कर विरुद्ध साामुदायिक वनको आन्दोलन

alt
  • आश्विन २८, २०७६
  • १२१ पटक पढिएको
  • भूपेन्द्र तिम्सिना

पथरीशनिश्चरे / तेहेरो कर लिने गरी बनेको कानूनको विरोध गर्दै एकद्धार कर नीतिको माग गदैं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश नम्वर १ का पालिकाहरुमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रदेशमा महासंघको आन्दोलन अन्तर्गत मोरङको पथरी शनिश्चरे नगर समितिले पनि नगरपालिका प्रमुख दिलिपकुमार राईका साथै उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोला र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलालाई ज्ञापनपत्र बुझाई संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षणको माग गरेको छ ।

नगर अध्यक्ष रविन्द्रकुमार राईद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा, लोककल्याणकारी काम गर्दै देशकै महत्वपूर्ण सम्पदा जोगाउँदै आएको सामुदायिक वनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले तेहेरो कर लिने कानून संसोधन गर्दै करको एकद्धार नीति लागू गर्न माग गरिएको छ । ‘उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर वन जंगल जोगाउन दिलो ज्यान नदिएको भए यो नगरको धेरै ठाउँमा अतिक्रमण भएर वस्ती वस्थ्यो । देशमा समग्र रुपमा ७ प्रतिशत वन क्षेत्र कसरी बृद्धि हुन्थ्यो ?’ राईले मन्तव्य समेत व्यक्त गर्दै भने ‘जनताका लागि जनताले नै काम गर्ने यस्तो निकायमा यसरी तेहेरो रुपमा कर लाद्नु ज्यादै अनुचित हो ।’ गरिवी निवारणमा ३५ प्रतिशत, विकास र कार्यालय सञ्चालनमा ४० प्रतिशत र वन विकासमा २५ प्रतिशत रकम खर्चिने प्रावधान सामुदायिक वनको रहेको उनले स्मरण गराए ।

ज्ञापनपत्रमा, विकास निर्माण र गरिवी न्यूनिकरणको मुख्य लक्ष्य बनाएर प्रभावकारी काम गर्दै आएको सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता भन्दा बाहिर काठ विक्री गर्नुपर्दा लाग्ने गरेको १५ प्रतिशत कर बाहेक अरु कर लिन नहुने जिकिर गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक ऐनको विधेयकमा सामुदायिक वनबाट प्रदेश सरकार संचीत कोषमा १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकार संचित कोषमा १० प्रतिशत र वचत रकममा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ , ‘संघ र प्रदेश सरकारको एकैप्रकारको कर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रस्ताव गरिएको छ । लोककल्याणकारी काम गर्दै आएको सामुदायिक वनमाथि थोपर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।’ प्रदेश नम्वर १ मा ३ हजार ६ सय ४५ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि नगर प्रमुख राईले करको एकद्धार नीति आफुलाई मनासिव लागेको बताउँदै स्थानीय सरकारलाई भन्दा पनि महासंघले कानून बनाउने संघीय सरकारलाई कर संसोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने जनाए । ‘संघीय र प्रदेश सरकारसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् । स्थानीय तहले माथिल्लो निकायले बनाएको कानून संसोधन गर्ने हैसियत राख्दैन ।’– उनले भने तर उचित कर तिर्ने ठाउँ चाँही स्थानीय सरकार नै हो । किनकि यहीँको उत्पादन र यहीँका लागि विकास गर्ने काम भइरहेको हुन्छ ।’ साथै उनले नगरपालिकाले नगरमा सामुदायिक वनसँग मिलेर सिमसारयुक्त पर्यटन प्रवद्र्धनको काम थाल्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘सामुदायिक वनहरुसँग साझेदारीमा काम गर्ने गरी यो वर्ष नगरले २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपयुक्त सिमसार प्रवद्र्धनका लागि डीपीआर गरेर दीर्घकालिन पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागौं ।’– उनले आव्हानको शैलीमा भने ।

ब्ततबअजmभलतक बचभब

नेकपा तथा विभिन्न पा ...

धरान । नेपाली कांग्रेसको घरदैलो कार्यक्रम अन्तरगत धरान ...

इटहररीका नागरिक समाज ...

इटहरी । भारतले लिपुलेक, कालापानीलगायतको भूमी कब्जा गरेक ...

भारतीय विस्तारवाद व ...

भण्टाबारी/ भारतले नेपाली भू–भाग मिचेको भन्दै सुनस ...

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2019 - Blastkhabar.com All rights reserved