विषय प्रवेश :
‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ यो प्रहरी सङ्गठनको नारा हो । नारा नारामै सीमित कि काम र व्यवहारमा पनि लागू भएको छ ? यसको अनुभव आम जनताले कसरी गरेका छन् ? यसका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ कि छैन ? यावत् प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ । नेपालमा जनपद, सशस्त्र, दङ्गा नियन्त्रण र ट्राफिक प्रहरी गरी ५ प्रकारको प्रहरी सङ्गठन रहेको छ । प्राविधिक प्रहरीको छुट्टै समूह छ । अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत समूह छुटाइएको छैन । जनपद प्रहरीले नै यो जनशक्ति समेटेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाकालमै जनशक्ति भएको प्रहरी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरिएको कुरालाई वि.सं. २०५० मा साल ‘प्रहरी सुधार सुझाव आयोग’ ले औंल्याएको थियो । प्रहरीको जिम्मेवारीमा देखापरेको विविध समस्या, जटिलताका साथ सङ्गठनभित्र पेशागत विशिष्टीकरण चाहिने भनी आयोगले सिफारिस गरेको थियो, राष्ट्रिय साप्ताहिक नेपाल २०१९ः१८ । यसबीचमा ११ जना प्रहरी प्रमुख बने भने, २२ वटा सरकार फेरिए । तर प्रहरी सङ्गठनभित्रको २०४६ भन्दा अगाडि जस्तै अवस्था रह्यो, नियति फेरिएन । विशिष्टीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा २०६२÷६३ सालकोे जनआन्दोलनबाट प्राप्त ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा पनि प्रहरी सङ्गठनमा प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रीकरण भएन । मुलुकका संरचनाहरू बदलिए तर सामन्तवादमा आधारित प्रहरी सङ्गठनको स्वरूप, व्यवहार, काम गर्ने शैली कहिले बदलिएन । ठूलालाई अमन चयन, सानालाई जेल, नेल अझैसम्म पनि कायम छ ।
प्रहरीको फितलो अपराध–अनुसन्धानका केही उदाहरण :
घटना नं. (१) निर्मला पन्त हत्याकाण्ड घटनास्थलमा जम्मा भएको भीडलाई प्रहरीले हटाउने काम गरेन । घटनालाई जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि जोगाएर राख्ने काम प्रहरीको हो । पहेँलो फित्ताले चारैतिर बेरेर सबुत प्रमाण जोगाउन घटनास्थललाई सिलबन्दी गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरिकन फितलो अपराध अनुसन्धान गरेको देखिन्थ्यो । घटना नं. (२) पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको हत्या÷आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीको चरम लापरबाही भयो । ठूलो भीडले शव घेर्दा पनि भीड हटाइएन । रौं, फिङ्गर प्रिन्टजस्ता प्रमाणका सबुत त्यही हुनसक्ने हुनाले अनावश्यक भीडलाई हटाउनु पथ्र्यो । तर त्यसतर्फ ध्यान नै गएन । प्रहरी एआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘सिन अफ क्राइम’ अपराध अनुसन्धानको मेरुदण्ड हो । प्रहरीको फितलो अपराध अनुसन्धानका कारण अपराधीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् ।’
अपराधका घटना नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका ः
अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिक आधारमा राखेर सत्य–तथ्य पत्ता लाउने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरीहरू नै इमान्दारिताको कसीमा रहेका हुँदैनन् । यसो हुनुमा प्रहरी सङ्गठनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि अर्को कारण हो । खासगरीकन जो प्रहरी शान्ति सुरक्षामा खटिन्छन्, त्यही प्रहरी अनुसनधानकर्ता हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अनुकूल र कुशल अपराध अनुसन्धान नहुनेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ । वि.सं. २०७१ मा प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘कानून एक्सन प्लान’ शुरु गरेको थियो । सो प्लानअनुसार १० प्रतिशत प्रहरी जनशक्ति अनुसन्धानकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । काठमाडौंमा २६ भन्दा बढी साना इलाकाका प्रहरी कार्यालयमा ७ जनाको अपराध अनुसन्धान टिम रहने भनिएकोमा त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । पूर्व आईजीपी हेमन्त मल्लका अनुसार सानातिना कुराले मात्रै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने ‘कोर काम’ हुन नसक्ने बताउँछन् २०१९ः१९ । जबसम्म राज्यको नीतिगत स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी सङ्गठनको फितलो अनुसन्धानमात्र हुने कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यही कारण अपराध अनुसन्धानको घटना प्रभावकारी हुँदैन । करिब एकदशकमा घटेका अपराध तथ्याङ्कलाई सर्सर्तीरूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । ०६६÷६७ मा १६.३३ प्रतिशत, ०६७÷६८ मा १६.६४ प्रतिशत, ०६८÷६९ मा १०ः२३ प्रतिशत अपराधका घटनाहरू घटेका थिए । ०६९÷७० मा ४.८९ प्रतिशत, ०६०÷७१ मा २०.९९ प्रतिशत, ०७१÷७२ मा २.५१ प्रतिशत, २०७२÷७३ मा ४.७६ प्रतिशत, ०७३÷७४ मा १०.१५ प्रतिशत, ०७४÷७५ मा २४.९६ प्रतिशत अपराधका घटना घटेका थिए भने २०७५÷७६ मा ९.५० प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ, नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक २०१९ सेप्टेम्बर ८ । यो आँकडामा ०७५÷७६ चालू वर्ष रहेकाले पूरा तथ्याङ्क भने होइन । यसअर्थमा अपराध अनुसन्धानको घटनामा प्रहरी सङ्गठन कति प्रभावकारी छन् त ? गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्दछ । अपराध अनुसन्धानमा फितलो हुनु÷गर्नु, पहुँच पुग्नेलाई सहजै छोडिदिनु र कानूनले पनि उन्मुक्ति दिनु, पहुँच नपुग्नेलाई जेल हाल्नु गल्ती नै नभएकाहरूलाई जेल हाल्नुजस्ता घृणित र निन्दनीय कार्यले प्रहरी सङ्गठनमा चरम लापरबाहीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । प्रदेश नं. १ का प्रहरी एसएसपी किशोरकुमार दाहालको वाक्यलाई सापटी लिने हो भने आर्थिक लेनदेन, अनैतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता गलत कार्यमा प्रहरी नै लागेका हुन्छन् । यसबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रसेवक नाम पाएका प्रहरी सङ्गठन नै अपराध अनुसन्धानको घटनामा फितलो हुने र स्वयम् आफै पनि फस्ने र संलग्न हुने गरेका छन् ।
प्रहरी नै कारबाहीमा :
नेपाल प्रहरी सङ्गठन विपरीत कार्य गरेमा प्रदेश नं. १ का ४ सय ७३ प्रहरी र प्रदेश नं. २ का २ सय ८० प्रहरी कारबाहीमा परेको थियो, ०१९ जुलाई ११÷२०१९ अगष्ट ९ ब्लाष्ट टाइम्स । प्रदेश नं. १ मा १ डिएसपी, २ इन्स्पेक्टरसहित ४ सय ७३ जना कारबाहीमा परेका छन् । १ नं. प्रहरीका अनुसार १० जना सइ, ४८ जना असइ, २ जना हवल्दार र २ सय ७० जना प्रहरी रहेका छन् । प्रदेश २ मा एकजना डिएसपी, ४ जना इन्स्पेक्टर, १७ जना सइ, ३७ जना असइ, ६३ हवल्दार र १ सय ५७ जना प्रहरी जवान कारबाहीमा परेका थिए । आर्थिक लेनदेन, अनौतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता प्रहरी नियमावली विरुद्ध काम गरेकाले कारबाही गरिएको जनाइएको थियो । अन्य प्रदेशको आँकडा प्राप्त हुन सकेन । यो आँकडाअनुसार प्रदेश नं. १ र २ मा मात्र ७ सय ५३ प्रहरी कारबाहीमा परेको देखिन्छ । आर्थिक लेनदेन, मदक पदार्थ सेवन, अनैतिक सम्बन्धजस्ता कार्यमा अपराध गरेकाले प्रहरी सङ्गठनको शान्ति सुरक्षाप्रति आम जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यसरी शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै प्रहरी सङ्गठनको नियमावली विरुद्ध गएर कारबाहीमा पर्छन् भने जनताले के अपेक्षा गर्ने ? भेडेटार जाने बाटो, धरानका विभिन्न ठाउँमा ट्राफिक चेकमा खटिएका प्रहरीले के साँच्चै इमान्दारिताको पालना गर्ने गरेका छन् त ? यो निकै गम्भीर विषय हो । मापासेमा परेका मोटरसाइकलहरू प्रहरीले सम्बन्धित कार्यालयमा लगेर राख्छन् र त्यो मोटरसाइकल निकाल्न २–४ दिन ढिलो भयो भने स्वयम् ती प्रहरी नै सो मोटरसाइकल चलाउन थाल्छन् । के प्रहरीलाई यी कुरामा छुट छ ? इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका कतिपय प्रहरी सादा पोसाकमा, बिना हेल्मेट मापसेमा पक्रेका वा अन्य कुनै पनि गल्तीमा पक्रेका मोटरसाइकल किन नहोस् त्यो मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा कानून र नियमको पालना गर्ने प्रहरी नै नियमको उल्लङ्घन गर्छन् भने त्यो प्रहरीलाई पनि तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? २०१९ जुलाई २७ को ब्लाष्ट टाइम्सको समाचार अनुसार लागूऔषध नियन्त्रणमा लाग्ने प्रहरी सेवामा रहेका प्रहरी नै पक्राउ परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा दरबन्दी भएर इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी जवान दीपककुमार तामाङलाई पक्राउ गरिएको थियो । यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बलका ४ नं. हेडक्वार्टर सुनसरीमा दरबन्दी भएका सुरक्षा बेसक्याम्प गोलबजारमा कार्यरत सशस्त्र जवान जङ्गबहादुर श्रेष्ठ पनि लागूऔषध र पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटना बाहिर आएको थियो । यस अर्थमा जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नै प्रहरी सङ्गठन नियमावली विपरीत कार्य गर्छन् भने प्रहरीभित्र व्यापक शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । प्रहरीका यही शैलीका कारण जनता प्रहरीसँग शान्ति सुरक्षा दिने सन्दर्भमा सन्तुष्ट छैनन् । प्रहरी एसएसपी किशोरकुमार दाहाल भन्छन्, ‘आर्थिक लेनदेन, अनैतिक सम्बन्ध, मादक पदार्थ सेवनजस्ता प्रहरी नियमावली विरुद्ध काम गरेकाले कारबाही गरेको हो ।’
अन्त्यमाः
अपराध अनुसन्धान आफैमा जटिल विषय हो । त्यहीकारण प्रहरी सङ्गठन जनतालाई चाहिन्छ, जसले जनताको सुरक्षा गर्छन् । तर के यी काम गर्न प्रहरी सङ्गठन सक्षम छ त ? प्रश्न यहाँ हो । प्रदेश नं. १ र २ मा ७ सय ५३ जना प्रहरी कारबाहीमा पर्नु भनेको सानोतिनो विषय हुन सक्दैन । के राज्यले सरकारले नीति बनाउन नसकेर वा नीति बनाए पनि प्रहरीको कुण्ठा मानसिकताको कारण यस्तो हुने गर्दछ ? पहिलो सरकारले प्रहरी सङ्गठनलाई नीति बनाएर लोकतान्त्रीकरण गर्नु पर्दछ । दोस्रो सामन्तवादमा आधारित प्रहरी सङ्गठनमा अझै पनि व्यापक सुधारको काम गर्नुपर्छ । तेस्रो आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टीकरणमा मुछिएका÷मुछिने प्रहरीको सत्य–तथ्य छानबिन गरी तिनीहरूलाई कानूनको दायरामा तान्नुपर्छ । उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानमा सही निचोड निकाल्न नसक्ने हो भने त्यसले प्रहरीको साखमै आँच पु¥याइदिन्छ । निर्मला पन्त प्रकरण, पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या÷हत्या प्रकरणजस्ता अन्य थुप्रै घटनाले प्रहरीमाथि जनताको शङ्का अझै थप पैदा गरिदिएको छ । सत्य–तथ्य बङ्ग्याउने काम गरेर थुप्रै निर्दोष मानिसलाई झुठो मुद्दामा फसाउने काम प्रहरी सङ्गठनभित्रका नालायक प्रहरीले गर्ने गर्दछ । यसको शुद्धीकरणमा गई जनशक्ति सम्पन्न प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
