धरान सुनसरीमा चुम्लुङको आयोजना गरिएको थियो । ठ्याक्कै तिथि थाहा भएन । लेखक विजय लुम्फुङ्वाज्यूसँग ‘लिम्बुवान आन्दोलन (विकासक्रमः विगत र वर्तमान)’ पुस्तक बारे कुरा गरेको थिएँ । त्यहीँ चुम्लुङमा लेखकज्यूले पुस्तक थपाइदिनुभयो, गद्गद् भएँ । मैले २ अर्थले पुस्तक थापेको थिएँ, पहिलो पुस्तकको सरसर्ती अध्ययन गर्ने, दोस्रो अध्ययनपछि पुस्तक बारे लेख्ने ।
वि.सं. १८३१ मा मात्र गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानसँग सन्धि भयो । त्यसपछि लिम्बुवान गोर्खा राज्यको सहराज्यको रूपमा रहने सम्झौता भयो । शाह वंशले लालमोहर, इस्तीहार, सदनमार्फत् स्वायत्तता प्रदान ग¥यो । सन्धिपछि गोर्खा विरुद्ध लिम्बुवानमा विद्रोह शुरु भयो । १०४ वर्षे राणाकालमा लिम्बुवानलाई स्वायत्तताका अधिकारबाट बञ्चित गराएको थिएन । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लिम्बुवानको मुद्दाहरू उठेका थिए । धनकुटामा ललितबहादुर आङ्देम्बेको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय जनसरकार निर्माण भयो र लिम्बुवान स्टेटको अभ्यास गरियो । चेम्जोङ सभापति र तेजबहादुर प्रसाई मन्त्री रहेको सङ्घ २००९ सालमा गठन भयो । सरकारले सङ्घलाई दलीय मान्यता दिएन ।
२००९ साल र २०१० सालमा राजा र प्रधानमन्त्री समक्ष लिम्बुवानको मागहरू राखेमा थिए । लिम्बुवान सुधार सङ्घले सो माग गरेका थिए । २०१४ सालमा देउमान आङ्देम्बेको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोलीले पनि मागहरू राखे । आङ्देम्बे भूपू उपमन्त्री हुन् । २०१५ सालमा लिम्बुवान सुधार सङ्घका अध्यक्ष इमानसिंह चेम्जोङ चुनावमा सहभागी भए । पञ्चायतकालमा राजाले लालमोहर दिए । सन् १९६१ मा लिम्बुवान पुनस्र्थापनाको लागि भूविक्रम नेम्बाङको नेतृत्वमा विद्रोह भयो । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेपछि किपट उन्मूलनको शुरुवात भो । २०२३ सालमा किपट पुनःस्थापनाको माग भयो । २०२५ सालमा किपट पुनःस्थापनाको लागि १७ थुमका प्रनिनिधिहरूले छलफल गरी राजालाई बिन्ती चढाउने निर्णय गरियो । २०४५ सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, वीर नेम्बाङ नेतृत्वमा गठन गरी विद्रोह प्रारम्भ गरियो ।
१० वर्षे जनयुद्धमा लिम्बुवान आन्दोलनले प्रश्रय पायो । २०५६ पुस २० गते लिम्बुवान स्वशासन अध्ययन मञ्च गठन भएको थियो । २०५७ कार्तिक २७ र २८ गते लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा रूपान्तरण मात्र भएन, लिम्बुवानमा माओवादी आन्दोलन पनि फस्टायो । जन आन्दोलनपछि पहिचान र सङ्घीयताको मुद्दाले व्यापकता पायो । २०६३ कार्तिक २७ गते सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् गठन भयो । पहिलो संविधान सभामा लिम्बुवान पक्षधरको सहभागिता राम्रो थियो । दोस्रो सभामा परिस्थितिले कोल्टे फे¥यो । सर्वपक्षीय सङ्घीयता कार्यान्वयन समिति लिम्बुवान, संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा सङ्घर्ष भयो । अहिले पनि संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन जारी छ ।
२०६४ साल फागुन १८ गते सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग ५ बुँदे सहमति भयो । २०६४ साल चैत ५ गते लिम्बुवान राज्यपरिषद्सँग पनि सहमति भयो । सहमतिमा लिम्बुवान राज्यको सवाललाई सरकारले सहमति गरेको छ । २०७३ वैशाख १३ र १४ गते लिम्बुवान राजनीतिक सम्मेलन भयो । २०७१ साल साउन १९ गते मुख्य ५ पार्टी एकता भई सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी बन्यो । लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा राजकुमार आङ्देम्बे र मनिल तामाङसहित भए । १८३१ देखि हालसम्म २४१ वर्ष लिम्बुवान इतिहासको फेहरिस्त छ । पुस्तक लिम्बुवान राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि पहिचान गर्न, आन्दोलनको कारण, कमजोरी र सम्भावना विश्लेषण गर्न केन्द्रित छ ।
पुस्तकः लिम्बुवान आन्दोलन (विकासक्रमः विगत र वर्तमान)
आवरणः प्रनोद दत्त (पिन्टु)
मूल्यः रु. ३००।–
प्रकाशकः लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र, विजयपुर
संस्करणः २०७५ असार
खण्ड ५ सम्म रहेको पुस्तकमा परिचय, पूर्व कार्य समीक्षा, अवधारणात्मक ढाँचा तथा अनुसन्धान विधि, विश्लेषण र निष्कर्ष खण्ड क्रमशः छ । १३ अनुसूची ६१ सन्दर्भ सामग्रीलाई सहायता मानेर १९० पृष्ठमा पुस्तक लेखिएको छ ।
लिम्बू भाषामा ‘लि’ भन्नाले ‘धनु’ र ‘आबु’ भन्नाले ‘हान्ने’ अर्थ लाग्छ । धनुबाणले खेलाउने समुदाय भएकाले ती समुदायलाई लिम्बू भएको ठान्दछन्, इमानसिंह चेम्जोङ । प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीले पूर्वी क्षेत्रलाई लिम्बुवान भनेका छन् । इतिहासमा लिम्बुवानको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा जलालगढ (पूर्णिमा) थियो । हाल उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा मधेस, पूर्वमा मेची र पश्चिममा अरुण खोला नै लिम्बुवानको सीमा रहेको चेम्जोङले उल्लेख गरेका छन् । गोर्खे राजा पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्थान हिन्दु राज्य बनाउने उद्देश्य अनुरूप भूमिका निर्वाह गरे । पुस्तकमा विजयपुर (राजधानी)को बारेमा पृष्ठ ४२ देखि पृष्ठ ५२ सम्म समेटिएको छ । चौदण्डी आक्रमणपछि लिम्बुवान आक्रमण गरिएको थियो । लेखकले पृष्ठ २५ देखि पृष्ठ ६० सम्ममा बेलिविस्तार लगाएका छन् ।
लेखकका अनुसार लिम्बुवान आन्दोलनका आधारहरूमा समाज विकासका नियम, ऐतिहासिक आधार, सन्धि, सम्झौताहरू, नेपाली समाजको अन्तरविरोध, अधिकारको आन्दोलन, राजनीतिक रूपमा अनुमोदित पर्दछ । नेतृत्वको स्वार्थ, समुदायको हितको सामूहिकीकरण गर्न नसक्नु, सैद्धान्तिक अवधारणाको कमजोरी, लिम्बुवानी राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र नागरिक अधिकारबाहेक अन्यलाई मुद्दामा स्थापित गर्न नसकेको जस्ता कमीकमजोरीले आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक मुद्दा र आधारहरू, आन्दोलनको अबको कार्यदिशा के के हुन् ? लेखकले पहिचान गरेका छन् ।
पुस्तक पढ्ने क्रममा न्यून अशुद्धीपन भेटिन्छ । विषयवस्तु दोहोरिएर पढ्न पाइन्छ । सातसालअघिको अवस्थाको बारेमा न्यून जानकारी पस्किएको छ । यद्यपि कभर डिजाइन, साजसज्जा आकर्षक छ । गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी भू–भागमा गरेको आक्रमण, न जित न हार भएपछिको सम्झौता, सामाजिक–धार्मिक–साँस्कृतिक पक्षहरूमाथिको अतिक्रमण बारे पुस्तकमा बुझ्न पाइन्छ । यो ऐतिहासिक प्राज्ञिक दस्तावेज जो कोही पाठकवर्गलाई पठनीय भएकाले खुराक हुनसक्छ ।
[email protected]
