२५ अप्रिल १९५४ मा भएको कोशी सम्झौता ६५ वर्ष पुगेको छ । भारतले आफ्ना विहारका नागरिक बाढीबाट सुरक्षित बनाउन सनुसरी र सप्तरीको बीचमा सप्तकोशी नदीमा ५६ ढोकाको व्यारेज बनायो । उक्त व्यारेज बनाउँदा नदीको आसपासमा बसेका हजाराँै मानिस विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर सम्झौता त ग¥यो तर ६५ वर्षदेखि सम्झैेता कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौं बिगाहा जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने भन्ने कोशी सम्झौता भएको थियो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौताअनुसार बूँदा नम्बर ३,८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेखित भएबमोजिम कोशी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

घर जग्गा भएका स्थानीयलाई मुआब्जाको प्रलोभन देखाएर भएभरको सम्पति छाड्न सरकारले बाध्य बनायो । तर पुस्तौँदेखि अन्यायमा परेका कोशी पीडितहरूको आवाज भारत सरकारले नसुन्नु किमार्थ राम्रो होइन । उनीहरूको पीडामा मलम लगाउने दायित्व नेपाल सरकारको पनि हो । सरकारले भारतसरकारसँग क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल कदमी गर्नुपर्ने हो । भारत सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने हो । तर ६५ वर्षको अवधिमा जति पनि सरकार बने भारतसँग कोशी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आवाज उठाउन सकेनन् । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्र हँुदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो, नेतृत्व फेरियो, व्यवस्था फेरियो तर उनीहरूको मागलाई बुलन्दसँग भारत सरकारसँग उठान गर्ने सरकार अहिलेसम्म नबन्नु कोशी पीडितहरूको लागि विडम्बना हो ।

भारतले कोशी पीडितलाई बेवास्ता गरेको छ । सम्झौता उलङ्घन गरेको छ । तथापि भारतले नेपाल सरकारसँग एकपछि अर्को सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ । नेपालको सरकारले आफ्ना नागरिक विगतमा अन्यायमा परेको बिर्सिएर भारतसँग लम्पसार परेर सहयोग लिने तथा अरू ठूला आयोजनाहरूमा सम्झौता गर्नु सरकारको कायरता शिवाय केही होइन । भारतलाई अन्य परियोजनाहरू दिनुपर्दा कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर भन्ने हिम्मत नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । यति बेला नेकपाको बहुमतको सरकार छ । नेपाल–भारतबीच २०११ साल वैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाव दिनुपर्दछ । वर्षौँदेखि अधिकारका लागि लडेका कोशी पीडितलाई राज्यले न्याय गर्नुपर्दछ ।