काँकडभिट्टा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानान्तरणको अनुमति नै नलिई केही विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएको पाइएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका–४ स्थित बालजगत इङ्लिस स्कुलले ३ नम्बर वडाबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । एउटा वडादेखि अर्को वडामा सार्दा स्थानान्तरणको कागजात बनाएर मात्रै सार्ने प्रावधान भए पनि उक्त स्कुलले प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको हो ।
स्कुल सार्दा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत निजी विद्यालयहरूको सहमति–पत्र पेश गरिसकेपछि मात्र वडाले सहमति दिनसक्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाबाट बसाइ सराइ सहमति–पत्र लिएर आएको एमइटी पब्लिक इङ्लिस स्कुललाई मेचीनगर वडानम्बर ६ मा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छैन । तर पनि विद्यालयका सञ्चालकहरूले न्यूनतम् कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी नै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अहिले भर्ना अभियान थालिएको छ । बिर्तामोड नगरपालिकाबाट बसाइ सरी आएको लालीगुराँस इङ्लिस स्कुललाई पनि वडा नं. ८ ले सहमति–पत्र नदिई नै भर्ना अभियान थालेको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका शिक्षा शाखाका स्रोतव्यक्ति लोकबहादुर दाहालले अन्यत्रबाट मेचीनगर क्षेत्रमा आएका विद्यालयहरूलाई अनुमति नदिएको बताए । पछिल्लो समय मेचीनगरमा विद्यालयहरू स्थानान्तरण हुने क्रम बढ्दो रहेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले ऐन, कानून निर्माण नगर्दा हाल स्थानान्तरण भएका विद्यालयको हकमा के हुने भन्ने अस्पष्टता कायमै रहेको छ । मेचीनगरपालिकाकी उपमेयर मीना उप्रेतीले २०६४ सालको शिक्षा ऐनले कुनै पनि विद्यालय स्थापना तथा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार नै दिएको छैन । नगरपालिकाले प्राप्त कानूनी अधिकारलाई आधार मानेर मात्र विद्यालयहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
एउटा वडाबाट अर्को वडाका साथै एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा विद्यालय सार्ने प्रक्रियामा स्थानीय सरकारलाई सहमति दिने अधिकार नभएको उनले बताइन् । सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै स्कुलहरू नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका हुन् । यस्ता विद्यालयहरूलाई अनुगमन गरी कानूनी कारबाही गरिने उपमेयर उप्रेतीेले बताइन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन (प्याब्सन) मेचीनगरका अध्यक्ष डम्बर रुचालले मेचीनगरमा केही विद्यालयहरू स्थानान्तरण गरेर सञ्चालनमा आएको जानकारीमा आएको बताए । उनले कुनै पनि विद्यालयले एउटा वडाबाट अर्को वडामा वा कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्यालय ठाउँ सारी वा दर्ता लिई सञ्चालन गर्दा न्यूनतम् कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्याब्सन स्पष्ट रहेको बताए । स्थानीय सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गरेको अवस्थामा मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने रुचालले बताए ।
