सुनसरी/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘सडक सञ्जालको विस्तार, समग्र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ अर्थमन्त्रीको बजेटमा सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।
पूर्वमा कहा–कहा सडक ?
पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई आधुनिक सुरक्षित लोकमार्गको रुपमा विकास र विस्तार गरिने भएको छ । आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रको साथै प्रदेश नम्बर १ मा रहेका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई आधुनिक, सुरक्षित र स्तरीय सडक सञ्जालको रुपमा आबद्ध गर्ने गरी सडक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यस्तै पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायातको पहुँचमा वृद्धि गरी आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको ३ सय १८ किलोमिटर लामो धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार– हेटौडा सडक आधुनिक पूर्वाधारसहित तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्ग अर्थात् वसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुङ्गेसाँघु–दोभान सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण कार्य शुरु हुने छ । कोशी कोरिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको ट्रयाक खोली धनकुटादेखि किमाथाङ्कासम्म डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नतिको कामका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
तराई मधेशका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चार लेन स्तरका आधुनिक सडकका रुपमा निर्माण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु हुने छ । यसबाट तराई मधेश आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसका लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथअन्तर्गत ओखलढुङ्गा–सोलु सल्लेरी–खोटाङ दिक्तेल–ओखलढुङ्गाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनुका साथै साँघुटार–ओखलढुङ्गा–कुइभीर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–बुटवल–गड्डाचौकी सडकलाई चार लेनको आधुनिक सडकको रुपमा निर्माण गरिने योजना छ । सबै सडकलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै सडकमा हुने अतिक्रमण रोकिने छ ।
पूर्वका पाच स्थानमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम
सरकारले पूर्वी तराईका विराटनगर, सिरहा, राजविराज, इनरुवा र भद्रपुरमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यी स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । उल्लेखित स्थानमा ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउन ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग र प्रसारण लाइन
रेलमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ । यसैगरी मेची–महाकाली प्रसारण लाइन र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । सुनसरीको दुहबी–जोगबनी–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।
महानगरलगायत आकर्षक योजनाहरु
विराटनगरसहित इटहरी र वरपरको क्षेत्र समेटेर महानगर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको पूर्वाधार विकास यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनेछ । ‘एक शहर, एक पहिचान’ को अवधारणाअनुसार इलाम, त्रियुगा, सिरहा, चन्दननाथ र दमक शहरलाई विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दमकमा सभागृहको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणाअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा एक मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ । यस्तै, इटहरीमा सेनाको ‘एयर बेस’ स्थापना गरिने छ । यस्तै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बू, खोटाङ र सङ्खुवासभा जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा झापामा नयाँ बङ्गुर व्यवसाय पार्क बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । तराईका सप्तरी र मोरङमा तराई–मधेश बाढी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ । झापाको दमकमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनाइने छ । विगतमा सञ्चालन भएर बन्द रहेको सप्तरीको राजविराज रङ्गशाला मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गरिनुका साथै विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । खोटाङको हलेसी, ताप्लेजुङको पाथीभरा, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिरहाको सलहेस पूmलबारी, सुनसरीको वराहक्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेलगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा खेलकुद
झापाको लखनपुरमा आगामी वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गरिनुका साथै प्रदेश नम्बर १ मा एउटा रङ्गशाला र एउटा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गरिने भएको छ । तीन वर्षभित्रमा मोरङमा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन सोलुमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण हुने भएको छ । -केशव भटटरार्इृ
पूर्वमा कहा–कहा सडक ?
पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई आधुनिक सुरक्षित लोकमार्गको रुपमा विकास र विस्तार गरिने भएको छ । आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रको साथै प्रदेश नम्बर १ मा रहेका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई आधुनिक, सुरक्षित र स्तरीय सडक सञ्जालको रुपमा आबद्ध गर्ने गरी सडक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यस्तै पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलका भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायातको पहुँचमा वृद्धि गरी आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको ३ सय १८ किलोमिटर लामो धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार– हेटौडा सडक आधुनिक पूर्वाधारसहित तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मदन भण्डारी लोकमार्ग अर्थात् वसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुङ्गेसाँघु–दोभान सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण कार्य शुरु हुने छ । कोशी कोरिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको ट्रयाक खोली धनकुटादेखि किमाथाङ्कासम्म डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नतिको कामका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
तराई मधेशका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमावर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चार लेन स्तरका आधुनिक सडकका रुपमा निर्माण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु हुने छ । यसबाट तराई मधेश आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास हुने अपेक्षा सरकारको छ । यसका लागि २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्वर्ण सगरमाथा बृहत् चक्रपथअन्तर्गत ओखलढुङ्गा–सोलु सल्लेरी–खोटाङ दिक्तेल–ओखलढुङ्गाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनुका साथै साँघुटार–ओखलढुङ्गा–कुइभीर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–बुटवल–गड्डाचौकी सडकलाई चार लेनको आधुनिक सडकको रुपमा निर्माण गरिने योजना छ । सबै सडकलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै सडकमा हुने अतिक्रमण रोकिने छ ।
पूर्वका पाच स्थानमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम
सरकारले पूर्वी तराईका विराटनगर, सिरहा, राजविराज, इनरुवा र भद्रपुरमा सघन शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्न यी स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । उल्लेखित स्थानमा ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई ५० करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउन ९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग र प्रसारण लाइन
रेलमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ । यसैगरी मेची–महाकाली प्रसारण लाइन र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ । सुनसरीको दुहबी–जोगबनी–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा उल्लेख छ ।
महानगरलगायत आकर्षक योजनाहरु
विराटनगरसहित इटहरी र वरपरको क्षेत्र समेटेर महानगर निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको पूर्वाधार विकास यथाशीघ्र सञ्चालन गरिनेछ । ‘एक शहर, एक पहिचान’ को अवधारणाअनुसार इलाम, त्रियुगा, सिरहा, चन्दननाथ र दमक शहरलाई विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दमकमा सभागृहको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणाअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा एक मेडिकल कलेज स्थापना गरिने छ । यस्तै, इटहरीमा सेनाको ‘एयर बेस’ स्थापना गरिने छ । यस्तै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बू, खोटाङ र सङ्खुवासभा जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा झापामा नयाँ बङ्गुर व्यवसाय पार्क बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । तराईका सप्तरी र मोरङमा तराई–मधेश बाढी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ । झापाको दमकमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनाइने छ । विगतमा सञ्चालन भएर बन्द रहेको सप्तरीको राजविराज रङ्गशाला मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गरिनुका साथै विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । खोटाङको हलेसी, ताप्लेजुङको पाथीभरा, सप्तरीको छिन्नमस्ता, सिरहाको सलहेस पूmलबारी, सुनसरीको वराहक्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेलगायतका योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
बजेटमा खेलकुद
झापाको लखनपुरमा आगामी वर्षभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गरिनुका साथै प्रदेश नम्बर १ मा एउटा रङ्गशाला र एउटा बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गरिने भएको छ । तीन वर्षभित्रमा मोरङमा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन सोलुमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण हुने भएको छ । -केशव भटटरार्इृ
