संबिधानप्रति असन्तुष्टदलहरुले गरेको झण्डै तिन महिना लामो आन्दोलन हिसांत्मक मात्र भएन देश भित्र घोषित र छिमेकी मुलुकबाट अघोषित नाकाबन्दि समेत सामाना गर्नु परेको धेरै भएको छैन । खास गरि तराई मधेशका मुद्धा र केहि क्षेत्रिय पार्टीहरुका पहिचान,समाबेशीता र सिमाङकनका मागहरु त्यसबेला उठेका थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माघ २४ गते बसेको बैठकले आमहडताल, नाका अवरोध र सरकारी कार्यालय बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो। उक्त बैठकले मुलुकका समस्या, जनताका आवश्यकता र जनताद्वारा प्राप्त सुझावलाई दृष्टिगत गरी आन्दोलनका घोषित कार्यक्रममध्ये कडा कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको थियो । त्यसबेला सरकारले पनि उच्च स्तरिय राजनैतिक संयन्त्र मार्फत राजनैतिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनाएको थियो । तर आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएपनि सरकारले अहिले सम्म मधेशी मोर्चा र क्षेत्रिय पार्टिहरु सँग औपचारीक रुपमा बार्ता र संम्बाद गर्ने ठोस प्रयास गरेको देखिदैन । देशलाई आर्थिक संबृद्धि र बिकाशको बाटोमा अगाडि बडाउने भाषणबाजी भईरहदा आन्दोलन स्थगित गरेर बार्ता र संबादबाट निकाश निकाल्न तयार भएको मधेशी मोर्चाले पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिदा समेत सरकार मौन बसेको छ । अहिलेको परिस्थीतीमा मधेशमा संगेलीएको  लहरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कम्तिमापनि उच्चस्तरिय राजनैतिक संयान्त्र मार्फत ठोस वार्ता,सम्बाद गरि  असन्तुष्ट पक्षका जायज मागहरुलाई संबिधान अटाउनु पर्ने छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा छिमेकी मुलुक भारतले गरेको हस्तक्षेप र देखाउने गरेको ब्यबाहारको सामना गर्न पनि राजनैतिक एकता आबश्यक रहेको प्रष्टिन्छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दि र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनले देश भित्र धेरै बिचार जन्माएको छ । यस पटकको नाकाबन्दि र तराई मधेशको आन्दोलनको बिरोधमा धेरै गतिबिधीहरु भएका छन् । हाम्रो बहुल जाती,भाषा,संस्कृती र भुगोल भएको देशमा ‘सहिष्णुता’को बिकाश हुनु पर्नेमा ‘एक अर्कालाई निषेध र बिरोधी भावना’को बिकाश हुन सक्ने खतरालाई सरकारले बेलैमा ध्यान  दिएर समास्या समाधानका लागि अग्रसर रहनु पर्छ । संविधानसभाबाट जारी संबिधानमा सबै क्षेत्रले आ–आफ्ना हक र अधिकारको सुनिश्चितता चाहनु स्वभाबिक हो । गणतन्त्र, संघीयत, समावेशीता र धर्म निरपेक्षताले धेरै जनताका मागहरु स्वभाबिक रुपमा संबोधन गरेको छ । तरपनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक बिबिधता बिचको अनेकताका कुरालाई संबिधानमा एकत्रित गर्न खोज्दा धेरै कुराहरु अपुर्ण देखिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाईछ । अझ मधेसी लगायतका कतिपय समुदाय र क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टिले देशमा पुनःअन्यौलता छाउने हो की भन्ने शंकाहरु जन्मन थालेको छ ,सरकारले यस बिषयलाई गम्भिरता लिएर सर्बमान्य समाधान निकाल्नु पर्छ ।