मधुमल्ला/ मोरङको उर्लाबारीमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालनको तयारीमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आदेश जारी गरेको छ ।
क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीयवासीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको र प्रदेशसभा बैठकमा समेत यस विषयमा चर्को आवाज उठेपछि मापदण्ड र कानूनविपरीत सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालनमा आउन लागेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने तयारी भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक नरेश पोख्रेलका अनुसार विवादित क्रसर उद्योग अनुगमनका लागि कार्यदल बनाई अनुगमन थालिएको र अनुगमन सकेर छानविन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर आगामी जेठ ५ गतेभित्र सङ्घ र प्रदेशमा बुझाइने छ ।
त्यसपश्चात् क्याविनेटले निर्णय गर्नेछ । उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने र खोल्न दिने अधिकार जिसससँग भने नहुने पोख्रेलले बताए । गत वैशाख २ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र इञ्जिनियरसहितको टोलीले उर्लाबारी–१ मा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमगन गरेका थिए । अनुगमनपछि सञ्चालनमा रहेका दुई वटा क्रसर उद्योगलाई उद्योगभित्र रहेका मेटेरियल्स सक्न र संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका उद्योगलाई तत्काल काम रोक्न अनुरोध गरेको संयोजक पोख्रेलले बताए ।
उर्लाबारीमा उद्योग मन्त्रालय र विभागकै इजाजतमा सञ्चालन अनुमति पाएका क्रसर कानूनसम्मत नभएको पाइएको जिसस प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका र सञ्चालनको तयारीमा रहेका क्रसरका कारण मानव बस्ती जोखिममा परेपछि हटाउन माग गर्दै स्थानीयले एक महिनादेखि रिले अनसन गरिरहेका छन् । बस्ती र विद्यालय छेउमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयले चासो राखेपछि जिसससहितको अनुगमन टोलीले यस विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न थालेको हो ।
जिससले मापदण्ड अध्ययनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागो भने उद्योग बन्द गर्न कसैले नसक्ने हुँदा स्थानीय आन्दोलित समुदायले उद्योग स्थानान्तरण तथा खारेजीको निवेदन दिएको आधारमा आफूलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थानीयसँग समन्वय गर्नमात्र भन्ने पत्र आएको र समन्वयको प्रक्रियामा रहेको बताए । यता उद्योगीहरूले भने आफ्नो लगानी खेर जान नहुने बताउँदै आएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योगका सञ्चालक सुरेन्द्र लिम्बू भन्छन्, ‘हामीले हचुवाको भरमा सञ्चालन गरेका होइनौँ, हामीलाई राज्यले अनुमति दिएर सञ्चालन गरेका हौँ, पहिला आदेश दिने अनि अहिले आएर बन्द गर भन्नु कति जायज हो ? हाम्रो करोडौं लगानी डुबेको छ त्यो कसले बेहोर्ने ?’
राज्य स्वयम् देशको आर्थिक उन्नतिका लागि उद्योग कलकारखानाको खाँचो छ भन्छ, उद्योगीलाई प्रोत्साहन गरेर करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न लाउँदै अहिले आएर लागानी धरासायी बनाउन खोजेको लिम्बूजस्तै अर्का व्यवसायी सचिन शाक्य बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीलाई राज्यले अनुमति दिएको हो, करोडौं लगानी भएको छ त्यो डुब्नु भएन । उर्लाबारी नगरपालिका–१ मा पूर्वेली क्रसर उद्योग, पञ्चेश्वर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् भने पाथीभरा क्रसर, सिद्धार्थ एग्रिगेट र मिक्लाजुङ – ९ मा देवीस्थान मिनरल्स उद्योगको संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसरका कारण खानेपानी मुहान सुकेको, खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र विद्यालयमा असर गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा छन् । प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उर्लाबारीको क्रसरबारे जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाइ जानकारी मागेको थियो । सरकारलाई क्रसर हटाउन आग्रह गर्दा चासो नदिएपछि स्थानीयवासी प्रदेश सरकार समक्ष पुगेका थिए ।
