विराटनगर/विराटनगर ७ का तारा निरौलाले आजभोली बजारबाट माछामासु किन्न छोड्नुभयो । नियमित माछामासु खाने उहाँको बानी छ । बजारका मासु पसलहरु अव्यवस्थित, फोहोर, र सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्डसमेत पुरा नगरी संचालन भएका कारण बजारबाट माछामासु लैजान छोडेको निरौला बताउनुहुन्छ ।
माछामासु तथा दुधजन्य पदार्थमा तुरुन्तै व्याक्टेरियाको संक्रमण हुने गर्दछ । हानिकारक व्याक्टेरियाहरुको संक्रमणबाट जोगाउन मासु पसलहरु सफासुग्घर राख्नु पर्ने भएपनि विराटनगरका अधिकांश मासुपसलहरु अव्यवस्थित छन् । झन् यतिबेला विराटनगरका सबै बाटो तथा गल्लिहरु भत्काइएका छन् । धुलोले विराटनगरको वायुमण्डल पुरै प्रभाबिवत हुने गर्दछ । जाली र सिसा नराखि चलाइएका फ्रेसहाउसहरुमा सडकको धुलो तथा फोहोर सजिलै पस्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मासु अस्वस्थकर हुने गर्दछ । निरौला भन्नुहुन्छ, “त्यो बरगाछ्रीमा गएर हेर्नुस् त मासु कसरी बिक्री हुन्छ अनि त्यो मासु कसरी किनेर ल्याउनु ।”
विराटनगर उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएर अहिले २ सय मासु पसल संचालन भइरहेका छन् । दर्ता नभई माछामासु विक्री गर्नेहरुको यकिन तथ्यांक नगरपालिकासंग छैन । उनीहरुले सरकारले तोकेको न्युनतम मापदण्ड पुरा नगरी उपभोक्ताहरुलाई माछामासु बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसबाट जनस्वास्थमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र संचालिन फ्रेस हाउसहरु मध्ये ७० प्रतिशतले मापदण्ड पुरा गरेको सरसफाई तथा वातावरण शाखाका अधिकृत हिरालाल यादव दावी गर्नुहुन्छ । दर्ता भएका धेरै मासु पसलहरु मापदण्ड भित्रै रहेको तर दर्ता नगरी फुटकररुपमा चल्ने पसलहरु भने अव्यवस्थित देखिएको यादव बताउनुहुन्छ ।
खाद्यवस्तुको विषयमा जानकारसमेत रहनुभएका तारा निरौला नगरपालिकाको दावी गलत भएको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले जुन अवस्थालाई मापदण्ड पुरा भएको दावी गरिरहेको छ त्यस्तो पसलमा तयार भएको मासु हानिकारक हुने बताउनुहुन्छ ।
नगरपालिकाले नियमित रुपमा मासु पसलहरुको अनुगमन गरी विक्री गर्न योग्य भए नभएको प्रमाणित गर्नु पर्छ । नगरपालिकाले दैनिकरुपमा त्यो काम पनि गरिरहेको छ । तर उसैले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित छालासहितको मासु बिक्री गर्ने, काट्ने र बिक्री गर्ने स्थल एउटै भएको, मासु बिक्री गर्ने स्थानमा रगत जमेको अनगिन्ती कमजोरी बजारमा भेटिने गरेको छ । उपमहानगरमा माछामासु बिक्रीको अवस्था सुधार गर्न र मापदण्ड भित्र नबस्नेलाई कारवाही गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेको शाखामा न त मासु पसलको यकिन विवरण छ न त गुणस्तरीय र न्युन गुणस्तरका पसलहरुको वर्गिकरण नै । यसको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई परिरहेको छ ।
विराटगनर उपमहानगरपालिकाले माछा मासुको बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थित सेफ हाउस निर्माणको काम अघि बढाएको छ । विराटनगर १० मा निर्माण गर्ने भनिएको सेफ हाउस दश वर्षभन्दा लामोसमयदेखि अलपत्र छ । यस वर्ष भने करिव १९ लाख रुपैंया खर्च गरेर निर्माणलाई अघि बढाइएको छ । नगरपालिका आफैंले बनाएको सेफ हाउस व्यवस्थित हुने अपेक्षा भएपनि अहिले संचालित ९५ प्रतिशत मासु पसलहरु भने जनस्वास्थको दृष्टिले प्रतिकुल नै रहेको देखिन्छ ।
