सरकारले १५ वर्षसम्मका दीर्धकालीन योजनाहरुसहितको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । देशको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । दु्रतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बनाउने र प्राविधिक उच्च अध्ययनलाई ऋण दिनेलगायतका कार्यक्रमले नेपालीको मनोबल उच्च बनाएको छ । विदेशी लगानीमा भर पर्ने राज्य परनिर्भरतालाई नीति तथा कार्यक्रमले निरुत्साहित गरेको छ ।
सरकारले लामो अवधिका महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । समग्रमा राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आएका छन् । यसले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । राजनीतिक मुद्दादेखि, प्रदेशअनुसार विकासको खाका कोरिएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिन सक्यो भने मुलुकको कायापलट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नीति–कार्यक्रममा भूकम्पपछि कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ । यी कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा प्रतिविम्बित गराएर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व हुने छ ।
जनताका आकाङ्क्षा धेरै हदसम्म सम्बोधन भएका छन् । महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरु पनि आएका छन् तर एउटा निश्चित म्याद तोकिएको सरकारका लागि यी योजनाहरु योजनामै सीमित रहने शंका जीवितै रहेको छ । भिजनसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थायी सरकार आवश्यक हुन्छ तर यो सरकारको आयु तोकिएको छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै यी योजनाहरु तुहिनेमा कुनै शंका छैन । ‘म्यादी सरकार’ ले अघि सारेका दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा चुनौती आउने छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रम जनताको हितमा भए पनि प्रतिपक्षी दलले पाखा लगाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो संस्कृतिलाई बिर्सिएर ओली सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकको भविष्य उज्यालो हुने मान्न सकिन्छ । समुन्नत नेपाल बनाउन यी कार्यक्रमले टेवा पु¥याउने छ । यद्यपि कार्यक्रमको निरन्तरता र कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । यसलाई वर्तमान तथा आगामी दिनमा बन्ने सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
