संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासमेत सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धन अहिले राजधानीकेन्द्रित आन्दोनमा छ । मोर्चाको ६ महिना लामो मधेशकेन्द्रित आन्दोलनबाट समेत सरकार नगदेपछि मोर्चा राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा अग्रसर भएको हो । पछिल्लो गठबन्धनमा मधेशी मोर्चासहित पहिचान पक्षधर रातक दल र समूहहरु पनि सम्मिलित छन् । गत असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र समूहहरु गठबन्धन निर्माण गरेर आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
विशेषतः मधेशवादी दलहरुले प्रदेशको सीमाङ्कन र नागरिकताका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् भने पहिचान पक्षधर दलहरुले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचान झल्किने गरी प्रदेशहरुको नामकरण र त्यसै आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामकरणको मुद्दा उठाएका छन् । यो जटिल र संवेदनशील विषय हो । दुई–चारजना बसेर टुङ्गो लगाउँदैमा यसले दीर्घकालीन परिणाम नदिने निश्चित छ । यसकारण यो विषयलाई सरकार तथा सत्तारुढ दलहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा यो विषयमा दलहरुले जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरे, त्यो नै गलत थियो । व्यापक जनसहभागिताविना केही दलका शीर्ष नेताहरुले नै प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्ग्याउँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसो त संविधानका अन्तर्वस्तुबारे सांसद्हरुमार्पmत् जनताका सुझाव सङ्कलन नगरिएको होइन तर यो काम सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउन मात्र गरिएको स्पष्ट छ । सुझाव सङ्कलनपछि अध्ययन–विश्लेषणका लागि पर्याप्त समय नै नछुट्याई संविधान जारी गरिनुले यही देखाउँछ । सुझाव सङ्कलनका क्रममा पनि सबैभन्दा बढी सुझाव प्रदेशको सीमाङ्कनकै विषयमा आएको त्यति बेलै सार्वजनिक भएको थियो तर संविधान निर्माणका क्रममा ती सुझावलाई आत्मसात् गरिएन । सबै समुदायका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरिए यसको कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने संविधानले देशमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा बाधा सिर्जना हुने भएकाले यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
समस्या समाधानको एक मात्र उपाय वार्ता र छलफल नै हो । त्यसो त सरकारले आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान पनि गरिसकेको छ । सामान्य प्राविधिक विषय नमिल्दा वार्ता प्रारम्भ हुन सकेको छैन । दुवै पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर वार्ता प्रक्रियालाई धकेल्दै जाने हो भने विषय झन् जटिल बन्दै जाने छ । यसर्थ, वार्ताप्रति दुवै पक्ष इमानदार र संवेदनशील बन्नु अपेक्षित छ । सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न छाडेर दुवै पक्ष इमानदारीपूर्वक वार्तामा जुट्नु वाञ्छनीय छ ।
