आजबाट २ दिने २८ औं कानून व्यवसायी महिला सम्मेलन प्रदेश १ को सुन्दर नगरी धरानमा भइरहेकाे छ । देशभरका करिब २० हजारको सङ्ख्यामा रहेका कानून व्यवसायीहरूमध्ये दुई हजार महिला कानून व्यवसायी छन् ।

त्यसमध्ये पनि प्रतिनिधिमूलक ५ सय महिला कानून व्यवसायीहरू र सोही सङ्ख्याको हाराहारीमा पुरूष कानून व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन हुँदै छ । नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा धरान कानून व्यवसायी क्लब यस कार्यक्रमको सह–आतिथ्यकर्ता हुनेछ ।

मूलतः नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता व्यवसायिक हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धनको पक्षमा सदा क्रियाशील रहिआएकोमा यो सम्मेलन पनि यिनै सार विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछ ।

सम्मेलनमा मानवअधिकार र लैङ्गीक न्यायका लागि समानता, अविभेद र सशक्तिकरण "Equality Non discrimination and Empowerment for Human Right and Gender Justice" भन्ने मूल नाराका साथ विचार विमर्श तथा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी धरान घोषणा–पत्र जारी गर्ने भएको छ ।

१. मानवअधिकार तथा लैङ्गीक न्यायको दृष्टिकोणबाट संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरूको विश्लेषण र जसअन्तर्गत (क) नागरिकतासम्बन्धी (ख) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी (ग) रोजगारीसम्बन्धी (घ) बालअधिकारसम्बन्धी ।

२.मुलुकी देवानी संहितामा लैङ्गीक दृष्टिकोणबाट पारिवारिक कानूनको विश्लेषण ।

३. मुलुकी अपराध संहितामा महिला विरूद्धको अपराध : सन्दर्भ र कार्यान्वयनको चुनौतिहरू ।

४. न्यायिक समितिको भूमिका अवसर र चुनौतिहरू ।

५. कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत अवस्था, अवसर र चुनौतिहरू ।

६. महिला विरूद्ध हिंसा : वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा भावी रणनीति ।

७. न्यायमा पहुँच, निःशुल्क कानूनी सहायता र

८. निर्वाचन प्रक्रियामा महिला सहभागिता आदि ।

सम्मेलनको आफैमा ठूलो महत्व छ । त्यसमा पनि न्यायपालिका हक, हित, देशमा विद्यमान रहेका ऐन कानूनको संशोधन एवम् परिमार्जनमा यसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा सरोकारवाला पक्ष वा सरकारलाई सकारात्मक दबाव दिई कार्यान्वयन गराउने कुरामा ठोस पहलकदमीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । तर सम्मेलन केवल सम्मेलनका लागि मात्र भइदियो भने कार्यक्रमको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।

त्यसैले आज २८ औं महिला कानून व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरिरहँदा आजसम्म भए गरेका प्रगति विवरण, चुनौति र भावी रणनीतिहरूको लेखाजोखा एवम् मूल्याङ्कन नगरी समयसापेक्ष कानून निर्माण गर्ने कुरामा यस सम्मेलनले मार्ग निर्देशन गरोस् ।

ता कि सरकारको स्वेच्छाचारितामा मात्र कानून नभनेर तमाम सर्वसाधारण नागरिक तथा महिलाहरूको हकहित एवम् अधिकारका लागि कानून व्यवसायीहरूले उठाएका एजेण्डाले कानून निर्माताहरूलाई मार्गनिर्देश गरी सबैलाई अपनत्व बोध हुने गरी कानून निर्माण हुनु र कार्यान्वयनको खाँचो छ भन्ने कुरा यस सम्मेलनमार्फत् उजागर हुन सकोस् ।

(लेखकः बुढाथोकी कानून व्यवसायी हुन् ।)