विराटनगर । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयकको प्रस्तावना र नाम सच्याउँदै प्रदेशसभाले शुक्रबार पारित गरेको छ ।
सरकारले गत भदौ २ गते प्रदेशसभामा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण २०७६’ नाममा पेश गरेको थियो । उक्त नाममा सहकारी थप गरी ‘सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६’ नामाकरण गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले समितिको प्रतिवेदन बिहीबार संसद्मा पेश गरेका थिए । समितिले लगानी प्राधिकरण विधेयकको नामदेखि प्रस्तावना तथा ९१ वटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले स्वीकार गरेसँगै संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो ।

प्रदेशको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी एवम् सेवा, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, विकासका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा विदेशी लगानीलाई परिचालन गरी आवश्यक परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न ऐन आवश्यक भएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकमा लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा लगानी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्राधिकरणमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै समितिका सदस्य–सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक महिलासहित ३ जना सदस्य थप रहने व्यवस्था छ ।