विराटनगर/ लोकसेवा आयोगबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्मविपरीत जारी लोकसेवा विज्ञापन खारेज नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताएका छन् ।
विराटनगरमा बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीम उनले संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले स्थानीय तहमा विभिन्न सेवा समूहका रिक्त पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज गरिनुपर्ने बताए ।
‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत विज्ञापन निकालिएपछि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन हामी प्रारम्भिक चरणमा सडकमा उत्रिएका हौं,’ महासङ्घका अध्यक्ष बरामले भने, ‘सरकारले सुनुवाइ नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने छौं ।’
आयोगले गत जेठ १५ मा ९ हजार १ सय ६१ जनाको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । ‘विज्ञापनले लोकसेवा आयोगलगायत सिङ्गो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ,’ उनले भने, महासङ्घले प्रतिनधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको छ ।’
महासङ्घले पछाडि परेका, पारिएका, अन्याय वा विभेदमा परेका, दुर्बल अक्षम व्यक्ति वा समुदायका लागि राज्य व्यवस्थाले आरक्षणको व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘यस्तो व्यवस्था गरिनु मानवीयता, न्याय र समानताका दृष्टिले सही, आवश्यक, उचित र वैज्ञानिक हुन्छ,’ उनले भने ।
