धनकुटा । महालक्ष्मी नगरपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी नगरपालिकाबाट तलब–भत्ता बुझ्ने शिक्षक, कर्मचारीहरूले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय लागू गरेको छ ।
नगरपालिकाबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, शिक्षकहरू र कर्मचारीहरूका छोराछोरी, नातिनातिनी, एकाघरका परिवारले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नगरपालिकाको सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नगर प्रमुख परशुराम नेपालका अनुसार नगरपालिकाले मातहतका वडा कार्यालय र विषयगत समिति अन्तर्गतको शिक्षा समितिलाई परिपत्र गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद धमलाले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई तत्काल नगरपालिका कार्यालयमा बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइने बताए् । नगरप्रमुख नेपालले निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नमूना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने योजना रहेको बताए । सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन–पाठन तथा भौतिक पूर्वाधारहरूलाई पनि गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकाले यो निर्णय गरेको प्रमुख नेपालले बताए ।

नगरपालिकाका शिक्षा समिति संयोजक तथा वडा नं.८ का अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले नगरपालिकाका सबै वडामा रहेका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र पठन –पाठन पनि गुणस्तरीय बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकामा परिवारसहित आएका कर्मचारीहरूका नानीहरूलाई पनि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने निर्णय गरेका छौं, त्यसो हुँदा विद्यालयको संरक्षण र विकासमा सबैको उत्तिकै सहभागिता र चासो बढेर जान्छ ।’

नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट हरेक वडामा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन–पाठन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । नगरप्रमुख नेपालले वि.सं.२०७८ सम्ममा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने योजनाका साथ पञ्चवर्षीय नगरशिक्षा योजना बनाएर लागिपरेको बताए । नगरक्षेत्रका १७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ र १० का छात्राहरूलाई नियमित सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने गरिएको, कक्षा ३ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई ‘घरमा जे पाक्छ, विद्यालयमा त्यही खाइन्छ’ भन्ने नारा बनाएर सबै छात्र–छात्राहरूलाई टिफिनक्यारी वितरण गरिएको प्रमुख नेपालले बताए । नगरपालिकाले निश्चित विद्यार्थी संख्या पुगेका माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रिण्टर र कम्प्युटर वितरण गरेको छ भने १७ वटै माविमा कम्प्युटरबाट शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हाजिरी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।