नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमै भनेका थिए ‘सरकारले अखबार चलाएको मलाई थाहा छैन त्यसैले गोरखापत्रलाई पनि स्वतन्त्र गर्नु पर्छ’ अब अहिले गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि नेपालमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ । यो सरकार प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अङ्कुश लगाउन प्रेसमा नियमन भन्दै विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा सरकार ले अखबार चलाउनु हुँदैन भन्छ तर कम्युनिष्ट सरकार स्वतन्त्र प्रेसमा नै अङ्कुस लगाउन अहिले भइरहेको मौजुदा सूचना तथा सञ्चार नीतिमा नियमन गर्ने नीति अख्तियारी गर्ने सोचले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ त्यसले त नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन गर्ने नै छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि बन्देज गर्ने छ । कम्युनिष्ट शासनमा सबैभन्दा पहिले प्रेसमा हस्तक्षेप हुन्छ र अर्को मानव अधिकार यी दुई कुरा स्वतन्त्र हुँदा यी दुई कुरा मौलाउँदा कम्युनिष्ट सरकार मौलाउँदैन कम्युनिष्ट शासन फस्टाउँदैन अत यिनीहरूमा बन्देज र सङ्कुचन गर्दै कठोर नीति अवलम्वन गर्दै छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारले अखार चलाउनु हुँदैन भन्छन् भने यसको ठीक विपरीत सबै अखबार सरकारले नै चलाउने गरी नीति बनाउँदैछन् अर्थात् यो विधेयक पारित भए सरकारको विरोधमा अखबार बोले निमोठिने छ, दण्ड जरिवाना गर्दै जेल कोचिने छ । यो विधेयकले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहँदैन र सबै मिडियालाई भजन मण्डली र सबै पत्रकार सरकारको प्रेस सल्लाहाकार जस्तो बनाएर सरकारको सूचना प्रवक्ताका रूपमा परिवर्तित गर्न यो अधिनायक विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।

लोकतन्त्र मास्न छ भने सबैभन्दा पहिला मानव अधिकार र प्रेस अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउनुस् अहिले कम्युनिष्ट सरकार त्यही गर्दैछ । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा कम्युनिष्ट सरकार लामो समयसम्म चल्नै सक्दैन, कम्युनिष्ट सरकारको आयु जबसम्म अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद हुन्छ । त्यतिखेरसम्म हो र त्यसको आयु बढाउन मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मार्नै पर्छ र त्यही बाटोमा अग्रसर छ यो सरकार ।

अर्को कुरा मिडिया काउन्सिललाई नियमन गर्ने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने र मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहातमा राख्ने कुरा पत्रकारिता क्षेत्र र राजनीतिक पार्टीसँग मात्रै सरोकार राख्दैन यसले नागरिकको ‘सूचनाको हक’ र ‘मौलिक हक’ अधिकारसमेत बन्देज गर्ने छ । यी दुई विधेयक पारित भए आम नागरिकसमेत प्रभावित रहने छन् ।

अतः अहिले प्रेसकर्मी र मानव अधिकारकर्मीले उठाएको विरोधमा आमनागरिक आवद्ध सम्बद्ध रहनै पर्छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल नै मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता हो त्यो मूल जति दह्रो रह्यो त्यति प्रजातन्त्र बलियो रहन्छ त्यो मूल पक्रेर नै कम्युनिष्ट अहिले यहाँसम्म आइपुगे र दुई तिहाइमा पुगे । अब अहिले कम्युनिष्टको धर्मले यी दुई कुरा स्वतन्त्र राख्न मान्दैन र त्यो मास्न उद्दत छन् । पञ्चायत शासनकालमा मूलतः यी दुई कुरा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार थिएन र पञ्चायतको अवशानको कारण रह्यो भने त्यसको कारक नेपाली काङ्ग्रेस रह्यो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको झण्डामा हेर्नुस् त्यहाँ चार तारा छन् र दुई रङ छन् । माथिको रातो रङ लोकतन्त्र र जनअधिकारको प्रतीक हो भने त्यो चार तारा मध्ये दुई ताराको प्रतीक हुन मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता । यी दुवै कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस जन्म भएदेखि आफ्नो अभिष्ट र लक्ष्य मानी अगाडि बढेको छ । यी दुई कुरा मास्न सके यी दुई कुरा बन्देज गर्न सके नेपाली काङ्ग्रेस सकिन्छ र काङ्ग्रेस सकिए लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र पनि सकिन्छ भन्ने सोच अहिलेको अधिनायकवाद सर्वसत्तावाद कम्युनिष्टको लक्ष्य रहेको देखिन्छ तर यिनीहरूले यो बुझ्न जरुरी छ यी दुई कुरा प्राप्तिका लागि पञ्चायत व्यवस्थाकै अवशान गरायो भने अहिले त वर्तमान सरकार मात्रै ढाल्ने  कुरा ठूलो होइन ।

अहिले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता प्रखर रूपमा वकालत गर्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै देखिएको छ  । अहिले पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राख्ने विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता हुनु पर्ने कुरा जोडदार रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले नै उठाइरहेको छ र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिचानको रूपमा आफ्नो अस्तित्वको रूपमा र झण्डालाई शक्तिको रूपमा लिएको हुँदा यी दुई कुराको रक्षार्थमा हदैसम्म जान सक्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।

– लेखक नेपाली काङ्ग्रेस मोरङबाट प्रकाशित हुने मुखपत्र चारताराका सम्पादक एवम् जिल्ला प्रशिक्षण विभागका सदस्य हुन् ।