सर्जमिन गर्दा ‘घुस’

शनिश्चरे/ मोरङको हसन्दह गाविस कार्यालयले फर्जी काम गरेका कारण ४ परिवार समस्यामा परेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै कार्यालयको अर्काे कर्तुत फेला परेको छ ।
हसन्दह–८ का विष्णुबहादुर थापा, नेत्रबहादुर थापा, अविराम दर्जी र वैजनाथ मण्डलले आप्नो जग्गा र बसोवासको सरजमिन गराउँदा गाविस कार्यालयका प्राविधिक अर्जुन भण्डारीले २ हजार रुपैयाँ रकम असुलेको तथ्य फेला परेको छ ।
साविक वयरबन ९ ‘ब’ हाल हसन्दह–८ को कित्ता नम्बर १८६ को विष्णुबहादुरको ७ कठ्ठा १० धुर, कि. नं १८७ र २७८ को नेत्रबहादुरको ६ कठ्ठा ११ धुर, कि. नं १७८ को अविरामको २ कठ्ठा ७ धुर र कि. नं १८५ को वैजनाथको ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा र बसोबासको सर्जमिन गराउँदा प्रतिव्यक्तिबाट ५ सयका दरले २ हजार रुपैयाँ रकम असुलेर मात्र सर्जमिनको कागज बनाइदिएको पीडितहरुले बताए । मुद्दाको प्रतिवादी फिराउनका लागि आप्mनो जोतभोगको प्रमाणको कागजात माग्न जाँदा भण्डारीले ०७२ चैत ३० गते सर्जमिन त गरिदिए तर कागज घरमा लगेर राखे । ‘बैशाख १ गते २ हजार नदिइ हामीलाई कागज दिँदै दिएनन् । पहिले पनि उनैले हाम्रो भोगको जग्गाको आकाशे पूर्जावालाको ३१ वर्षको मालपोत बुझिलिएर हामीमाथि अन्याय गरेका थिए । हामी समस्याबाट मुक्ति पाउन खोज्दा थप पीडित भयौं’, चारैजना पीडितले ब्लाष्टसँग गुनासो गरे । तर प्राविधिक भण्डारीले राजश्व चाहिँ लिएको भन्दै आप्mनो कर्तुतको बचाउको प्रयत्न गरेका छन् । गाविस कार्यालयको फर्जी कामले पीडितहरु समस्यामा परेको समाचार ब्लाष्टको वैशाख २० गतेको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो ।
उनीहरुले ०३५ सालमा ढालफाँड गरी ०३६ सालदेखि बसोबास गर्दैआएको जग्गा ०४१ मा धरानका अम्बिका दाहालले आप्mनो नाममा धनीपूर्जा निकाले छन् । त्यो कुरा थाहा भएन । पछि वसन्त भट्टराई अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङबाट ०५५ मा जोतभोगको आधारमा थापा र दर्जीले पूर्जा लिएका थिए ।
उनीहरुले नियमित मालपोत तिरिरहेका छन् । तर सोही कित्ता समेतका जग्गामा पर्ने जग्गा कि. नं ९ मा अम्बिकाको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ ।
वैजनाथ मण्डलले ०६५ माघ १५ गते चोटीलाल चौधरीसँग किनेर मालपोतमा पास भएको ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत कीर्ते पूर्जामा परेको कुरा झनै रहस्य बनेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘हैन, मैले मालपोतमा पास गराएर किनेको जग्गा कसरी उसको हुन्छ हौ ?’,  मण्डलले भने ।
अम्बिकाको निधन भएपछि उनका छोरा पुण्यप्रसादको नाममा सो जग्गा नामसारी गरेर ०७२ फागुन १९ मा पीडित ४ जनाको जोतभोगको क्षेत्रमा पर्ने १ बिघाको एकैचोटी ५ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ मालपोत तिरेका छन् । मालपोत तिरेको त्यही रसिदलाई समेत थप प्रमाण बनाएर ०७२ चैत ८ गते जिल्ला अदालतमा ४ जना विरुद्ध मुद्दा हालेपछि पीडितले आपूmमाथि अन्याय भएको कुरा थाहा पाए । त्यसपछि गाविसमा हल्लिखल्ती मच्चियो । भोतभोगवालालाई अन्याय परेको र न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्दै यही वैशाख ६ को स्थानीयको सर्वपक्षीय भेलाले गाविस सचिव शङ्कर कार्कीको संयोजकत्वमा चार प्रमुख दलसहित पीडितहरु राखेर पीडितलाई सहयोगका लागि सहयोग समिति बन्यो । जग्गाको पूर्जाका बारे खोजविन गर्न समितिका सदस्य पहिलोपटक वैशाख १४ मा मालपोत कार्यालय बेलबारी पुगे । कार्यालयले १० वर्षसम्म मालपोतको तिरो नतिरेमा कारबाही गरिने तथा सरजमिन गरेर मात्र जरिवाना गरेर तिरो तिर्न लगाउने प्रावधान विपरीत तिरो तिरेको देखिएको जनायो । त्यस अवस्थामा गाविस सचिव कार्कीले आपूm र मालपोत प्रमुखमात्र गोप्य भेटघाटको प्रचञ्च रचेको भन्दै समिति सदस्यहरु रुष्ट बनेका छन् ।
यसबारेमा गाविस सचिव कार्कीले लगत गाविसमा आइनपुगेको अवस्थामा धनीपूर्जाका आधारमा मालपोत बुझेको जवाफ दिएका छन् । उनले आपूm र  मातहतका कर्मचारीले दोहोरो स्वामित्वको झमेला भएको कुरा थाहा नपाएको बताए । पीडित पक्षले कीर्ते पूर्जावालाले मालपोत तिरेको कागज रद्द गराउने खालको सिफारिस गाविस कार्यालयसँग मागेको तर कार्यालय प्रमुख कार्कीले त्यो दिन नसक्ने बताएपछि आपूmहरुमाथि थप अन्याय भएको पीडित पक्षका नेत्रले बताए । सचिव कार्कीले भने, ‘आपूmले त्यसरी सिफारिस गर्दा आप्mनो जागिरै जान भन्दै आप्mना कुरा राख्न जिल्ला विकास समितिमा डेलिगेशन जान अनुरोध गरेपनि पीडित पक्ष त्यस कुरामा राजी भएन ।’ कार्कीले अदालतले कुनै कागजात मागेमा चाहिँ दिन सकिने जवाफ दिएका छन् ।