धरान / आयोजना शुरु भएदेखि विवादको ‘भूमरी’ मा फसेको धरानको खानेपानी आयोजनाको दुई पटक सम्झौता अवधि थप गरिए पनि नगरबासीलाई खानेपानी वितरण गर्न सकेको छैन । तर, एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) ले भूमिगत स्रोतबाट तानिएको पानी भने ‘डिजाइनअनुरूप’ नै उत्पादन भएको दाबी गरेको छ ।
सन् २०१२ मा काठमाडौंको बिल्डिङ डिजाइनिङ अथोरिटी प्रालिको डिजाइनमा कुमारखत सामुदायिक वन क्षेत्रका वेल (इनार) बाट प्रतिसेकेण्ड ८० दशमलव ८३ लिटर पानी आपूर्ति गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै कुम्भीआहालमा २५ दशमलव ८१ प्रतिसेकेण्ड पानी उत्पादन गरिने उल्लेख छ । कुमारखतको इनारबाट प्रतिसेकेण्ड ८० दशमलव ८३ लिटरका हिसाबले दैनिक २० घण्टा बुस्टर स्टेसन (मोटर) सञ्चालन गर्दा ५८ लाख १९ हजार ७ सय ६० लिटर पानी उत्पादन हुने देखिन्छ । यदि २२ घण्टा बुस्टर चलाएमा ६४ लाख एक हजार ७ सय ३६ लिटर दैनिक पानी उत्पादन हुन्छ । एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आयुडिपी) ले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सांसद् जयकुमार राईसहितको स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्रतिसेकेण्ड ९२ लिटर उत्पादन भएको देखियो । कुमारखतमा ४ वटा वेल छन् । एउटा वेलबाट न्यूनतम १६ लिटर प्रतिसेकेण्डदेखि अधिकतम २२ लिटर प्रतिसेकेण्ड उत्पादन गर्ने डिजाइन छ ।
स्थलगत अनुगमनमा न्यूनतम २० लिटर प्रतिसेकेण्डदेखि अधिकतम २८ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उत्पादन भएको देखिएको सांसद् जयकुमार राईले बताए । ‘डिजाइनअनुसार पानी उत्पादन भएको देखियो ।’ उनले भने । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण अनुदानमा २ अर्ब १७ करोडमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना २०६९ बैसाख २६ गते सम्झौता भएको थियो । सन् २०३१ सम्म २४ सै घण्टा पानी खुवाउने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०१७ जुन महिनासम्म आयोजनाले भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न गरी पानी वितरण गर्ने भन्ने थियो । तर, सम्झौताअनुरूप काम सम्पन्न नभएपछि पहिलो पटक एक वर्ष र दोस्रो पटक ६ महिना गरी सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । आयोजनाका प्रमुख व्यवस्थापक इञ्जिनियर राजु पोखरेलले चारवटा वेलबाट प्रतिसेकेण्ड ८० लिटर पानी उत्पादन गर्ने गरी भएको डिजाइनअनुसार नै पानी उत्पादन भएको दाबी गरे ।
‘डिजाइनभन्दा बढी नै पानी उत्पादन भएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतका आदेशका कारण इन्टरकनेक्सन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पानी खुवाउन समस्या भएको छ ।’ जनसरोकार मञ्चका सचिव भक्तसिंह राजपुतले गत असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतमा धरान उपमहानगरलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटउपर तात्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले असोज ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सो आदेशमा असोज १७ गतेको पेशी तोक्दै भदौं २९ गते धरान खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको पत्रको कार्यान्वयन नर्गनु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । उक्त पेशी सरेको सरेकै छ । भदौं २९ गते धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार खानेपानी संस्थानलाई ७ दिनभित्र सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण गर्न भन्दै भदौं ३१ गते संस्थानलाई पत्राचार गरेको थियो । सो मितिभित्र सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण नभए उपमहानगरले खानेपानी वितरण सिस्टममा ‘इन्टरकनेक्सन’ शुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही पत्रपछि नै मञ्चका सचिव राजपुतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही आदेशका कारण आयोजनाले ‘इन्टरकनेक्सन’ को काम अगाडि बढाउन नसकेको व्यवस्थापक पोखरेल बताउँछन् । ‘इन्टरकनेक्सनमा खानेपानी संस्थान विपक्षी बनिरहेको छ,’ उनले भने । तर, पूर्व नगर प्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले डिजाइनअनुसार पानी आपूर्ति भएको हो भने जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा ‘इन्टरकनेक्सन’ को काम अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरे । ‘त्यसमा म पनि साथ दिन्छु । तल पानी छ । माथि धराने जनता काकाकुल भएर बस्ने, यो हुनुहुँदैन,’ उनले भने । यता खानेपानी संस्थानका प्रमुख इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले संस्थानले कुनै खाल्का अवरोध नगरेको प्रष्टाए । सर्वोच्चले चैत ४ गते अन्तिम फैसला गर्दैछ । ‘अब अदालतले चैत ४ गते फैसला गर्दैछ । कसको पक्षमा फैसला आउँछ । त्योअनुसार धरान उपमहानगरले छलफल डाकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो साथ रहनेछ ।’ प्रतिनिधिसभाका सांसद् राईले भने ।