धरान / भूमी सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। विधेयकले सुकुम्वासीहरुका हितमा कुरा उठान गरेको छ । कम्तिमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएतापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आबाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने विधेयमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकका अनुसार अव १0 बर्षसम्म भोगचलन गरेको जमिन घर उनीहरुको नाममा आउने छ ।

भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदको क्रमसंख्या १ देखि १० सम्म उल्लेखित संशोधनसहित मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मावकुमारी अर्यालले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस भनी संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
त्यो विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सांसदहरूले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान जाने बताइन्। नियमावलीमार्फत आएका सुझाब समेटेर अझ परिस्कृत बनाएर जाने मन्त्री अर्यालले बताइन्। यो विधेयक पारित भएपछि १० वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सुकुम्बासीले स्वतस् पाउने भएका छन्।