धरान/ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चुरे मदन भण्डारी लोक मार्गको पानवारी सडक–खण्डलाई बाईपास गरेर विस्तार गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला स्थानीय सरकारले भने बाईपासको सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।
मदन भण्डारी मार्ग विस्तारका क्रममा सरकारले ‘२ सय ५ फिट सडक मापदण्ड कायम गरेको’ भन्ने हल्लाका कारण सङ्घर्ष समिति आत्तिएर बाईपासको माग गरेको वडाध्यक्ष भूवनसिंह बस्नेतले बताए । ‘सडक बाईपासको सम्भावना छैन, सङ्घर्ष समितिले दिएका विकल्प वैज्ञानिक छैनन्’ वडाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यही सडक १ सय ५ फिट कायम हुन्छ, सङ्घर्ष समितिले भनेअनुसारको क्षति हुँदैन ।’
बाईपासको विकल्प वडाले दिनुपर्ने सङ्घर्ष समितिले दबाव दिए पनि आफूले त्यसो नगरेको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए । २ सय ५ फिट सडकको मापदण्ड हुँदा पानवारीका हाई–वेमा भएका ९० प्रतिशत घर ध्वस्त हुने भएकाले त्यस्तो कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी स्थानीयवासीलाई नआत्तिन अनुरोध गर्र्छौं, १ सय ५ फिटको सडकमा ६–६ मिटर सेटब्याक हुन्छ । बाईपासको सम्भावना छैन ।
’ वडाध्यक्ष बस्नेतले धेरै नै क्षति भए १० घर क्षति हुने बताए । ‘क्षति भए हामी क्षतिपूर्ति माग्छौं’ वडाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘क्षतिपूर्ति तत्काल नपाएमा सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौं ।’ सङ्घर्ष समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोपा क्याम्प) बाट पूर्वपट्टि तीनकुने हुँदै शेहरा खोला तल्लो पुलदक्षिण गैंडे आहाल हुँदै जङ्गलको छेउ विशाल चोक हुँदै बस्तीको तल्लो भागबाट आसरा सुधार केन्द्रको छेउ हुँदै मोरङको चोक्टी निस्कने सडकलाई पहिलो बाईपासका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । धनकुटे रोड हुँदै चुरेफेदीबाट बूढीखोलासम्मको सडकलाई समितिले दोस्रो विकल्प भनेको छ । त्यस्तै तेस्रोे बाईपासको रूपमा माथिल्लो पानवारीको बाटो र तल्लो पानवारी सडकका बीचबाट नयाँ बाटो निर्माण गरेर लानुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।
सङ्घर्ष समितिको पहिलो विकल्पमा जाँदा ५ सय घरपरिवार सुकुम्बासी विस्थापित हुने वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडाध्यक्ष बस्नेतले यो विकल्प मान्य नहुने बताए । ‘पाँच सय घरपरिवार विस्थापित भए भने त्यसलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन’ वडाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यो बाईपासको विकल्प वैज्ञानिक छैन ।’ सङ्घर्ष समितिले सारेको दोस्रो बाईपासको विकल्पसमेत उचित नभएको वडा कार्यालयको ठम्याइ छ । वडाध्यक्ष बस्नेतले दोस्रो विकल्पमा स्थानीयको नम्बरी जग्गा भएकाले र पुनः तल्लो पानवारीमै आएर सडक जोडिने भएकाले पनि यो विकल्प उचित नभएको बताए । पानवारी सडक–खण्ड ०५६ सालदेखि चुरेफेदी समिति निर्माण गरी काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले भने ०७४ सालदेखि ५० फिटको सडक मापदण्ड कायम गरी घर निर्माण गर्न अनुमति दिएको थियो ।
मदन भण्डारी मार्ग सरकारी मापदण्डअनुसार विस्तार भए धरान उपमहानगरपालिकास्थित पानवारी सडक–खण्डका २ सय ५० बढी घर क्षति हुने भन्दै स्थानीय सङ्घर्ष समितिले विरोध गर्दै आएको छ । यसअघि सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २५ गते धरान उपमहानगरपालिका, धरान वडा नं. ६ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र वैशाख १० गते प्रदेश (१ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरलाई बाईपास हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । वैशाख १५ गते चुरेफेदी समितिका अध्यक्ष वृहस्पति खतिवडा र वैशाख १९ गते मदन भण्डारी मार्ग डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई समेत बाईपास हुनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ ।
सडक ५० फिटको मापदण्डभन्दा पटक्कै पनि बढी हुन नहुने बताउँदै आएको सङ्घर्ष समितिले आफूले दिएको पहिलो विकल्प छनोट गर्ने हो भने एउटै पनि घरपरिवार विस्थापित हुनु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘साविक सडकबाटै मार्गको काम अघि बढ्ने हो भने हामी ५० फिटभन्दा बढी पटक्कै छाड्दैनौं, सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष शालिग्राम शर्मा बजगाईंले भने, ‘हाम्रो पहिलो विकल्प लिँदा केही पनि क्षति हुँदैन ।’ बजगाईंले थपे, ‘मागको उचित सम्बोधन नभए न्यायालय जान बाध्य हुन्छौं ।’ वडाध्यक्ष बस्नेतले केही व्यक्तिको घर १ सय ५ फिटको मापदण्डमा समेत भत्कने भएकाले आत्तिएको बताए । वडाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘हामी नआत्तिन अनुरोध गर्छौं, क्षतिपूर्तिका लागि सङ्घर्ष गर्छौं ।’
