्यन्त्र भयो । सेनालाई विद्रोह गराउनेसम्मको खेल भयो । रुक्माङगत कटुवाल हटाउन माओवादी उकासे ।
कटुवाललाई हटाएपछि माओवादी सरकार विघठन गराए । पशुपतिनाथमा भारतीय मूल भट्ट हटाएर नेपाली भट्ट राख्ने माओवादी सरकारको निर्णय उल्टाउन धर्मनिरपेक्षतर्फ माओवादी गयो भनेर धार्मिक शक्तिहरुबाट एक्ल्याउन परम्परा र संस्कृति विरोधी भएको प्रचार शुरु गरे ।
इन्द्रजात्राको सहयोग रकम कटाएकोमा यस्तो षड्यन्त्र गरेका थिए । यस कारण विद्यमान अवस्थासम्म आइपुग्दापनि कम्युनिष्ट प्रभाव कम गराउने भारतीय रणनीति रहँदै आएको छ ।
निष्कर्षमा
१२ बुँदे सम्झौताको आडमा भारतले नेपालको सबै मामलामा हस्तक्षेप गर्न चाह्यो । माओवादी सेनाको समेत समायोजन चाहेको थिएन । संयुक्त राष्टूसंघको उपस्थितिलाई समेत विरोध गर्यो ।
मधेश आन्दोलन उठाएर “एकमधेश एक प्रदेश” लागु गर्ने प्रयास थियो । यहि आन्दोलनबाट नेपाल विखण्डन गर्ने प्रयास गरेको थियो । भारत आप्mनै निर्देशनमा नेपालमा संविधान बनाउन चाहन्थ्यो ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुमा भारतको हात थियो । भारत नेपालमा कम्युनिष्ट प्रभाव बढेको चाहन्दैन । त्यसकारण आप्mनो अनुकुलतामा नेपालको राजनीतिकलाई ढालेर नेपाल कब्जा गर्ने तथा कम्युनिष्ट प्रभाव कम गराउने उसको रणनीति रहेको छ ।
यसबाट मुक्त हुनका लागि नेपालले परानिर्भरतामुखी भएर बाँच्ने भन्दा आप्mनै खुट्टामा उभिने नीति, योजनाहरु बनाउनु पर्दछ ।
