काठमाडौं/ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सहकार्य एवम् समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले बुधबारदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास एवम् विस्तार, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सुस्पष्ट नीति र नयाँ सङ्कल्पका साथ अघि बढेको बताए ।
प्रम ओलीले नेपाललाई विश्वकै सुसम्पन्न, नैतिकवान्, समृद्ध र सुशान्त देश बनाउन सरकारले विभिन्न प्रयासस्वरूप जीवन बिमा, सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । उनले यसैदिनलाई आगामी वर्षदेखि फागुन १ गतेलाई ‘रोजगारी दिवस’ का रूपमा मनाइने उद्घोषसमेत गरे । नेपालले आन्तरिक मामिलामा देखिएका समस्यालाई आफैँले हल गर्ने प्रष्ट्याए ।
बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसके वा निश्चित आम्दानी गर्नेगरी स्वरोजगार हुन नसके बेरोजगार नागरिकलाई सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उनले बताए ।
कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम नभएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री विष्टले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभित्रका परिवारका लागि सय दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने दशकौंदेखिको प्रयास सफल भएको बताए ।
