उर्लाबारी । उच्च अदालत विरानटनगरको आदेशका कारण उर्लाबारी नगरपालिकाको राजश्वसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प हुँदा सेवाग्राही प्रभावित बनेका छन् ।
नगरकी उप–प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहित १३ जना कार्यापालिका सदस्यले चौथो नगरसभाको नीति कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले नगरसभाले गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि शुल्कसम्बन्धी काम ठप्प भएको छ ।

जसका कारण उर्लाबारीबासी सेवा लिनबाट बञ्चित बनेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरमा साउन २० गते दिएको निवेदनउपर साउन २७ गते सुनुवाइ गर्दै नगरसभाका निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेपछि नगरपालिकाले अर्को आदेश जारी नभएसम्म शुल्कसँग सम्बन्धित कामहरू रोकेको छ । नगरप्रमुख खड्ग फागोले नगरसभाको निर्णय विरुद्ध मुद्दा हाल्दा नगरका ७५ हजार नागरिक प्रभावित भएको बताए । अदालतको आदेशको सम्मानको लागि सेवा रोक्नु परेको उनले बताए ।

यसै विषयलाई लिएर उर्लाबारी काङ्ग्रेस पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै वडाहरूमा नागरिकलाई जानकारी गराउने गरी अभियान चलाउने भएको छ । नागरिकहरूका सेवा अवरुद्ध नखुले वडा तथा नगरपालिका घेराउ र नागरिकका सेवा अवरुद्ध पार्ने जनप्रतिनिधि विरुद्धको भण्डाफोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य ललित अधिकारीले बताए ।

काङ्ग्रेसले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए । उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी सहितका कार्यपालिकाका १३ जना सदस्यहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी नगरप्रमुख फागोलाई कानून विपरीत गरिएका निर्णय सच्याउन पटक–पटक आग्रह गर्दा वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर अदालत जानु परेको बताइन् ।

उपप्रमुख भण्डारीले नगरपालिकालाई नीति र कानूनअनुसार सञ्चालन नगर्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताइन् । नगर प्रमुख फागोले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सेवा ठप्पका कारण नागरिकमा पर्न गएको असरप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । उच्च अदालतले नगरपालिकासहित नगरप्रमुख फागो, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, वडा अध्यक्षहरू कुमार कँडेल, गञ्जबहादुर कार्की, भानुभक्त शर्मा पराजुली, चिन्तामणि पौडेल र वीरबल थापाले गरेका निर्णयको विपक्षमा निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।