विराटनगर /  विराटनगर जुट मिल्समाबाट चोरी भएको मेशिनरी पार्टपूर्जा र व्यापाक रुपमा भएको अनियमितताको छानविन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन हुने भएको छ ।
संघीय सरकारको निर्देशनमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधी शेखरप्रसाद पौडेललको संयोजत्वमा छानविन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन हुने भएको हो । यसको लागि न्याय परिषदको बुधबार बसेको बैठकले न्यायधीश पौडेललाई जुट मल्सिमा भएको अनियमितताको छानिविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णाय गरेको छ । न्यायाधीश पौडेलको संयोजत्वमा अन्य सदस्यहरू राखेर सरकारले उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन बनाउने भएको हो ।
मिल भित्रका मेशिनमा लगाइका महत्वपूर्ण पार्टपूर्जा चोरी भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलको साक्रियतामा छानविन आयोग गठन हुने भएको हो । अबको केही दिन भित्रमा जुट मिल्स भित्रबाट चोरी भएको मेसिनको पार्टपूर्जाको विषयमा छानविन थालिने भएको छ ।
मेशिनरी बस्तुमा लाग्ने महत्वपूर्ण पार्टपूर्जा हराएको भन्ने सूचनाका आधारमा गत बैशाख २६ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले जुट मिलको निरीक्षण गरेका थिए । उनले त्यसबेला एक उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने बताएका थिए । सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगका मेशिनको पार्टपूर्जा हराएको विषयमा छानविन समितिले दोषि पत्ता लगाउने छ ।
मेशिनमा लगाइएको ‘वविन–क्यारियर’ झिकेर बिक्री गरिएको यस अगाडी नै सार्वजानिक भईसकेको छ । इटालियन कम्पनिका मेशिनमा लगाइको तामा र पित्तलको वविन–क्यारियर झिकेर रबर लगाइएको थियो । मन्त्री यादवले गतसाता दोस्रो पटक जुट मिल निरीक्षणका क्रममा पुरानो वविन–क्यारियरको नमूना समेत भेटेका थिएनन् ।
हराएको भनिएका ती वस्तुको नमूनासमेत नहरने गरि गायव गरिएको विषयमा छानविन समिति बनाउने बताउँदै मन्त्री यादवले जुट मिलको इतिहास फर्काउने बाचा दिएका थिए । सुस्तरी उठ्दै गएर सुतली तथा बोराको उत्पादन थालेको जुट मिलमा दुई सञ्चालक समूहबीचको विवाद चलिरहेको अवस्थामा पार्टपूर्जा चोरि भएको कुरा गत बैशाखमा खुलेको थियो ।
तामा र पित्तलका यी सामानको प्रतिगोटा मुल्य ५ सय रुपिँया पर्दछ । रबरको सामानलाई मात्रै २ सय ५० रुपिँया प्रतिथान पर्ने बताइन्छ । जुट मिलबाट दुईहजार नौसय ५० थान वविन–क्यारियर हराएका छन् ।
सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको जुट मिललाई निजीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई मन्त्रालयले रोक लगाएसँगै सामाग्री समेत चोरि भएको दावी गरिन्छ । सञ्चालक समितिले २०७४ जेठ ६ गते र असार २१ गते शेयर जारी गर्नका लागि गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयले खारेजी गरेको थियो । स्थानीयले समेत विरोध जनाएपछि २०७४ चैत १२ गते शेयर निस्काशनको निर्णय बदर गरिएको थियो ।
शेयर निस्काशनको निर्णय बदरसँगै २०७४ चैत भित्रै बविन–क्यारियर झिकेर बिक्री गरिएको आरोप मजदुरहरुको छ । मिलका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रवन्धक निर्देशक निलहरी काफ्लेबीच जुट मिल सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जुट मिलको जमिन बिक्री गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सुरु भएको विवादले सञ्चालनमा देखिदैं आएको उल्झनलाई उच्च अदालत विराटनगरसम्म पु¥याइएको थियो ।
अदालतले अध्यक्ष वनलाई आधिकारिक रहेको आदेश दिएपछि अहिले जुट मिलले गत भदौ २६ गतेदेखि गरिरहेको उत्पादन बिक्री गरिएको छ । अध्यक्ष वनका अनुसार मिलबाट उत्पादन भएको वस्तु बिक्री गर्ने, कच्चा आयात गर्ने र भारतबाट माग भएको सुतली उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने योजनासहित जुट मिललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।
तर, जुट मिल भित्रबाटै हराएका वस्तुको खोजि र जुट मिलको नाममा रहेको दुई बिघा जमिन बिक्री भएको विषयको छानविनका लागि समिति बनेको भन्ने आफूलाई सूचना नरहेको अध्यक्ष वनले बताए । जुट मिल परिसरको जग्गा समेत तत्कालिन अध्यक्ष अशोक पोखरेल हुँदा बिक्री गरिएको थियो ।