भण्टाबारी/ कोशी नदीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएको ११ वर्ष पुगेको छ । २०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदै बाढीले विनाश गरेको ११ वर्ष पुगे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

बाढीले प्रभावित बनाएको एक दशक बितिसक्दासमेत हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुसाहाका जनताको कहर अझै ताजै छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि भएको स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बाढीपीडितको समस्यालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए ।

तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको २ वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा समेत बाढीपीडितका लागि राहत बारे यो क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदेखाउँदा पीडित निराश छन् । उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ, हाम्रो पीडालाई भोट माग्ने माध्यममात्र बनाइयो । सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बाढी गाउँ पस्दा ४२ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए । प्रभावितहरू मध्ये अधिकांश १ वर्ष शिविरमा बसेर घर फर्किएका थिए ।

कोशी गाउँपालिका ४ स्थित जुद्धगञ्जका जाकिर मन्सुरीको खेतमा यतिबेला धान हुन्थ्यो । १ बिगाहा जमिनमा उब्जाएको धानले उनको परिवारलाई वर्षभर खान पुग्थ्यो । परिवारलाई खासै समस्या थिएन । तर ११ वर्षअघि आएको बाढीसँगै उनको परिवारको खुशी पनि बगेर गयो ।

भागेर ज्यान जोगाए भने घरमा क्षति र खेत बगरमा परिणत भयो । उनी प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । ७ हजार तीन सय परिवारलाई बाढीले घरबारविहीन बनायो । खेत बगरमा परिणत भएपछि व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको मन्सुरी बताउँछन् । सरकारले राहत दिए पनि घोषणा गरिएअनुसार नदिँदा समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।

३७ सय बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बाढीले प्रभावित गरेकोमा हालसम्म २१ सय बिगाहाको मात्र क्षतिपूर्ति पाएको कोशी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । अझै १६ सय बिगाहाको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी कोशीबाट प्रभावित भएका र घर भत्किएका ३३ सय ७० परिवारलाई घर बनाउनका निम्ति काठ दिने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म १६ सय परिवारले मात्रै काठ पाएका छन् ।

बाढी पीडितको नाममा आएको काठ वास्तविक पीडितले नपाएको श्रीपुरका लखन यादव बताउँछन् । उनले भने बाढीपीडितको नाममा धेरै चलखेल भयो, बिहारीले काठ पाए तर हामीले पाएका छैनौं । केही टाठाबाठाहरुले पहुँचका आधारमा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाए पनि वास्तविक पीडितले पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

पीडितले पटकपटक आन्दोलन गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको यादवले बताए । तत्कालीन सांसद तथा पूर्व कृषि मन्त्री नन्दन दत्त को संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अझैसम्म नपाउँदा केही कोशी प्रभावितको अवस्था जस्ताको त्यस्तै दयनीय छ । उच्चस्तरीय आयोगले कोशीले पु¥याएको क्षतिको तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुरूप मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

पुरै खोलाको धार बगेको जग्गालाई रातो वर्गीकरण गरेर प्रति बिगाहा २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार दिन उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी पहेँलोमा अर्थात् खेतीपाती गर्न सकिने जग्गाको एक लाख प्रति बिगाहासम्म दिने भनियो भने हरियो अर्थात् पानी मात्रै पसेको जग्गाको ५५ हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई रकम दिन सिफारिस गरिएको थियो ।

सरकारले घर बनाउन दिने भनेको ३० केबी काठ र २० हजार रुपैयाँ पनि धेरैले पाएका छैनन् । प्रति बिगाहा सरकारले २ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिए पनि अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा भरिएको कारण उनीहरूलाई गुजारामा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले सुकुम्बासी बस्तीमा घर भत्काइदिने र मान्छेसमेत मार्न थालेपछि अधिकांशले घर छाडेको कोशी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए ।

वर्षौं बित्दासमेत कोशी प्रभावितहरूले आयोगले भनेअनुसारको जग्गाको मुआबजा र बालीको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको मण्डलले बताए । उनले भने व्यवस्था फेरियो, समस्या फेरिएन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफूहरूको समस्या सुन्ला भन्ने विश्वास गरिए पनि अझैसम्म बाढीपीडितको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । कोशी बाढी पीडितहरूले प्रत्येक वर्षको भदौ २ गतेलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।