बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक ३ हजार मान्छे विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर उपचारका लागि पुग्छन् । तर अहिले प्रतिष्ठान विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ गतिविधि र चलखेलका कारण आफै रोगी बनेको छ । पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा हुने गरेको राजनीतिक खिचातानी प्रतिष्ठानलाई रोगी बनाउन सबैभन्दा मुख्य कारणका रूपमा विकास भइरहेको छ । विभिन्न दलका नजिक भएर नियुक्त भएका मुख्य पदाधिकारीहरू नै राजनीतिकरूपमा विभाजित हुँदा लामो समयदेखि प्रतिष्ठान अस्त–व्यस्त अवस्थामा छ । पदाधिकारीहरूको आन्तरिक खिचातानीमा मुख्य राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता पनि विभाजित अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरू आ–आफ्नै गुट बनाएर पदाधिकारीका पक्ष विपक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । प्रतिष्ठानको तलदेखि माथिसम्म राजनीतिको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । राजनीतिक दाउपेचका बीच प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई गत फागुन १६ र १७ को सिनेट बैठकले बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्यो ।
फागुन २६ मा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरे । तत्कालीन माओवादी–काङ्ग्रेस सरकारका पालामा उपकुलपति बनेका रौनियारलाई हटाउन नेकपाको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न प्रयास भएका थिए । तर बर्खास्तीको निर्णय गलत भएको भन्दै उपकुलपति रौनियार अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। आइतबार मात्र स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र स्वास्थ्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको टोलीले चाँडै नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुने बताउँदै कर्मचारी, पदाधिकारीहरूसँग सुझाव लिएका थिए । अदालतको ताजा आदेशपछि प्रतिष्ठान भित्रको राजनीति कतातिर मोडिने हो हेर्न बाँकी नै छ । प्रतिष्ठानभित्रबाटै उपकुलपति नियुक्त हुन थालेपछि प्रतिष्ठान यति धेरै विवादमा फस्न थालेको हो । पछिल्लो समय तिनै पदाधिकारीहरू अनियमिततामा मुछिने क्रम पनि बढिरहेको छ । प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास उपकुलपति भएका बेला प्रतिष्ठानको सिनेटले चार सय शøयाको मातृ शिशु स्याहार केन्द्र निर्माणका लागि ७६ करोड बजेट स्वीकृत गरेको थियो तर उपकुलपति दासले २ अर्ब ५० करोडमा ठेक्का दिएपछि त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशङ्कामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक ह’न सकेको छैन । त्यसो त अहिलेकै उपकुलपति रौनियारमाथि पनि आर्थिक चलखेलको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानमा आवश्यक एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा उपकुलपति रौनियार विवादमै छन् । त्यसो त प्रतिष्ठान विरुद्ध जिल्ला अदालत, उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्धैमुद्धा छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बिनियोजीत बजेटको आधा रकम खर्च गर्न नसकेको प्रतिष्ठान धरासायी भइसकेको पदाधिकारीहरू नै बताउँछन् । आइतबार प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले नै स्वास्थ्यमन्त्रीसँग आर्थिक र राजनीतिक चलखेल भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सुझाव दिएका थिए । यी विभिन्न घटनाक्रमहरू हेर्दा प्रतिष्ठान दिनदिनै खोक्रिँदो अवस्थामा छ । प्रतिष्ठानलाई धरासायी हुनबाट बचाउन स्थानीय राजनीतिक दलहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने हो तर यतिबेला दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता नै व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएर पदाधिकारीका पक्ष विपक्षमा झगडा गरिरहेका छन् । कुनैबेला मृत शहर बन्दै गरेको धरानलाई प्रतिष्ठानको स्थापनाले पुनः ब्युँताएको थियो । अब धरानवासीहरू फेरि पक्ष–विपक्ष होइन, एकजुट भएर प्रतिष्ठान बचाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
