यसबेला सरकारलाई बजेटको चटारो छ । बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ र योजना आयोगका पदाधिकारीको दौडधुप चलेको छ । बजेट अधिवेशनबारे सरकारले दलहरुसँग छलफल पनि थालेको छ । सरकारको चहलपहल हेर्दा बजेट संविधानमा उल्लेखित मिति जेठ १५ मै आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले ल्याउने बजेट वितरण न्यायोचित तथा पारदर्शी तरिकाले गर्ने विधि निर्माण गर्ने काम संसदको हो । सरकारले ल्याउने बजेटमा दलगत स्वार्थ लुकेको हुनु हुँदैन । हरेक क्षेत्र र भूगोलका लागि समान हुनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्राथमिकतामा परेका योजना अनुगमन गर्ने काम संसदले गर्नु पर्छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा दलीय संयन्त्रको नाममा स्थानीय साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेका उदाहरण छन् । यसलाई पनि मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
बजेटको वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने जिम्मा सरकारको हो । बजेटका प्राथमिकता, लक्ष्य तथा रणनीति जतिसुकै राम्रा भएपनि यसको वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन र खर्चसँग आबद्धता गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो बजेट बनाए पनि कालान्तरमा त्यो निरर्थक हुन्छ ।
राज्यको साधनस्रोत विनियोजन गर्दा पारदर्शी, न्यायोचित र खर्चको आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । बजेटमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्नु मनासिब मानिँदैन । यसर्थ सरकारले जनसाङ्ख्यिक तथा भौगोलिक विवरण, गरिबी, क्षेत्रीय असन्तुलन, विकासको स्तर आदि मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत विनियोजनमा दूरदराजमा बस्ने सबै तह र तप्काका व्यक्तिको समान पहुँच पु¥याउन सक्नु पर्छ ।
