ओली सरकारले आइतबार लोकप्रिय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको वस्तुगत समीक्षा गर्दा यसका प्राविधिक र राजनीतिक दुवै पक्ष सबल छन् । केही क्षेत्रको असन्तुष्टिबाहेक समग्र निजी क्षेत्र बजेटबाट सन्तुष्ट देखिएको छ । यो बजेटले जनताको समर्थन त बटुलेकै छ, सँगसँगै प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिने राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा समेत दर्ज भएको छ । दीर्घकालीन राजनीतिक सङ्घर्षमा सानातिना मुद्दामा होइन, आफ्नो राजनीतिक पहिचान के हो भन्ने कुरा बजेटले स्थापित गर्न खोजेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र दैवी प्रकोप सरकारको नियन्त्रणबाहिरका कुरा हुन् । यद्यपि सरकारले थप कार्यक्रमका साथ पुनःनिर्माणका योजना ल्याएको छ । यो योजना तत्काल कार्यान्वयन गरेर पुनःनिर्माणमा सरकारले बहादुरी देखाउन सक्यो भने अझ लोकप्रियता बढ्नेमा दुई मत छैन्।
बजेटमा झण्डै दोब्बरजस्तो खर्च सामाजिक सुरक्षामा बढाइएको छ । यसले देशको उत्पादकत्वमा खासै टेवा पु¥याउने विश्वास गर्न सकिँदैन । वितरणको विधि र रेखदेखको तरिका सबल नहुँदा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको प्रभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । अहिले पनि गलत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको उपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न दरिलो संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ ।
बजेटको सिद्धान्तका आधारमा बजेट ठूलो आकारको छ । बजेटले देशको समष्टिगत आर्थिक दुरवस्था र आकासिँदै गएको मूल्यवृद्धि झन् आकासिने समस्या टड्कारो छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नेपालको कमजोर प्रशासनिक र शासकीय क्षमता पनि यसको बाधक हो । यी विषयमा सुधार गर्न सके मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । होइन भने सरकारको सस्तो लोकप्रियाता मात्र बन्ने छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भनेभैंm ‘हावादारी बजेट’ हुनबाट जोगाउन सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ । ओली सरकारको विकास मोडेल उत्कृष्ट बनाउने दायित्व यही सरकारको हुने छ ।
