झण्डै ९ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरी भूकम्प आएको यो वैशाख १२ गते एक वर्ष बितेको छ तर पीडितको पीडा उस्तै छ । सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम पीडितले अभैm नपाउँदा उनीहरुले नयाँ घर बनाउन सकेका छैनन् । नीतिगत अन्योलका कारण पैसा भएकाहरूले पनि घर निर्माण गर्ने आँट गरेका छैनन् । विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएकाहरू सरकारी कार्यशैली र व्यवहारबाट थप पीडामा छन् । वर्ष दिनसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई सरकारको सफलता मान्न सकिँदैन ।
सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएर काम थालेको जनाए पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । एक वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारले पीडितलाई पालबाट अस्थायी बासस्थानसम्म पनि पु¥याउन नसक्नु विडम्बना हो । पुनःनिर्माण र पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबाट भएको बेवास्ता आलोचनामुक्त हुन सक्दैन । सरकारी संवेदनहीनताले फेरि अर्को वर्षायाम पीडितले पालमै बिताउनुपर्ने स्थिति आएको छ । सरकारी उदासीनता र बेवास्ताको यो पराकाष्ठा पीडितहरुका लागि कुनै पनि अर्थमा सुखद् छैन ।
प्राधिकरणको सीईओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर ठूला दलहरु नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले–एमाओवादीबीच देखिएको विवादको मार भूकम्प पीडितमा प¥यो । नियुक्तिपछि पनि प्राधिकरणले गति लिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । स्वार्थ नै स्वार्थले जेलिएको कर्मचारीतन्त्रको जालोमा परेको प्राधिकरणले पीडितमाथि अहिलेसम्म न्याय गर्न नसक्नुलाई शुभसङ्केत मान्न सकिँदैन ।
पीडितहरुले पालबाट भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरमा बस्न नपाएसम्म सरकारले न्याय गरेको मान्न सकिँदैन । त्यसका लागि सरकारले एक वर्षअघि नै घोषणा गरेको अनुदान रकम तत्काल वितरण गर्नुपर्छ । अभैm पनि सरकारले अनुदान रकम वितरण गर्न तदारुकता देखाएन भने सरकार पीडितप्रति संवेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विगतका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै पुनःनिर्माण कार्यमा अब सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । पीडितलाई न्याय गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
