‘हत्या, हिंसा मच्चाउनेलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँछ’

alt
  • बैशाख ९, २०७६
  • २६१ पटक पढिएको
  • ब्लाष्ट खबर

भानुभक्त ढकाल 
सङ्घीय मामिला न्याय तथा कानून मन्त्री
 
-  निर्वाचित हुनु भएको दुईवर्ष हुन लाग्यो, यस क्षेत्रमा विकासका के–के कामहरू गर्नुभयो ?
राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचनका क्रममा हामीले उठाएका मुद्धाहरू हाम्रा प्राथमिकताका विषयहरू यसमा सङ्घका तर्फबाट सम्बोधन गर्न ठूला परियोजना र दीर्घकालीन योजनाहरूलाई नै जोड दिएका थियौं । हामीले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्छौं भनेका थियौं । त्यो कानून बनाएर प्रतिनिधिसभामा पु¥याएका छौं । आउँदो सेसनमा पास भएपछि त्यसले समाधानका लागि मूर्त रूप लिने छ । हामीले यहाँ सांस्कृतिक सङ्ग्राहलयको जुन विषय उठाएका थियौं । प्रदेश सरकारबाट नीति कार्यक्रम पारेर अध्ययनको क्रममा बढिरहेको छ । खोला तटबन्धसँग सम्बन्धित उठेको समस्याको समधान दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्न केही प्रारूपहरू तयार भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा ल्याउने भनेर बताएका थियौं । कानून संशोधनको प्रक्रियाबाट त्यो प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । यो सँगसँगै सडक, स्वास्थ्य, वनलगायत अन्य विभिन्न खालको समस्या समाधानको लागि हाम्रो सकारात्मक भूमिका रहेको छ ।
 
- तपाईंले भन्नु भएको आदिवासी सङ्ग्राहलयलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सांस्कृतिक ग्राम भनेपछि विवाद आयो नि, अहिले के भइरहेको छ ? 
यसबारेमा कुनै विवाद छैन । बुझाइको कोणहरूमा थोरै दुविधा भयो होला । कतिपय यति ठूलो योजना यो ३ नम्बर क्षेत्रमा हुन लाग्यो भनेर भयवित भएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रचार गर्ने कुरा र नेकपाको तल र माथिकै कुरा मिलेको छैन भनेर आत्मरतिमा रमाउन चाहनेले गरेको प्रचार हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीले हिजो जुन ढङ्गले जनताको माझमा प्रतिवद्धता गरेका थियौं । यो प्रदेशस्तरको प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने प्रदेश अगाडि बढाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले यहाँको मुख्यमन्त्री सँग कुराकानी गरेर अघिल्लो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन गरेर अध्ययनको क्रम अगाडि बढेको छ । अहिले मैले केन्द्रबाट नियमन गरिरहेको छु । पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिष्ठानका लागि उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ । त्यो सामाजिक सांस्कृतिक जातीय नाममा चाहिँ अहिले निश्कर्षमा नपुगेकाले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नथालेकोले त्यो भन्दा अगाडि विभिन्न खाले क्रिया प्रतिक्रिया आउनु अस्वभाविक होइन । र, यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीले त्यहाँ एकचोटी जाँदा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो त्यसमा अलिक अन्तर विरोध भयो कि भन्ने तपाईंको जिज्ञासा हो । उहाँले प्रदेशस्तरमा आफ्ना विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम अन्र्तगत उहाँको बुझाइ भयो होला । त्यसले गर्दा हलेसी, पाथीभरा, वराहक्षेत्र यी विभिन्न खालका प्रतीकहरू प्नि त्यहाँ राखेर यसलाई त्यो मोडालिटीमा लादा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसावले भन्नु भएको हो । शाब्दिक रूपमा के प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आएकोले त्यसलाई विषयान्तर गर्न मात्र खोजिएको हो ।
 
- नागरिकता विधेयक कहाँ आएर अड्किएको छ ?
नागरिकता विधेयक कहाँ अड्कियो भन्दा पनि संसदीय भाषा सरकारको तर्फबाट विधेयक तयार ग¥यौं । त्यसलाई अघिल्लो वर्षे अधिवेशनमा नै संसदमा लगिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल भएर निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा घनिभूत छलफलको क्रममा भइरहेको छ । त्यसले अबको अधिवेशनबाट पूर्णता पाउँछ ।  
 
- नागरिकता विधेयक पारित नभई जन्मका आधारमा पाएकाहरूलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिरहेको सन्दर्भ कत्तिको उचित हो ?
सरकारको तर्फबाट यो उचित मात्र हैन, अपरिहार्य र विलम्भ भयो भनि अनुभूतिका साथ जो वंशका आधारमा नेपाली जन्मसिद्ध हुन्, तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने कुरा विलम्भ नहोस् भन्नका लागि हामीले विधेयक लग्यौं । विधेयक संविधान अनुकूल नै छ, विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्ने यो अवधिको बीचमा पनि यी समस्याबाट आक्रान्त भएको व्यक्तिहरूलाई सहज निकास दिनका लागि गृहमन्त्रालयको तर्फबाट परिपत्र भएको छ । त्यसले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सहज गर्छ । पछिल्लो समयमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरेको छ ।
 
- नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्न लागिएको हो भन्ने पनि एउटा सर्कलमा चर्चा छ नि ?
गैर नेपाली एकजनाले पनि लिनुहुँदैन भन्ने प्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । संविधानमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयमा लगिएको हो । तर जहाँसम्म नेपाली हो, नेपालमा जन्मिएको छ । वंशजका आधारमा अगाडिदेखि नागरिकता पाइरहेको छ । त्यसमा कुनै रङ्ग वा कुनै भूगोलको आधारमा नेपालीहरूलाई नै विभेद गरिनु हुन्न भन्ने विषयमा सरकार सजग छ । नागरिकता नभएको कारण नेपालीले भोगेको सास्तीबाट निकासका लागि यो विधेयक हो । राष्ट्रिय राष्ट्रियता प्रति अवान्छित कार्य नहुन्, नागरिकताको दुरूपयोग नहुन् भन्ने सवालमा सरकार सचेत छ । अब कुरै काट्नेहरूका लागि सैद्धान्तिक बौद्धिक बहस गर्ने र ती प्रश्नको पछि लागेर सम्भव छैन ।
 
- मूल्य अभिवृद्धि कर कानून निर्माण भएको १९ वर्ष तथा लागू भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि कानून करदातामुखी नभई प्रशासनमुखी भएको भन्ने आरोप छ ?
– त्यस्तो भएको छ भने समयक्रममा त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ । हाम्रा व्यवहारहरूले के कुराको माग गर्छ । कानूनी हिसाबले धेरै व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौं । त्यसलाई हामी पूर्णता दिन्छौं ।   
 
- अरु कानूनहरू के–के बन्न बाँकी छन् ? 
हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानूनहरू निर्माण ग¥यौं । जसले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरालाई योगदान पु¥याएको छ । संविधानसँग बाझिने कानूनलाई संविधान सम्मत र सङ्घीयता नै नचिन्ने कानूनलाई सङ्घीयता चिनाउने कानून बनाएका छौं । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका काम कर्तव्यलाई सहजीकरण गर्ने कानून निर्माण गरिसकेका छौं । 
 
- पार्टी महासचिवले जग्गा खरिद गरेको विषयमा पार्टी भित्रै पनि विरोध भयो यस विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपालीहरू राम्रो बानी छ । आफूले नगर्ने अरुले गरेपछि त्यो भन्दा अतिरिक्त गर्थे की भनेर अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गरेर सन्तुष्टि लिने खालको संस्कार नजानिदो हिसाबले हुर्कन खोजिरहेको छ । तपाईंले उठाउनु खोजेको ललिता निवासको कुरा हो । यो राज्यले अधीकरण गरेको जग्गा हो । त्योमध्ये १ सय १३ रोपनी जग्गा विगतमा अरु सरकारहरू भएको बेला विभिन्न बहानामा प्रपञ्च रचेर मोहीहरू कायम गरेर मोहीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नाममा कतिपय जग्गालाई मोहीको नाममा लगेर राजनैतिक, प्रशासनिक तहबाट मालपोतबाट अरु विभिन्न ढङ्गबाट माफियाको संलग्नतामा निजीरूपमा छलफल कानूनको दुरूपयोग गरेर व्यक्तिको नाममा आयो । त्यसरी बिक्री भएको जग्गा सयौंले किने त्यसरी किन्ने मध्ये हाम्रो पार्टी महासचिवले आठआना जग्गा किन्नु भयो भनेर प्रचार आएको छ । यसको विषयमा उहाँले सार्वजानिक वक्तव्यमार्फत् प्रष्टीकरण गरिसक्नु भएको छ । त्यो जग्गा जमिनको अधिकरण यो सरकारको पालाको कुरा होइन । बरु यो सरकार आएपछि त्रिताल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिको नाममा गएको १ सय १३ बिघा जग्गा राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछि चाहिँ यो घटना उचालिएको हो ।  
 
- गृहमन्त्रालयले दिएको गाडीको सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ । थप तपाईंले आफ्नो मन्त्रालयबाट पनि प्राडो र एउटा कारको सुविधा र छुट्टै तेलको पनि सुविधा लिनु भएको रहेछ नी ?
सवारी साधन दुरूपयोगको विषयमा पत्रपत्रिकामा समाचार आउने गरेका छन् । मैले पनि पढेको थिएँ, कानून मन्त्रीले पनि चारवटा गाडी चढ्छन् भनेर । मलाई कुनै हिनतावोध र दुःख छैन । मन्त्री मण्डलमा अलिक पछि जाँदा मन्त्री क्वाटर खाली नभएपछि म आफ्नै निवासमा बस्छु । आफ्नै निवासमा बस्दा ठाउँ अभाव छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीलाई पल्लो घरमा भाडामा राखेको छु । त्यो घरको वहाल मैले राज्यबाट लिएको छैन । किन भने कहाँ बस्छस् भन्दा आफ्नै घरमा बस्छु भनेपछि नैतिक रूपले पनि त्यो भाडा लिनु हुँदैन भन्ने ठानेर त्यो पल्लो घरमा राखेको सुरक्षाकर्मीको घरभाडामा म आफैं तिर्छु । एउटै गाडी कहाँ राखौ भन्ने भएको छ । चारवटा गाडी चढ्यो भनेर प्रचार गरियो, सत्य बुझ्न समय लाग्छ तर त्यो लेख्ने मान्छेलाई अहिले पछुतो लागिरहेको छ भन्ने ठान्दछु । किनभने मैले गरेको म हिँडेको मेरो जीवनशैली जिम्मेवारीको मेरो पार्टीकाहरूले मात्र हैन विपक्षीहरूले प्रशंसा गरेको पाएको छु । अब पद ओदाहामा पुगेपछि मान्छे चोखा बस्दैनन्, नखाई चित्त बुझाउँदैन होला, त्यहाँ जानेहरू खानकै लागि गएका होला भनेर मानसिकताको उपजको कारण पनि यस्ता कुराहरू आउने गरेका छन् । 
 
- आदिवासी अगुवाहरुको के सस्लेषण छ भने पूर्व कानुन मन्त्रीलाई शेरबहादुर तामाङलाई विवादित मन्तव्य दिएकै भरमा पार्टी अध्यक्षले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरियो । तपाईलाई कानुन मन्त्री बनाउने योजनामा के निहु पाउँ भन्नेमा अध्यक्ष रहेको टिप्पणी चर्चा आयो नि ? 
एउटा त मन्त्री बन्नको लागि को के गर्छ भन्नेमा बुझाईमै समस्या भएको देख्छु म । मन्त्री आफ्नो प्रक्रियाले बन्छ । पार्टीमा योगदानको प्रतिनिधित्वको यी सबै कुरा हेरेर बन्ने हो । उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनु भो त्यो अभिव्यक्ति चाहि त्यो उहाँले सरकारको लागि दिनु भएको थियो । किन भने नेपालमा मेडिकल स्कुलहरुको अभावमा नेपाली विद्यार्थीहरुले असुरक्षितको सामना गर्नु परेको उहाँले एउटा उदाहरण दिनु भएको थियो । त्यसको यहाँ गलत ढंगले प्रचार भयो । त्यो देश भित्रबाट पनि र बंगालादेशका सम्वन्धित संस्थाका प्राध्यापक र अरुले पनि असर गरेको महसुस भएपछि चासोको रुपमा लिए । त्यसपछि उहाँले राजिनाम दिनुभयो । पार्टी भित्र के सल्लाह भयो कस्ले के भन्यो त्यो अनुमानका कुरा भए । राजीनामा दिएपछि त्यसपछि रिक्त भएको पदमा पार्टीले योग्यतम मध्य कानुन निर्माणको सन्दर्भमा मलाई नियुक्ति गर्नु भयो । त्यसले गर्दा उहाको वहिरगमन र मेरो आगम संग कुनै भूमिका र सन्दर्भ मेल खाने विषय छैन । पहिले उहाँलाई मन्त्री बनाउने र मलाई मन्त्री बनाउने पार्टी चाहि एउटै भएको हुँदा पक्षधरताको आधारमा भयो भन्ने त्यो कुरा गलत हो । 
 
- आदिवासी अगुवाहरूको के सश्लेषण छ भने पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई विवादित मन्तव्य दिएकै भरमा पार्टी अध्यक्षले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरियो । तपाईलाई कानुन मन्त्री बनाउने योजनामा के निहुँ पाऊ भन्नेमा अध्यक्ष रहेको टिप्पणी पनि चल्यो नि ?
एउटा त मन्त्री बन्नको लागि को के गर्छ भन्नेमा बुझाइ मै समस्या भएको देख्छु म । मन्त्री आफ्नो प्रक्रियाले बन्छ । पार्टीमा योगदानको प्रतिनिधित्वको यी सबै कुरा हेरेर बन्ने हो । उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनु भो त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ सरकारको लागि दिनु भएको थियो । किन भने नेपालमा मेडिकल स्कुलहरूको अभावमा नेपाली विद्यार्थीहरूले असुरक्षितको सामना गर्नुपरेको उहाँले एउटा उदाहरण दिनु भएको थियो । त्यसको यहाँ गलत ढङ्गले प्रचार भयो । त्यो देश भित्रबाट पनि र बङ्गालादेशका सम्बन्धित संस्थाका प्राध्यापक र अरुले पनि असर गरेको महसुस भएपछि चासोको रूपमा लिए । त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । पार्टीभित्र के सल्लाह भयो कसले के भन्यो त्यो अनुमानका कुरा भए । राजीनामा दिएपछि त्यसपछि रिक्त भएको पदमा पार्टीले योग्यतम मध्ये कानून निर्माणको सन्दर्भमा मलाई नियुक्ति गर्नुभयो । त्यसले गर्दा उहाँको वर्हिगमन र मेरो आगमनसँग कुनै भूमिका र सन्दर्भ मेल खाने विषय छैन । पहिले उहाँलाई मन्त्री बनाउने र मलाई मन्त्री बनाउने पार्टी चाहिँ एउटै भएको हुँदा पक्षधरताको आधारमा भयो भन्ने त्यो कुरा गलत हो ।
 
- पूरक निर्वाचन कहिले होला ?
रिक्त भएका ठाउँहरूमा यथासमयमा निर्वाचन हुन्छ । कानूनको समस्या थियो त्यसलाई निकास दिइसकेका छौं । निर्वाचन आयुक्तहरूको पद रिक्त थिए । प्रमुख आयुक्तको अभावमा पनि निर्वाचनका कार्यतालिका सार्वजानिक गरेर निर्वाचनको अघि बढिरहेको छ । तर हामीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा त्यसले पनि पूर्णता पाएको छ ।  
 
- यो वहुमतीय सरकारमा पनि झण्डै डेढ अर्व वेरुजु देखिएको छ नि ?
बेरुजुको बारेमा र अरु बारेमा हामी समीक्षा गर्छौं । बजेट नयाँ तर्जुमा गर्ने चरणमा पनि हामी छौं । नयाँ बजेट जेठ १५ गते आउँदैछ । त्यसमा कतिपय इरर छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नेछौं । 
 
- न्यायाधीस नियुक्ति भागबण्डामै भएको हो ?
आस्थाका आधार र अरु भागवण्डाको कुरा होइन् । भएका मध्ये योग्यतमहरूलाई सिफारिस ग¥यौ । बरु यहाँ तपाईले राम्रै विषय सम्झाउनु भयो । योभन्दा पहिले बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा दिनमा नसकेर रातमा दुई–तीन बजेसम्म, पाँचजना न्यायपरिषद्का सदस्य मध्ये दुईजनाले बहिष्कार गरिएको दृष्टान्त हामीसँग थिए । तर अहिले न्यायपरिषद्का तर्फबाट हामीले जति नियुक्ति ग¥यौ, उच्च अदालतमा १८ जना सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति ग¥यौ । यसलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेको हुँदा यहाँ कुनै पक्षधरता र आग्रह नभएर योग्य र सक्षम मान्छे नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको  छ ।
 
- तपाईं निर्वाचित भएकै प्रदेश १ को नामाकरण र राजधानी तोकिएको छैन, प्रदेशको नाम के हुने ?
प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउने अधिकार चाहिँ प्रदेशसभाको हो । उहाँहरू प्रक्रियामा नै हुनुहुन्छ । मैले सुनेको यहाँको मुख्यमन्त्री त्यसमा लागि रहनुभएको छ । अब राजधानीको विषयमा विभिन्न खालको मतहरू छन् । विभिन्न ठाउँहरूबाट लविङ भइरहेको छ । विराटनगर, इटहरी, धनकुटाले आ–आफ्नै क्षेत्रमा बनाउन ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भइरहेको छ । तर यस्तो विषयमा हामीले भूगोल, इतिहास र त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको सवोच्च हित चाहिँ के गर्दा हुन्छ । त्यो कुरालाई समेत हेर्नुपर्छ । अब नामाकरण सन्दर्भमा पनि धेरै खालको कुराहरू आएका छन् । तर मानव जातिको विकास, सभ्यता र संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने नदी प्रणालीसँगै जोडिएको इतिहास चाहिँ हामी पाउँछौ । यी सबै ऐतिहासिक कालखण्डहरू हाम्रो आवश्यक्ताहरूलाई हेरेर प्रदेशसभाले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने म ठान्छु ।  
 
- विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ यसको समाधान यसरी नै खोज्ने कि वार्ता वा सम्वादबाट ? 
पहिलो कुरा सरकारले विप्लव समूहप्रति कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । किन भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने भनेको त जो अवैधानिक हिसाबमा छ त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो । विप्लव समूह भनेर जुन बाहिर प्रचारित गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान कानूनको दायरा भित्रबाट परिचालित छैन । तसर्थ विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगायो भन्नु बेठीक कुरा हो । जहाँसम्म मान्छेका आस्था निष्ठा प्रकट गर्ने राजनैतिक साङ्गठानिक स्वतन्त्रता छ त्यसको यो सरकारले कदर गर्छ । तर सबै कुरा संविधानको कानूनको दायरा भित्र रहनुपर्छ भन्ने सरकारको भनाइ हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, मुलुकको अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति र मुलुकमा भय आतङ्क त्रासको वातावरण हुन नदिन अभिभावकीय भूमिका चाहिँ सरकारले निभाउछ । यसले गर्दा यो विभिन्न धाकधम्की, चन्दा आतङ्क, कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरूलाई अपहरण गर्ने, विकास निर्माणका कार्य ठूला परियोजनाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई विमुख गराउनेहरूलाई संविधानका दायराभन्दा बाहिर भएको हुनाले ति गतिविधिलाई कानूनको दायरा भित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । अराजकता हत्या, हिंसा, आतङ्क यो खालको गतिविधि मच्चाउनेहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सरकार दृढ छ ।  

राजश्व छली गरेको आरो

  काठमाडाैं / राजश्व छली गरेको आरोपमा तीन व

झापामा जङ्गली च्याउ

  झापा / झापाको कमल गाउँपालिका–५ मा व

देश भरका स्वास्थ्य स

  काठमाडाैं / संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी

आजदेखि ब्लाष्ट दैनिक

धरान / आजदेखि ब्लाष्ट टाइम्स दैनिक २५ वर्षमा प्रवेश गरे


हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2019 - Blastkhabar.com All rights reserved