रङ्गेली/ मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन भइरहेकोप्रति प्रदेश सांसद्ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले नियमभन्दा बाहिर रहेर स्रोत–साधन दोहन भए पनि चासो नदेखाएकोप्रति आक्रोस पोखेका हुन् । प्रदेश सांसद् कुलप्रसाद साम्बाले प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन रोक्न प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभाको बैठकका बेला–बेला चर्किंदै आएको यो मुद्दा फेरि एकपटक चुलिएको छ ।

मनपरी रूपमा दोहन भइरहेकोप्रति प्रदेश सांसद् सुयर्माराज राईले पनि गम्भीर चासो देखाए । उनले प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले यसअघि पनि पटक–पटक क्रसर नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन । उनले भने, ‘सरकार कान सुन्दैन ? अचम्म लाग्छ ।’ प्राकृतिक स्रोत दोहनको विषयमा जनता आन्दोलित हुँदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको उनको आरोप छ । उनले नियमविपरीत दर्जनौं उद्योग सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारप्रति सांसद्को फरक–फरक गुनासो पनि सुनिएको छ । सांसद् ज्योति सुब्बाले प्रदेश सरकारले आस्थाको आधारमा योजना र कार्यक्रम दिएको आरोप लगाइन् । प्रदेश सरकारको भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पाउडर दूध उत्पादन गर्न सहकारीसँग आस्थाको आधारमा सम्झौता गरेको दाबी गरिन् ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा बनेको विधेयक ‘उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति’ मा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । उक्त प्रस्ताव सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले गरेका थिए ।