प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन भइरहँदा किरात राई यायोक्खा (किराया) आप्mनो १० औं महाधिवेशनको पूर्व सङ्घारमा छ । किरायाले आप्mनो ७ औं महाधिवेशनदेखि नै तत्कालिन अवस्थाको पूर्वाञ्चलको भूगोललाई (प्रादेशिक संरचना तयार भैसकेको थिएन) ‘किरात प्रदेश’ हुनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो । प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने भनिए पछि प्रदेशको नाम र राजधानी के हुने भन्ने विषय चर्चा र बहसको रुपमा अगाडि आयो । तर, प्रदेश–१ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ मा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै व्यवस्था नभएकोले तत्काललाई नाम र राजधानीको विषय गौण भएको छ । यद्यपि, किरायाले दावी गरेको ‘किरात प्रदेश’ (प्रदेश–१ को नाम किरात हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ) को भूमि धरानमा १० औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएपछि प्रदेश–१ को नाम ‘किरात’ हुनु पर्ने सार्वजनिक बहस अगाडि बढेको छ ।
किराया आफैले ७ औं महाधिवेशन पछि भन्दै आएको ‘किरात प्रदेश’ बहसमा छाएसँगै विरोधको दायरा पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । विशेष गरि क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरुले निकै जोडबल गरेर ‘किरात प्रदेश’ नामसँग असहमतिको कडा भाषा प्रयोग गर्दै आएको थियो । नामाकरणको सवालमा यो असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातसँगै किरायाले प्रस्ताव गरेको प्रदेश–१ को नाम ‘किरात’ कुनै न कुनैरुपले जोडिएर सार्वजनिक हुन थालेको छ । चाहे त्यो लिम्बुवान माग्ने शक्ति होस् वा खम्बुवान माग्ने, ती क्षेत्रीय शक्तिहरु हिजोको दिनमा ‘कुनै पनि हालतमा किरात हुनुहुँदैन’ भने पनि हिउँदे अधिवेशनको चलिरहँदा आपूmले मागेको राज्यको अगाडि ‘किरात’ शब्द थप्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थात, करिब १० वर्षअघि किरायाले भनेको ‘किरात प्रदेश’को मुद्दालाई गाली गर्ने शक्तिहरु अहिले प्रदेश–१ मा ‘किरात’ नामकै लहरमा उभिन आइपुगेका छन् । ढिलै भए पनि ‘किरातवादी’ कित्तामा उभिन आइपुग्नु प्रदेश–१ नामाकरणको सवालमा नयाँ शक्ति निर्माण हुन सक्ने संकेत पनि हो । अहिले प्रदेश–१ को नामसँग कुनै न कुनैरुपले ‘किरात’ शब्द जोड्दै यस प्रदेशमा क्रियाशील क्षेत्रीय शक्तिहरु एक कित्तामा उभिएका छन्, त्यसले प्रदेश सभालाई गतिलो दवाव सिर्जना गरेको छ । त्यसैले रक्षात्मक बनेको केही पहिचान विरोधी शक्तिहरु प्रदेश नाम ‘कोशी प्रदेश’ हुनु पर्ने भनेर प्रायोजित समाचार प्रचार गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश नामाकरणको विषय पेचिलोहुँदै निष्कर्षतिर उन्मुख भइरहेको यो सन्दर्भम ‘किरात प्रदेश’ को मुद्दा उठाउने किरायाले प्रदेश–१ को पहिचानी नामकरणकोलागि अब अभिभावकीय भूमिका खेल्न तयार हुनु पर्ने देखिएको छ । विशेषगरि प्रदेश–१ को राजनीतिक दलबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सभासद तथा मन्त्रीहरु नै किरात प्रदेशको पक्षमा खुलेर देखिनुले पनि अभिभावकत्वको जिम्मा किरायामा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । धरानमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको लिम्बुवान प्रदेश समितिको कार्यक्रम (०७५ भदौ २७) होस् वा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले झापाको दमक(माघ–१२) मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा होस् किरात लिम्बू समुदायका मन्त्री तथा सभासदहरुले नै खुलेर किरात प्रदेशको पक्षमा वकालत गरेकोले पनि अभिभावकत्वको संकेत कोही कसैले लिनु पर्ने तर्फ इङ्गित गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसकोसाथै प्रदेशमा कार्यरत क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति तथा अन्य नामभन्दा ‘किरात प्रदेश’ नामसँग सकारात्मक देखिएका व्यक्ति विशेषहरु खुलेर देखा पर्न थालेका छन् । प्रदेशको पहिचानी नाम ‘किरात’ सँग सोझो वा घुमाउरो भाषामा सहमत हुन आइपुग्नुको मनोविज्ञानलाई किरायाले सम्मान गर्दै नेतृत्व लिन पहल गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक, सामाजिकलगायत अन्य कारणले सिर्जना भएको यो अवस्था किरायाको लागि एकप्रकारले पोथी आफै भोकै बसेर चल्ला काड्नु पर्ने नियतीसँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन (०७४ मंसिर १० खास गरि नेपालको पूर्वी भेगमा) सँगै प्रदेश–१ को नाम बारे बहस सुरु भएको थियो । हुन त तत्कालिन एमाले र एमाओवादी संयुक्त गठबन्धनमा निर्वाचनको मैदानमा थिए । साझा मुद्दा, साझा चुनावी रणनीति र सहकार्यको रणनीतिमा गठबन्धनका उम्मेदवार मैदानमा देखिए पनि पहिचान पक्षधर भनिएका तत्कालिन एनेकपा माओवादीका उम्मेदवारहरुले ‘पहिचानसहितको संघीय राज्य’ को नामाकरणमा पहल लिने भनेर औपचारिक घोषणा गरेका थिए । प्रदेश–१ को सवालमा ‘पहिचानसहितको संघीय राज्य’ को सोझो अर्थ थियो–किरात प्रदेश । निर्वाचनको घोषित परिणामसँगै दुवै पार्टी एकताको चरणमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश–१ को पहिचानी नाम ‘किरात प्रदेश’ तपसिलको विषय बन्न पुग्यो । अहिले हिउँदे अधिवेशनसँगै प्रदेशको पहिचानी नाम सतहमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल र दलभन्दा फरक रहेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले ‘किरात’ नामलाई सिफारिस गरेकोजस्तै देखिएको छ । विशिष्ट अवस्थामा देखा परेको यो विशिष्ट रुपलाई मूर्तिकृत गर्न कोही न कोहीले नेतृत्व लिनै पर्ने हुन्छ । परिस्थितिले सिर्जना गरेको यो विशिष्ट समयलाई सबैले आत्मसाथ गर्दै ‘किरात प्रदेश’ नामलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर जान आवश्यक छ । हामीलाई थाहा छ एउटै भारतबाट पाकिस्तान (१९४७ अगस्ट १४)र बङ्गालदेश (१९७१ मार्च २६) दुई देश बन्न सक्छ भने अहिले ‘किरात प्रदेश’ लाई रणनीतिकरुपले पहिचान नामको प्रस्थान विन्दु बनाउन सके भोलिको दिनमा एउटा किरात प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश (भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट तेलङ्गाना २०१४ मा बनेको) बनाउने बाटो खुल्ने छ ।
