स्थानीय जनप्रतिनिधि

    Showing १-१ of item.
  • संविधान मस्यौदाकार भण्डारीको चलाखीले प्रदेश १ सुविधा कटौतीबाट बच्यो

    धरान । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले असोज अन्तिम साता प्रदेश २ देखि ७ सम्मका स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक सुविधा खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ । तर अन्य प्रदेशभन्दा बढी नै सुविधा लिइरहेको प्रदेश १ को भने खारेज भएन । प्रदेश सरकारको कानून मस्यौदा सुझाव समितिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लागि गरेको सेवा सुविधाको व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माण गरेका कारण प्रदेश १ का स्थानीय तहहरू मासिक सुविधा खारेजीबाट बचेका छन् । प्रदेश १ को कानून मस्यौदा सुझाव समितिका संयोजक संविधानसभाका सदस्य तथा २०७२ सालको संविधानका मस्यौदाकार रेवती भण्डारी रहेका छन् । सं

    • प्रकाशित मितिः कार्तिक १६, २०७६
    • ३८४ पटक पढिएको
    • ब्लाष्ट खबर

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2019 - Blastkhabar.com All rights reserved