अफ्रिकी मुलुकहरुका बालबालिकामा बढी हुने कुपोषण अब नेपालमा पनि भयावह बन्दै गएको छ । उचित आहारविहार र पोषिलो खानेकुराको अभावमा नेपाली बालिबालिका कुपोषणको शिकार हुने गरेका छन् । नेपालमा सयमा ११ जना बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित भएको पाइन्छ । सन् २०११ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सयमा ४१ जना बालबालिका पुड्कोपनाबाट ग्रसित छन् भने २९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् ।
राष्ट्रसङ्घीय रिपोर्टअनुसार नेपालमा ३६ लाख मानिस खाद्यान्नको अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा खाद्यान्नको न्यूनता छ भने ४१ प्रतिशतले दैनिक निर्धारित क्यालोरी खाद्यान्नको न्यूनतम् मात्रासमेत उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । देशका सयमा ४७ जनाले मात्र पर्याप्त आहार पाएको पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण रिपोर्टले भन्छ । झन् उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त पोषण पाउने मानिस सयमा ३ जनामात्र छन् । सयमा ७४ जना कृषिमा संलग्न रहेको अवस्थामा आधाभन्दा बढी मानिसले पोषिलो खानेकुरा पर्याप्त नपाउने र सयमा १४ जना भोकै रहनुपर्ने अवस्था हुनु ठूलो विडम्बना हो ।
बाँच्नका लागि खाना अत्यावश्यक बस्तु हो । व्यक्ति स्वस्थ रहन उसले लिने भोजन सन्तुलित र पर्याप्त जरुरी हुन्छ । लामो समयसम्म पर्याप्त खानाको अभाव र खानामा आवश्यक पोषण तत्वहरूको निरन्तर अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । भोकमरी तथा जलवायु परिवर्तनबाट सुख्खापन बढ्दै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमीले धेरै मानिस भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको शिका रहनु परेको कुरालाई राज्यले गम्भीररुपमा लिनु पर्छ । खाद्य सुरक्षा, आगामी दशकमा आइपर्ने समस्याको पहिचान, समाधान र भोकको अन्त्यका लागि दिगो कृषि विकास कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिनु पर्छ ।
पोषणलाई आमनागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनु जरुरी भइसकेको छ । कुपोषण अन्त्यका लागि गरिबी निवारण अनिवार्य शर्त हो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका करीब एक तिहाइ जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उकास्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । नागरिकको जीवनस्तर सुधारबाट नै कुषोषण निर्मूल गर्न सकिन्छ ।
