नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतीय राज्य जम्मु कश्मिरलाई दिएको विशेष अधिकार अन्त्य गरेसँगै भारतीय राजनीतिक वृत्तमा मोदीको कदमप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरु भएका छन् ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार भारतको माथिल्लो सदन राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । उनले जम्मु कश्मिरको पुनर्गठनको प्रस्ताव पनि संसदमा पेस गरेका छन् ।
पुनर्गठन प्रस्तावअनुसार लद्दाकलाई केन्द्र शासित बनाएको छ । त्यहाँ विधान सभाको व्यवस्था हटाइएको छ । त्यस्तै जम्मु कश्मिरमा पनि केन्द्र शासन लागू हुनेछ तर, त्यहाँ विधान सभा रहिरहने छ ।
गृहमन्त्री शाहले यो प्रस्ताव ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । अन्य थुप्रै भाजपा नेताले पनि प्रस्तावलाई मोदी सरकारको साहसिक कदम भन्दै तारिफ गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय कंग्रेसले भने उक्त प्रस्ताव ल्याएर भाजपाले संविधानको हत्या गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । राज्यसभामा कंग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले धारा ३७० को अन्त्य गरेर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार रातिदेखि घरमै नजरबन्दमा रहेकी जम्मु कश्मिरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको आजको घोषणा भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमै सबैभन्दा कालो दिन भएको बताएकी छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेकी छा्, ‘धारा ३७० हटाउने भारत सरकारको फैसला गैरकानुनी र असंवैधानिक छ । यसबाट जम्मु कश्मिरमा खटिएका भारतीय सेना कब्जा गर्न आएका सेना जस्ता भए ।
धारा ३७० को अन्त्य गर्ने अघिल्लो दिनदेखि मोदी सरकारले जम्मु कश्मिरमा फोन र इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ भने राज्यका दुई पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई घरमै नजरबन्दमा गरिएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू ओमार अब्दुल्लाह र मेहबुबा मुफ्तीलाई उनीहरूको घरमै आइतबार रातिदेखि नजरबन्दमा राखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आई र कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेतालाई पनि गिरफ्तार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । श्रीनगर जिल्लाभर नै सेना र सुरक्षा फौजको गस्ती बढाइएको छ भने सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएको छ ।
कश्मिरमा कर्फ्यू घोषणा नगरिए पनि कुनै पनि प्रकारको भेला तथा र्याली गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्द्र सरकारले यसअघि नै कश्मिरमा रहेका पर्यटक र पाहुनाहरुलाई श्रीनगर छाडेर फर्किन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस्तै अमरनाथ यात्रामा नजान तीर्थयात्रीलाई सूचना गरेको थियो ।
- एजेन्सी
