संविधानमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीबम्मोजिम सरकारले समयतालिका अनुसार बजेट ल्याउन गृहकार्य शुरु गरेको छ । बजेट अधिवेशन पनि शुरु भइसकेकोले यतिबेला सबैको ध्यान सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्नेमा बढी केन्द्रित छ । सबैलाई बजेटबारे चासो र चिन्ता हुनु पनि स्वाभाविक हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको प्राथमिक विषय हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पनि पाएको छ । यसलाई मूर्त रुप दिन अब सरकारमा नवीन सोच र सिर्जनशीलता जरुरत छ । हरेक सरकारले ल्याउने बजेट महत्वाकाङ्क्षी हुने गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले समृद्धिमा समस्या आउने यथार्थ नकार्न सकिँदैन ।
अबको बजेट विगतको जस्तो परम्परगत प्रवृत्तिको हुनुहु“दैन । देशका समस्या र आवश्यकताको सही पहिचान गर्दै समाधानसहित विकासका लागि स्पष्ट आर्थिक योजनासहितको बजेट आउनु पर्छ । सालान्ने विकास खर्च घटने र प्रशासनिक खर्च भने बढ्ने प्रवृति किमार्थ सकारात्मक पक्ष होइन । सरकारले यी कुरामा ध्यान पु¥याउनु पर्छ । बजेटमा छुट्याइएको विकास खर्चमध्ये ठूलो रकम खर्च हुन नसकेर प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुने विडम्बना दोहोरिनु हुदैन । चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेटको १ सय १७ अर्बमध्ये बैशाख १५ सम्म करप्ीब २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
वर्ष दिनसम्म खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारहतार खर्च गर्नु र बजेटको ठूलो रकम रकमान्तर गर्ने रोग छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा बजेट थोरैमात्र विनियोजन हुनु, तर त्यसको पनि आधासमेत खर्च गर्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो । यसले हाम्रो आर्थिक नीतिमा कमजोरीको सङ्केत गर्छ । अब आउने बजेटमा यस्ता समस्या दोहोरिनु हुँदैन । प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनुपर्छ । निश्चित कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमा खर्च गर्ने सँस्कृतिको थालनी गर्नुपर्छ ।
