इतिहासले भन्छ– काली (महाकाली) नदीको पश्चिममा पर्ने कुमाउँ–गढवाल सन् १८१६ अघिसम्म नेपालकै थियो । जब सुगौली सन्धि भयो, नेपालपक्षले महाकाली नदीदेखि पश्चिमको भूभागमा दाबी नगर्ने सहमतिमा चित्त बुझायो । सुगौली सन्धिको सोही सहमति अनुसार महाकाली नदीको पश्चिममा परेका कुमाउँ–गढवाल भारतमा पर्न गयो । र, सन्धिपछि महाकाली नदी पूर्वको भूभाग मात्रै नेपालको भयो । अहिले भारतले जारी गरेको उसको नयाँ राजनीतिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्व नेपालमा पर्ने लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई आफ्नो तिर पारेको छ । नेपालको असल छिमेकी मुलुक भनिंदै आएको भारतले लिम्पियाधुराबाट निस्केको वास्तविक नदीलाई काली नदी नमानीकन एउटा पहाडबाट निस्केको जरुवा पानीको तिरतिरे खोल्सालाई काली नदी मानेर र नेपाललाई पनि मान्न कर गरेर त्यो उसको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

सीमाविज्ञहरूका अनुसार भारतले लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो नक्सामा गाभेर दुष्ट छिमेकी जस्तो क्यारेक्टर देखाएको छ । विज्ञहरूले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नसकिने सुझाव दिएका छन् । सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिपछि कायम भएको सिमानालाई मात्र नेपाल र भारत बीचको सीमा हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । त्यसबेला देखिएका बलिया प्रमाणहरू नेपालसँग भए पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएका उतार–चढाव, सीमासँग पद र कुर्सीको वार्गेनिङ गर्ने नेपाली उच्च नेताहरूको चलन र कूटनीतिक कमजोरीले नेपाल भारतको सीमाना स्पस्ट हुन नसकेको हो। भारतीय अतिक्रमणको चौतर्फी विरोधका स्वर उर्लिएपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सुरक्षा बलका लागि बनाएका भौतिक पूर्वाधार, बसोबास त हट्दैनन् । यसका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच सीमामा देखिएका समाधानका लागि दुई पक्षीय वार्ता, निरीक्षण अलोकन र सहमति पनि हुनै पर्छ । अर्थात्, आफूले नेपालको भूमाग जानेर वा नजानेर अतिक्रमण गरेको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । नेपालले कुटनीतिक प्रयास नगरी सडकमा हल्ला गरेरमात्र सीमा समस्याको समाधान हुँदैन ।

कतिपय विज्ञहरूले सुगौली सन्धिको एउटा पक्षधर ब्रिटिश इन्डिया भएकाले मध्यस्थता गर्न ब्रिटेनलाई पनि सहयोग माग्नु पर्ने बताएका छन् । किनकी ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ ताका गढवाल–कुमाउँको एउटा नक्सा बनाएका थिए । त्यो नक्सा हेरेमा सबैकुरा छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तै सीमा समस्या समाधानका लागि चिनियाँ पक्षसँग पनि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको राय छ । किनकी कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोडिने स्थानमै पर्छ ।तीनतिर भारतसँग नेपालको सिमाना जोडिएका छन् । नेपालको तर्फबाट आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्ने खासै बेग्लै बल (विभाग) पनि छैन । भएका सीमा स्तम्भ पनि गायब भएका छन् । ती मध्ये कतिपय सीमा स्तम्भ पुरानो भएर मक्किए, कतिपय स्तम्भ बाढीले बगाए, कतिपय अतिक्रमणमा परे । तै पनि सरकारले ती सीमा स्तम्भ जहाँको त्यहीँ कायम गर्ने प्रयास भने कहिल्यै गरेको देखिएन । सीमा स्तम्भ कायम गर्ने विषय जनता सडकमा ओर्लेर हुँदैन । दुई मुलुकमा सरकारको संयुक्त सर्भेयर टोलीले अवलोकन, निरीक्षण नक्साङ्कन गरेको प्रतिवेदनलाई दुवै सरकारको अनुमोदन पछिमात्र हराएका सीमास्तम्भमा नयाँ स्तम्भ कायम गर्न सकिन्छ । सीमा स्तम्भ कायम गर्न पञ्चायती सरकारदेखि बहुदलीय सरकार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारसम्मलाई फुर्सद नहँुदा बारम्बार भारत नेपाल बीच सीमा विवाद बल्झिरहन्छ ।