भण्टाबारी/ ६५ वर्षअघि नेपाल भारतबीच सप्तकोशी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा हजारौं किसानले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
कोशी सम्झौता भएको ६ दशकभन्दा बढी बित्दासमेत कार्यान्वयन नहुँदा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका हजारौं किसान पीडित भएका छन् । नेपाल र भारत सरकारबीच ६५ वर्षअघि अर्थात् २०११ साल वैशाख १२ गते भएको कोशी सम्झौताअनुसार सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा कोशी ब्यारेज निर्माण भएको थियो ।
ब्यारेजको आयु पनि सकिएको भन्दै विज्ञहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् । तर ब्यारेज निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिगाहा खेतीयोग्य जग्गावापत्को मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै पीडितले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सम्झौता कार्यान्वयन गरी किसानको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै कोशी पीडित यसपटक निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेका छन् । अधिग्रहण गरेको जग्गावापत् मुआब्जा माग्दै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका किसान तीन पुस्तादेखि न्यायकोपर्खाइमा छन् ।
तर, दुई देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भन्दै कोशी पीडितहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म उनीहरूको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले मुआब्जाका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरूले साउन ३२ गतेदेखि कोशी ब्यारेजमा अनिश्चितकालका लागि रिले अनशनमा छन् ।
कोशी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरले आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत साउन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापनपत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै जवाफ नआएको सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक राजकिशोर मण्डलले बताए । उनले भने, ‘पीडितको जायज माग पुरा गर भन्दा सरकारले सुनेन, अब सशक्त र निर्णायक आन्दोलन गरेर मुआब्जा लिन्छा। ैं । ’ कोशी पीडितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले पहल नगरेकाले आन्दोलनबाट निचोड निकाल्ने समय आएको उनले बताए ।
यस्तो छ कोशी सम्झौता
ब्यारेजको पुल र बाँध निर्माणको लागि २०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षको कोशी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ । सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो । पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार हजार ६ सय ९५ बिगाहा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्याङ्क छ । त्यसवापत् पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म जग्गा धनीले नपाएका हुन् ।
स्थानीय सरकारी कार्यालयमार्फत् पीडितलाई मुआब्जा दिने विषयमा पटकपटक माथिल्लो तहमा सिफारिस हुँदै आए पनि सार्थक पहल नहुँदा पीडितहरूले पुन आन्दोलन शुरु गरेका छन् । पछिल्लोपटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलले कोशी पीडितलाई प्रति बिगाहा १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको कोशी पीडित सङ्घर्ष समितिका सह संयोजक मण्डलले बताए ।
कोशी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिए पनि नेपाल सरकारले ठोस पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको सङ्घर्ष समिति सुनसरीका अध्यक्ष बौवालाल मेहताले बताए । तत्कालका लागि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए ।
मेहताले भने पाउँदै नपाउनु भन्दा १० वर्षकै मुआब्जाले भए पनि जीविका चलाउन पाइन्थ्यो । पटकपटकको आन्दोलनले कोशी पीडितलाई मुआब्जा दिनेबारेमा केही काम अघि बढेजस्तो लागे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने वर्र्षाैंदेखि जस्ताको तस्तै रहेको उनले गुनासो गरे । नेपालमा लामो अस्थिरताका कारणले कोशी पीडितले मुआब्जा नपाएको बताउँदै दुई तिहाइको स्थायी सरकारलाई पीडितको समस्या समाधान गर्नका निम्ति पहल गर्न मेहताले आग्रह गरे ।
